प्रदेश मुकामका सडक नै राज्यमन्त्रीको खल्तीमा

वीरेन्द्रनगर– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद विश्वप्रकाश शर्मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) प्रति केन्द्रित भए । शर्माले भने, ‘कांग्रेसकै तर्फबाट एकजना मन्त्री गासिनु भएको संस्था कालोसूचीमा परेको सार्वजनिक विवरण आइरहेका छन्, यसका विषयमा गम्भीररूपमा ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी छ ।’

जवाफमा राज्यमन्त्री तामाङले आफू प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुभन्दा केही समयअघि नै कन्स्ट्रक्सन छाडिसकेको बताउँदै भने, ‘म सांसद हुनुभन्दा अघि नै सबै जिम्मेवारी अरुलाई सुम्पेर कम्पनी छाडेको थिएँ, कानुनले रोक्ने गरी कुनै पनि पदमा बस्दिनँ, ऐन कानुनले गलत ठहर्‍याउँछ भने राजनीति पनि छाड्न तयार रहेको व्यक्ति हो ।’

शर्मासँगै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि तामाङका अगाडि यही प्रश्न तेस्र्याए । राज्यमन्त्री तामाङले शर्मा र पन्तले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदैँ आफूहरूले राज्यको नीति नियमअनुसार करोडौं सम्पत्ति धरौटीमा राखेर काम गरिरहेको सतही जवाफ दिएर उम्कने प्रयास गरे । राज्यले ज्वाइँ पालेको जस्तो नभई करोडौं रकम धरौटी राखेर काम गरेको उल्लेख गर्दै तलमाथि भए सम्पत्ति जफथ गर्न उल्टै आफू राज्यमन्त्री रहेको सरकारलाई चुनौती दिनसम्म उनले भ्याए ।

राज्यको नीति नियमअनुसार करोडौं सम्पत्ति धरौटी राखेर काम गरिरहेको तामाङको जवाफ भने झुटा थियो । आफूलाई इमान्दार र राज्यका नीतिनियम पालकका रूपमा प्रस्तुत गरेका तामाङले कर्णाली प्रदेशको राजधानीको मुकाम रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ठेक्का सम्झौता गरेर अलपत्र छाडेका १५ वटा सडकले गिज्याइरहेको तथ्य भने भुसुक्क बिर्सिए । तामाङको निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएका कर्णालीका मात्रै नभई देशैभरका अधिकांश सडक अलपत्र अवस्थामा छन् ।

जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले जिम्मा लिएका कामलाई समयमै सम्पन्न गरी विकासमा राज्यलाई सहयोग गर्नुको साटो शक्तिको आडमा ‘कन्फिलिक्ट अफ् इन्टेस्ट’ अर्थात् स्वार्थको द्वन्द्वमा राज्मन्त्री तामाङ लागेका छन् । निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका रामेछापबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद तामाङको निर्माण कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले प्रदेश सरकारका संरचना तथा सरकारी कार्यालय रहेको क्षेत्रका १५ वटा रणनैतिक सडकको निर्माण कार्य सम्झौताअनुसार नगरी अलपत्र पारेको छ ।

उक्त कम्पनीले वीरेन्द्रनगरका सहरी सडक निर्माणका लागि १२ करोड ९४ लाखमा ठेक्का पाएको थियो । मन्त्री तामाङले पाएका १५ वटा सडकका ठेक्कामध्ये ६ वटाको त काम नै सुरु नभएको पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रजंग शाही बताउँछन् । उनको निर्माण कम्पनीले १७ भदौ २०७८ मा जिम्मा लिएका सडक अझै पूरा गरेको छैन । पहिलो सम्झौतामा सकड नबनेपछि दोस्रो पटक थपिएको समायावधि यही २० मंसिर २०८१ मा समाप्त हुन लागेको छ ।

दोस्रो पटक थपिएको समयावधि समाप्त हुन १९ दिन बाँकी रहँदा काम अगाडि नबढ्ने छाँट देखिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिदिने गरी एक्सनमा उत्रिएको छ । ‘निर्माण कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि मैजुबहाल, काठमाडौंले अहिलेसम्म पनि काम गर्न नसकेको र थप भएको समयावधिमा पनि काम हुने छाट नदेखिएपछि निर्देशनालयका तर्फबाट अन्तिम पटक चेतावनीसहितको जानकारी गराएका छौं,’ सूचना अधिकारी शाहीले भने, ‘हाम्रो निर्देशन मुताविक काम नभए सम्झौता तोडेर कालोसूचीमा राख्छौं ।’

कुनै सडकको नाला मात्र निर्माण भएका छन्, कुनैमा ग्राभेल हालेर त्यसै छाडिएको छ । कतै कालोपत्रे गर्ने तयारी गरेर अलपत्र पारिएको छ । तामाङको निर्माण कम्पनीले प्रदेश सरकारलाई नै टेरेको छैन । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनीका प्रतिनिधि कार्यालयको सम्पर्कमा नआएपछि अन्तिम पटक सचेत गराएको शाहीले बताए । मन्त्री तामाङको निर्माण कम्पनीले २० मंसिरसम्म काम गर्न चाहेमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार दुई सय दिनसम्म थप म्याद सम्झौता हुने व्यवस्था छ ।

सोहीबमोजिम ठेक्का पाएको कुल कबुल अंकको दैनिक शून्य दशमलव ०५ प्रतिशतका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । ठेक्का लिएको लामो समयसम्म सडक अलपत्र पार्ने उक्त कम्पनीयो रकम तिर्न तयार हुने अवस्था भने छैन । तामाङको निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ ।

यी हुन् मन्त्री तामाङले अलपत्र पारेका सडक
मन्त्री तामाङको निर्माण कम्पनीले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर डिभिजन वन कार्यालय अगाडिको १८१ मिटर सडक नाला र सबबेसको काममात्रै गरेर अलपत्र पारेको छ । खारखोली–टेलिकम चोक २२५ मिटरको सडक अहिलेसम्म नाला र सबबेसको काम भए पनि बेस राखेर कालोपत्रे गर्ने काम अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । यस्तै, खारखोली हटलाइन ३३४ मिटरको सडक पनि अलपत्र अवस्थामा छ ।

इत्रामखोलादेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडिको चार सय मिटरको सडकको दायाँतर्फ २०७ मिटर र बायाँतर्फ २९७ मिटर नालाको काम भएको छ । यस्तै १५० मिटर जति सबबेसको काम भएको छ भने बेस राखेर कालोपत्रे गर्न पूरै बाँकी छ । जिल्ला अदालत–मुख्यमन्त्री कार्यालय–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय अगाडिको ६३५ मिटर सडकको अहिलेसम्म नाला, दुई सय मिटर बेस राख्ने काम भएको छ भने ३५० मिटर ग्राभेल गरेर छाडिएको छ ।

यस्तै, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडिको सडक पनि अलपत्र अवस्थामा छ । २४० मिटरको उक्त सडकमा अहिलेसम्म नाला बनाउने र सबबेसको कामबाहेक अरू भएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अगाडिको २२० मिटरको सडकमा नाला र कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । बस्नेत नर्सरीदेखि पुरानो वडा कार्यालयको ६३० मिटरकोसडकको १८५ मिटर नाला दुवैतर्फ, १७६ मिटर सबबेसको काम भएको छ भने त्यसबाहेक बेस राखेर कालोपत्रे गर्ने काम भएको छैन ।

यस्तै, प्रदेश प्रहरी कार्यालयदेखि खारखोली १११ मिटरको सडकमा नाला र सबबेस निर्माणपछि अलपत्र पारिएको छ । कालिन्चोक–मिलनचोक ३८८ मिटरको सडकमा तीन सय मिटर नाला, सबबेस र बेस राखेर कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । खजुरा भित्री मोडेल कलेजदेखि उत्तर पश्चिम ७३६ मिटरको सडकमा भने कालोपत्रे भएको छ । त्यसको रंगरोगन गर्ने काम बाँकी छ ।

गण्डकी लाइन सडक–मुख्य बजारभित्रको १२० मिटर सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । यसमा १२० मिटर नाला, सबबेसदेखि बेस राखेर कालोपत्रे गर्ने काम पुरै बाँकी छ । यस्तै, महिला छात्रावासदेखि दैलेख रोड ४४० मिटरको सडकमा अहिलेसम्म ३६६ मिटर नालाको काममात्रै भएको छ । बेस राखेर कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । लालुपाते उत्तर २०० मिटर, कर्णाली राजमार्ग–सितलनगर १६० मिटरको सडक हालसम्म निर्माणको काम सुरु नै हुन नसकी अलपत्र परेका छन् ।