सहमतिको आधारमा जग्गा एकीकरण

दाङ– लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरणको कामलाई जग्गाधनीको सहमतिको आधारमा अघि बढाइने भएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरणको कामलाई जग्गाधनीको सहमतिको आधारमा अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिएका छन् । जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन समितको अध्यक्षको शपथ ग्रहण पश्चात भएको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण आयोजनालाई जग्गाधनीको सहमतिको आधारमा तीव्रता दिन निर्देशन दिए ।

‘यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । फिल्डमा सहमति जुटाउने कामलाई तपाईंहरूले अघि बढाउनुहोस् । स्रोत साधन जुटाउने काममा हामी जुट्छौं,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘नदी सभ्यतामा आधारित राजधानी सहर बनाउने परिकल्पना सरकारको छ । यही परिकल्पनालाई साकार बनाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ ।’ जग्गा एकीकरण आयोजनाको कामलाई विवादरहित ठाउँबाट अघि बढाउन र त्यसलाई नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।

‘हामी राजधानी सहर निर्माणका लागि साधन स्रोतको खोजीमा जुटेका छौं, तपाईंहरू समुदायस्तरको काममा लाग्नुहोस्,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘सबैलाई समन्वय र सहकार्य गरेर कामलाई अघि बढाउन जरुरी छ ।’ जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएका राप्ती गाउँपालिका–१ निवासी शुशिलकुमार बस्नेतलाई मुख्यमन्त्री आचार्यले शपथ ग्रहण गराएका हुन् । कात्तिक १२ गते बसेको पूर्वाधार विकास समितिको २१औं बैठकले बस्नेतलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

राजधानी सहर निर्माणका लागि २० वर्षे योजना निर्माण गरिएको छ । जुन योजना कार्यान्वयन गर्न एक खर्ब बढी बजेट लाग्ने अनुमान छ । पाँच वर्षका लागि २५ अर्ब लगानीको खोजीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ । लगानी सुनिश्चित गरेर हरित र सुविधा सम्पन्न सहर निर्माणको योजना बनाइएको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले विदेशी दातृ निकायसँंग पहल गरिरहेको हो । २०७७ असोज २० गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय पारित गरेको थियो ।

राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३, शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ लाई राजधानी क्षेत्रभित्र समेटिएको थियो । राजधानी क्षेत्रभित्रको १२ हजार बिगाह जग्गामध्ये यस वर्ष एक हजार बिगाह जग्गालाई एकीकरण योजनाभित्र राखिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार १४ ब्लक निर्माण गरिएको छ । पहिलो चरणमा तीन वटा ब्लकबाट जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाउने योजना छ ।