विशेष आर्थिक क्षेत्रको महत्व तथा कार्यान्वयन पक्ष

नेपालको आर्थिक विकासका लागि निर्यातयोग्य उद्योगले प्रभावकारी रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएका छन् । मुलुकमा राष्ट्रिय लगानी क्षमता न्यून भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा औद्योगीकरणको विकास र विस्तारका लागि वैदेशिक लगानीको आवश्यकता पर्छ, जसले यस क्षेत्रको विकासका लागि मुलुकभित्र आधुनिक प्रविधि, व्यावसायिक एवं बजारीकरण ज्ञान तथा पुँजी भित्र्याउन सहयोग गर्छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता भएपश्चात् नेपालले अत्यन्त प्रतिस्पर्धी विश्व बजारबाट फाइदा लिई मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्न आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नैपर्छ ।

मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापलाई क्रियाशील गर्नु तथा अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाउनका लागि निर्यातयोग्य उद्योगको प्रवद्र्धन र निर्यातयोग्य वस्तुको विविधीकरण गर्नु अत्यावश्यक छ । निर्यातयोग्य उद्योगको विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी मुलुकमा औद्योगीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा अंगीकार गरेको पाइन्छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि जग्गामा हुने लगानी, सरकारद्वारा गरिने पूर्वाधार विकास र त्यसको सम्भारमा हुने लगानी, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीबाट स्थापित हुने उद्योग र त्यस्ता स्थापित उद्योगलाई प्रदान गरिने कर छुटजस्ता सुविधा राज्यबाट गरिने योगदान हुन् भने रोजगारीका अवसरको सिर्जना, जमिन तथा भवनबाट प्राप्त हुने आम्दानी, विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रशासनिक आम्दानी र विभिन्न माध्यमबाट संकलन हुने कर राज्यले प्राप्त गर्ने आम्दानी हुन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई कुनै पनि वस्तु र सेवाको सहज रूपमा निकासी र पैठारीका लागि विशेष रूपमा सरलीकृत गरिएको एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्न पाउने अनुमति प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यस्ता लगानीकर्ताका लागि उदार कर प्रणाली लागू गर्नुका साथै आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सारजस्ता करमा छुट र सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ । लगानीबाट प्राप्त मुनाफा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था, अध्यागमन, बैंकिङ, निकासी पैठारीको सुविधा, वैदेशिक कामदार आदिको सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा भन्सार, बैंकिङ, बीमा, प्रहरी सुरक्षा, आगजनी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवाजस्ता सेवाहरू एकै स्थानबाट उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई दिगो बनाउनका लागि नयाँ–नयाँ अवसरको खोजी हुनु पनि जरुरी छ । लगानी प्रवद्र्धनका क्रममा हुने लगानीकर्तासँगको अन्तरक्रियाबाट निस्केका सुझाव एवं सिफारिसलाई सरकारी सेवाको चुस्तता र पुर्वाधारहरूको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि अन्य सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्न, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन तर्जुमा गर्न, त्यससँग सम्बन्धित नियमावली बनाउन, विभिन्न स्थानमा सेज स्थापनाका लागि पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तथा सेजभित्र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०६९ माघ १९ गते (२०१३ फेब्रुअरी ११) का दिन उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (तत्कालीन विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना) गठन भएको हो ।

यो समिति विशेष आर्थिक क्षेत्र गठन आदेश, २०६९ बमोजिम गठन गरिएको हो । हाल यो समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तर्जुमा गर्ने, विशेष कानुन, नियम र नियमावली बनाउने तथा परियोजना प्रस्ताव बनाउने कार्यमा सहयोग र सहकार्य गर्दै आइरहेको छ । भैरहवा र सिमरास्थित सेजका लागि प्रारम्भिक स्थान पहिचान गर्ने, पहिचान गरिएका स्थानको प्राविधिक तथा वातावरणीय सम्भाव्यता अध्ययन एवं वित्तीय क्षमता अध्ययन गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्नेजस्ता जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशकले भैरहवा सेजमा व्यवसायीले भोग्नुपरेका कठिनाइको पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले पहल गर्ने बताइएको छ । सेज प्राधिकरणबाट समाधान हुन सक्ने समस्या तत्कालै र नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने समस्यालाई मन्त्रालयसमक्ष लगेर व्यवसायीका समस्या समाधान गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार भैरहवा सेजमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि आयोगले पनि पहल गर्नेछ । भैरहवा सेजमा हाल आठवटा उद्योगले उत्पादन, तीनवटाले निर्माणाधीन, सातवटाले उद्योग निर्माणका लागि सम्झौता र आठवटाले प्लट बुक गरी सम्झौताको तयारी गरेका छन् ।

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्दै सरकारले सेजमा खुल्ने उद्योगलाई सहज व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐनसहित भूमिसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, वन ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।

सेज ऐनअनुसार यसअघि नयाँ उद्योग खोल्नमात्र स्वीकृति दिइन्थ्यो । अध्यादेशमार्फत अन्यत्र स्थापित उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरणको सुविधा थप गरिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिई विशेष आर्थिक क्षेत्रबाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेछ । सेजमा उद्योग खोल्ने तथा स्थानान्तरण गर्ने उद्योगलाई निर्यातका हकमा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म उत्पादनको कम्तीमा १ सय ९ प्रतिशतमात्र निर्यात गरे पुग्छ भने उनीहरूलाई ८५ प्रतिशत उत्पादन स्वदेशमै बिक्री गर्न सक्ने अनुमति दिइएको छ । त्यसपछिका वर्षमा भने उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सेज ऐनमा गरिएको संशोधनले लामो समयदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको समस्या र द्विविधाको अन्त्य हुने बताइएको छ । सेज सञ्चालनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि निजी क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्नुको कारण पहिल्याएर निजी क्षेत्रकै सुझावअनुसार ऐन संशोधन भएकाले अब सेजमा उद्योगहरू स्थापनासँगै स्थानान्तरण हुने क्रम बढ्ने विश्वास लिइएको छ । सेजका प्लटहरू भरिनु भनेको निर्यात क्षेत्रमा पनि बहार आउनु हो । त्यसैले त्यहाँ उद्योग खुल्ने वातावरण बनाइनुपर्छ भन्ने उद्योगीहरूको माग सम्बोधन भएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सेज निर्माण र सञ्चालन गर्न दिने गरी बाटो खोलिदिएको हुँदा सो व्यवस्थालाई उपयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसहित संयुक्त रूपमा सेजको विकास र सञ्चालनमा संलग्न गराउन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र लगानी बोर्डले योजनामा भएका विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

ताइवान, बंगलादेश र श्रीलंकामा सञ्चालित निकासी प्रवद्र्धन क्षेत्रको अपार सफलताबाट प्रेरित भई नेपाल सरकारले सन् २००० मा निकासी प्रवद्र्धन क्षेत्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय माग, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय तुलनात्मक लाभ, सुक्खा बन्दरगाहको स्थान विशेष तथा अन्य पूर्वाधारहरूलाई समेत मध्यनजर गर्दै उक्त अध्ययनले भैरहवा, वीरगन्ज, विराटनगरजस्ता स्थानमा सेज स्थापनाका लागि सिफारिस गरेको थियो । नेपाल सरकारले सन् २००० मा नै भैरहवामा निकासी प्रवद्र्धन क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो भने सन् २००४ मा थप तीन स्थान सिमरा, पाँचखाल र नुवाकोटलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको थियो । सन् २००८-०९ को बजेट मन्तव्यमा सरकारले धनुषा, धनगढी र जुम्लामा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । यसरी हालसम्म जम्मा १४ विभिन्न स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना छ ।

नेपाल सरकारले भारतीय सीमानजिक ३ सय ६८ हेक्टर जग्गामा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरी भैरहवा सेज निर्माणको थालनी गरेको छ । यस क्षेत्रमा स्थापित हुन सक्ने उद्योग र त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधिका बारेमा अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । सो अध्ययनले यस क्षेत्रमा स्थापना गर्न सकिने सम्भावित १५ विभिन्न उद्योगको पहिचान गरेको छ । ती उद्योगमा खाद्यान्न वस्तु, हर्बल उत्पादन, छालाजन्य वस्तु, रेडिमेड कपडा, हाते कागजका वस्तु, हस्तकला, धातुका वस्तु, खेलकुदका वस्तु, गरगहनाका सामान, प्लास्टिकका उत्पादन, होजियारी वस्तु, संकलित विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिक्स वस्तु, विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुका पार्ट र सूचना प्रविधि पर्छन् ।

सोह्रौं योजना (आव २०८१-८२–२०८५-८६) मा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सुधार योजना कार्यान्वयन गरी वित्तीय लगानी, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, आकस्मिक दायित्व व्यवस्थापन गर्ने, गैरबजेटरी निकायहरूको वित्तीय अनुशासनको अनुगमन र वित्तीय प्रतिवेदन गर्ने; जोखिम वहन गर्न सक्ने सामथ्र्य आकलन गरी सार्वभौम प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाई प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय अन्तरलाई सम्बोधन गर्ने, प्राकृतिक स्रोतमा लगानी र उपयोगको उचित ढाँचा तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, तहगत सरकारको खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तर–सरकारी वित्तको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नेजस्ता नीति तथा रणनीति राखिएको पाइन्छ ।

हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीतिअनुसार कोसी प्रदेशको दमक, झापा; बागमती प्रदेशको मयूरधाप, हेटौंडा तथा शक्तिखोर, चितवन; लुम्बिनी प्रदेशको मोतीपुर, रूपन्देही, लक्ष्मीपुर, वाङ तथा नौबस्ता, बाँके तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर, दैजी गरी सात औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भई प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यम सिर्जनामा टेवा पुर्‍याउन औद्योगिक ग्रामलाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको छ । सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८० फागुनसम्म १ सय २० स्थानीय तहमा १ सय २० औद्योगिक ग्राम घोषणा भई निर्माणाधीन रहेका छन् । नेपाल सरकारले सेज स्थापनाका लागि छनोट गरेको अर्काे स्थान हो, नेपालको मुख्य औद्योगिक नगरी बाराको सिमरा ।

निर्यातजन्य औद्योगिक क्षेत्र तथा त्यसबाट उत्पादित वस्तु नेपाली अर्थव्यवस्थाको चालक शक्ति हो । यस्तो क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि नेपालको आफ्नै लगानी क्षमता न्यून भएको मानिन्छ । त्यसैले निर्यातजन्य उद्योगको विकास तथा विस्तार वैदेशिक लगानीको स्वरूपमा आउने प्रविधि, पुँजी तथा बजार व्यवस्थापन क्षमतामा निर्भर गर्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपश्चात् विश्वको उच्च प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आपूmलाई उपस्थित गराउन तथा विश्व बजारको आवश्यकता र स्वभावका आधारमा कार्य गर्न केही सहयोग मिलेको महसुस गरिएको छ ।

वर्तमान नेपालको समग्र आर्थिक विकास गरी जनताको जीवनस्तरमा वृद्धि गर्नका लागि निर्यातजन्य उद्योगको विकास तथा विस्तार गर्न जरुरी छ । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई लगानीमा आकर्षण गर्न, औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रको स्थापना गरी विकास गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा अवलम्बन गरेको हो । विशेष आर्थिक क्षेत्रले पूर्णतया वैदेशिक व्यापार विस्तार गर्न विशेष रूपमा स्थापित व्यापारिक क्षेत्रलाई जनाउँछ । यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रले राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीतिको तुलनामा धेरै उदार तथा लचक आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको हुन्छ । यसको मुख्य लक्ष्य भनेको वैदेशिक लगानी स्वदेशमा ल्याउनु नै हो ।