ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा वन कानुन

अधिकांश जलविद्युत आयोजना नदी, खोला वा पहाडमा निर्माण गरिने हुँदा विद्युतगृह, बाँध, नहर, सुरुङ, प्रसारणलाइन आदि निर्माणको क्रममा वन, बोटबिरुवा वा रुख कटानी, फँडानी वा छपन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । ठूला, बहुउद्देश्यीय अथवा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा सबै प्रकारका बोटबिरुवा डुबानमा पर्न सक्छन् । यसैले के–कति बोटबिरुवा क्षति हुन सक्छ, कसरी वन र वातावरण क्षय नहुने गरी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा वन, बोटबिरुवा वा रुखले महत्व पाउने गर्छ । अथवा वन जोगिने गरी आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने वा सोधभर्नास्वरूप वृक्षारोपण गर्नुपर्ने सन्दर्भमा वन, रुख तथा बोटबिरुवालाई महत्व दिने गरिएको हो ।

आयोजनाको आकार, आयोजना स्थल, भौगोलिक अवस्थिति, भौगर्भिक बनावट आदिले रुख तथा बोटबिरुवा कटानी वा क्षयको परिमाण निर्धारण गर्छ । उदाहरणार्थ १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणको सिलसिलामा साना–ठूला गरी कुल १ लाख ६० हजार बोटबिरुवा क्षति हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी वा १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजना निर्माण गर्दा स्वाभाविक रूपले त्योभन्दा अधिक क्षति हुन सक्छ ।

नीतिगत प्रावधान
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार, निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रवेशका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीको लिखित अनुमति आवश्यक पर्छ । सरकारको स्वीकृतिबेगर रुख, बोटबिरुवा कटानी, माटो, ढुंगा, बालुवा वा अन्य कुनै खनिजजन्य पदार्थ खोज्न, खन्न वा प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०६३ अनुसार निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्रममा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेबाहेक अन्य विकल्प नभएमा उक्त आयोजनाको भौतिक संरचनाले ओगट्ने क्षेत्रफलबराबरको जग्गा प्रवद्र्धकले खरिद गरी निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका अतिरिक्त १० सेन्टिमिटरभन्दा अधिक व्यास भएको एउटा रुखबराबर २५ वटाका दरले सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म स्याहार–सम्भार गरी सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्छ । प्रवद्र्धकले वृक्षारोपण गर्न नसकेमा वृक्षारोपण गर्न र पाँच वर्षसम्म स्याहार–सम्भार गर्न लाग्ने लागतबराबरको रकम जिल्ला वन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ अनुसार संरक्षण क्षेत्रभित्रको जलस्रोतको उपयोग गर्नुपूर्व वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ ।

संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ अनुसार आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा सकभर निकुञ्ज, आरक्षण, मध्यवर्ती क्षेत्रमा नपर्ने गरी अध्ययन गर्नुपर्छ । उक्त क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा अधिकांश भौतिक संरचना राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमानाबाहिर पर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको सिमानाभित्र पर्ने नदी वा खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी वा खोलामा प्रवाह हुने मासिक जल प्रवाहको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह (नेचुरल फलो) हुने गरी निर्वाध रूपमा खुला छोड्नुपर्छ । जलविद्युत उत्पादनका लागि पानी प्रयोग गरिने नदी वा खोलामा हुने मासिक जल प्रर्वाह (डिस्चार्ज) को कम्तीमा १० प्रतिशत वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनले तोकेको परिमाणको पानी छाड्नुपर्छ ।

जलविद्युत प्रवद्र्धकहरूले जलविद्युतको व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भपश्चात् सरकारलाई बुझाउने राजस्वको १० प्रतिशतबराबरको रोयल्टी वातावरणीय संरक्षण र सामुदायिक विकासका लागि सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रलाई बुझाउनुपर्छ । निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको माटो, बालुवा, गिट्टी, काठ, दाउरा, ढुङ्गालगायतका वन पैदावार प्रयोग गरेमा राजस्व वन नियमावली, २०५१ ले तोकेको दरमा सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।

प्रक्रियागत व्यवस्था
नेपालमा रुख कटानी वा वन छपानी प्रक्रिया निकै झन्झटपूर्ण, प्रक्रियामुखी र बोझिलो रहेको छ । कानुनतः रुख कटानीका लागि वन विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । वन विभागले कटानी गर्नुपर्ने रुखको चेकजाँचका लागि सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयमा पत्राचार गर्नुपर्छ । जिल्ला वन अधिकृतले कटानी गर्नुपर्ने रुखको संख्या निक्र्योल गरी उक्त कुराको जानकारी वन विभागलाई गराउनुपर्छ । वन विभागले कटानी गर्नुपर्ने रुखको संख्या निक्र्योल गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुपर्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिफारिससहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्लाई औचित्यपूर्ण लागेमा स्वीकृत गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृति भएको पत्र वन विभागलाई पठाउनुपर्छ । यी प्रक्रिया विधिवत् रूपमा पूरा भएको खण्डमा वन विभागले रुख कटानीका लागि प्रवद्र्धकलाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्न सक्छ । तथापि, एउटा अतिरिक्त रुख काट्न वा नकाट्न प्रवद्र्धकले पुनः माथिको प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यस्तै, रुख कटानीका क्रममा पहिले निर्धारण गरिएको रुखको संख्याभन्दा घटबढ भएमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (सप्लिमेन्टरी इआइए) गर्नुपर्छ ।

सामुदायिक वनको रुख कटानी गर्न सरोकारवाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको वार्षिक साधारणसभाको दुईतिहाइ बहुमतले स्वीकृति जनाउनुपर्छ । रुख कटानी गर्ने अनुमतिप्राप्त प्रवद्र्धकले एउटा रुख कटानीबापत २५ वटा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसकेमा उक्त कार्यका लागि आवश्यक पर्ने रकम वन कार्यालयलाई दाखिला गर्र्नुपर्छ ।

व्यवधान
रुख कटानी तथा छपानीको सिलसिलामा प्रवद्र्धकले अनेकन बाधा, व्यवधान र कष्ट झेल्नु नपरेको सायदै नजिर छन् । रुख कटानीका लागि प्रवद्र्धकले पटक–पटक वन मन्त्रालय, वन विभाग, वन कार्यालय, स्थानीय उपभोक्ता समितिको दैलो नधाई धरै पाउँदैन । स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयमा पुगेको फाइल अकारण अड्काइने वा लुकाइने गरेको प्रवद्र्धकको बुझाइ छ । प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा व्यक्तिगत जमिनको क्षतिपूर्ति २० प्रतिशत निर्धारण गरिएकोमा सरकारी जमिनको शतप्रतिशत निर्धारण गरिनु (तनहुँ जलविद्युत आयोजना) लाई असंगत ठानिएको छ । जग्गाधनीले जग्गा उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने वा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेका छन् । सोही कारण प्रवद्र्धकले मुद्दा खेप्नुपरेको छ । मुद्दा छिनोफानो नहोउन्जेसम्म निर्माण कार्य रोक्नुपरेको, मुद्दा छिनोफानो हुन तीन–चार वर्षसम्म लाग्ने गरेको बताइन्छ ।

वनसँग सम्बन्धित कठिन, जटिल र अनौठा नजिरको अभाव छैन । एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई जग्गा खरिद गरी सुम्पने गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निकुञ्ज वा आरक्षण क्षेत्रलाई वनको जग्गा प्रयोग गरेबापत अर्को जग्गा किनेर सुम्पनुपरेको हो । प्रसारण लाइनले चर्चिएको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सोही क्षेत्रमा चाहेर पनि पाउन कठिन हुने गरेको छ । कोहलपुर–सुर्खेत करिडोरमा पर्ने निकञ्ज क्षेत्रले चिर्चिएको ६३ बिघा जमिन प्रयोग गरेबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस्तो सास्ती झेलेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अवज्ञा गर्ने गरेको छ । तनहुँ जलविद्युत आयोजनामा वन कटानीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेकोमा वन मन्त्रालयले अवज्ञा गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार वर्षसम्म रुख कटानी गर्न नसकेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सर्वेक्षण स्वीकृति दिएकोमा राष्ट्रिय निकुञ्जले अनुमति नदिँदा हालसालै ८ जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको बताइन्छ ।

रुख कटानीको स्वीकृति प्राप्त गर्न नसक्दा एउटा प्रसारणलाइन निर्माणको कार्य १२ वर्षसम्म विलम्ब हुन पुगेको छ । पछिल्लो समय दोर्दी करिडोर प्रसारणलाइनले यस्तो नियति झेलेको हो । औंलामा गन्न सकिने रुख काट्न महिनौं लाग्ने गरेको छ । कुलेखानी आयोजना निर्माणको क्रममा एउटा रुख काट्न ६ महिना र तराई–मधेस दु्रतमार्ग निर्माणको क्रममा चारवटा रुख काट्न नौ महिना लागेको हो ।

साबिककै संरचनामा अतिरिक्त रूख नकाटी २० मेगावाटलाई ३० मेगावाट पुर्‍याउन चाहेको बरुण खोला जलविद्युत् आयोजनालाई त्यहाँको निकुञ्ज कार्यालयले अनुमति प्रदान नगरेको पछिल्लो दृष्टान्त छ । वन कार्यालयले अध्ययन अनुमति उपलब्ध नगराए मध्य घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि पूरा भई अनमतिपत्र खारेज हुन सक्ने प्रवद्र्धकको दुखेसो छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न संरक्षण क्षेत्रहरूले अध्ययन अनुमति नदिँदा ४ सय ६१ मेगावाट क्षमताका निजी क्षेत्रका विभिन्न ९ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज समीप पुगेको बताइन्छ ।

जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा पाँच–सात वर्ष लाग्ने, लगानी उठाउन अर्को दस–बाह्र लाग्ने हुँदा लगानीकर्ताहरू जलविद्युत आयोजना विकाससँग सम्बन्धित कानुनको नीतिगत स्थायित्व र शाब्दिक स्पष्टता चाहन्छन् । तर, वन नियमावली पटक–पटक संशोधन हुने गरेको छ । त्यस्तै कानुनी अस्पष्टताका कारण मनमौजी ढंगले अर्थ लगाउँदा प्रवद्र्धकले अवाञ्छित सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

लगानीकर्ताले अनेकन निकाय दोहोरो–तेहेरो धाउनु नपरोस्, एउटा निकायले गरेको निर्णयलाई अर्को निकायले सहजै स्वीकार गरोस् भन्ने चाहन्छन् । तर, ऊर्जा मन्त्रालय, भूमि मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव हुँदा प्रवद्र्धकले अनावश्यक उत्पीडन खेप्नुपरेको छ । राष्ट्रिय ऊर्जा नीति, २०१३ मा वन, वातावरण र रुख कटानीको क्षेत्रमा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको अभाव रहेको उल्लेख गरिएको भए पनि उक्त सुझाव नजरअन्दाज गरिएको छ ।

सोच्नुपर्ने कुरा
राज्यले आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य तय गरेकाले प्रवद्र्धकलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि उत्प्रेरित गर्न रुख कटानी, वृक्षरोपण, संरक्षण, सोधभर्नालगायतका क्षेत्रमा रहेका व्यवधान निरुपण गर्नु आवश्यक छ । यसका निमित्त वनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने छुट्टै शक्तिशाली संयन्त्र निर्माण गरी कार्याधिकार प्रदान गर्नुपर्छ ।

वन क्षेत्र चीनमा २३ प्रतिशत, भारतमा २४ प्रतिशत, अमेरिकामा ३३ प्रतिशत तथा नेपालमा ४४ प्रतिशत रहेको र ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कार्बन डाइअक्साइड रोक्न पर्याप्त हुने ठानिएको सन्दर्भमा ४ प्रतिशत वन कटानी गर्दा सबै जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन सक्छन् भने प्रवद्र्धकलाई वृक्षारोपण तथा संरक्षण गर्ने कष्ट दिनु हुँदैन ।