नदीजन्य पदार्थको मूल्य बढ्यो

बारा– नदीजन्य पदार्थको मूल्य बढेको छ । सीमा क्षेत्रमा तस्करी हुन थालेपछि नेपालमा त्यस्ता वस्तुको मूल्य बढेको हो । नदीजन्य पदार्थको भारतमा अधिक मूल्यसहित बढ्दो माग रहेकोले भारतीयहरूले राम्रो लगानी र सेटीङमा आफ्नो देशतर्फ लाने गरेका छन् । पछिल्लो समय बाराका चार ठूला खोलाबाट उत्खनन र संकलन गरिएका नदीजन्य पदार्थ सीमावर्ती प्रशासन, प्रहरीको अदृश्य सहयोगमा क्रसर व्यवसायी र नेपाली ठेकेदारले भारत तस्करी गर्ने गरेको नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

‘चलखेल बढ्दा हामीले कम मूल्यमा पाउने नदीजन्य वस्तुको अत्यधिक मूल्य भएको छ । निर्माण लागत देशभित्रै बढेको छ’ निर्माण व्यवसायी सुरज दाहालले बताए । ‘कोभिडपछि विकास निर्माणको काम सुस्त छ । तर नदीजन्य पदार्थ खुला सिमाना र सेटीङमा भारत गइरहेको छ ।’ नेपाल भित्रै गत वर्षसम्म एक टिपर ५ हजार रुपैयाँ पर्ने नदीजन्य पदार्थ भारतमा पुग्दा २५ हजार रुपैयाँसम्म पाउने गरिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

अवैध क्रसर र बालुवा, गिटी प्रशोधन सञ्चालकहरूले असीमित लगानी गरी खोलाको सबै टेन्डर आफू मातहत कब्जा गरेर लिन थालेपछि नदीजन्य पदार्थको मूल्य नेपालमा आकासिएको हो । जिल्लाको मुख्य खोला छेउमा सञ्चालित दर्जनौं मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर, बालुवा गिटी प्रशोधन उद्योगले धेरै जसो बिना बिलमै स्टक प्रमाणित नगरी थुपार्ने र भारत निकासी गर्ने गरेका छन् ।

सिम्रौनगढ, मटिअर्बा, प्रर्सौनी, कबहिगोठलगायतका नाका व्यस्त भएका बेला सहायक कच्ची नाकाबाट साना टिपर, ट्याक्टरमार्फत नदीजन्य वस्तु भारत लैजाने गरिएको छ । दुधेरा, पसाह, बालगंगा, बकैंया, धनसार, लाल खोलामा निजगढ नगरपालिकाले ठेक्का लगाई सकेको छ भने जितपुर सिमरा तथा कोहल्बीले लगाउने तयारी थालेको छ । सबै खोलामा परिमाण र दरको हिसाब गरेर न्यूनतम ठेक्का रकम निर्धारण गरिए पनि उच्च रूपमा प्रतिस्पर्धा भई ठुलो रकममा हिसाव हुने गरेको छ ।

तोकिएको परिमाणभन्दा अधिक उत्खनन गरी जति धेरै निकासी, उति धेरै फाइदा हुँदा खोलाको ठेक्का उच्च नाफा हुने भएपछि व्यापक प्रतिस्पर्धा र अन्य क्षेत्रका व्यवसायीको समेत आकर्षण हुने गरेको छ । सरोकारवालाहरूको सेटीङमा चल्ने ठेक्कालाई पालीकाका जनप्रतिनिधिहरूले आन्तरिक आयको ठूलो श्रोत भनेर चुपचाप बसेपछि असीमित उत्खनन र तस्करी मौलाएको हो । नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहनले निजगढ बजार जोगाउन बनाइएको ड्याममा क्षति पुगेको छ भने जितपुर, सिमरा, कोहल्बीका हजारौं बिगाहा खेतमा बर्सेनि क्षति भइरहेको छ ।

बाराका प्रमुख जिल्ला वसन्त अधिकारीले आफूले एक साता यता मात्रै जिल्लमा जिम्मेवारी लिएको हुँदा अवैध उत्खनन बारे आफै खोलामा जाने गरेको र नदीजन्य वस्तुको सीमा पार व्यापारमा कार्यविधि नभएको हुँदा अवैध व्यापारमाथि कारबाही गर्ने बताए । सडकदेखि घर निर्माणसम्मका काममा एक भाग सिमेन्टलाई पाँच भाग नदीजन्य पदार्थ आवश्यक पर्ने गर्छ । नेपालमा वार्षिक करिब सवा दुई करोड घन मिटर नदीजन्य पदार्थ आवश्यक पर्ने निर्माण व्यवसायीहरूले बताउँदै आएको छन् ।