प्रतिवद्धता कायमै तर, लगानी न्यून

काठमाडौं– कोभिड महामारीपछिका वर्षहरुमा नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता गर्ने बढेका छन् । तर, प्रतिवद्धताअनुसार वास्तविक लगानी भित्रने क्रममा भने शिथिलता आएको छ ।

महामारी सुरु भएका वर्षहरुमा लगानी प्रतिवद्धता र वास्तविक रुपमा भित्रिएको लगानीबीच ठूलो अन्तर देखिएको छैन । तर, त्यसपछिका वर्षहरुमा यस्तो अन्तर क्रमशः फराकिलो बन्दै गइरहेको छ । महामारीको असर कम हुँदै गर्दा सुरु भएको रसिया र युक्रेन युद्धको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा मात्र नभएर नेपालको वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा झनै बढी परेको छ ।

सन् २०१९ मा चीनमा देखा परेको कोभिड महामारीले नेपालमा भने २०२० को तेस्रो महिनाबाट महामारीको रुप लिएको थियो । नेपालमा महामारी सुरु भएको पाँचौं वर्ष पूरा हुनै लाग्दा पनि यसले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेका दुष्प्रभावहरुको चर्चा चलिरहेको छ । महामारीको सबैभन्दा ठूलो असर पर्यटनसँगै वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा परेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कोभिड महामारी सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । महामारीको चरम असर देखिएको आव २०७७–७८ मा पनि १९ अर्ब ५१ करोड लगानी भित्रिएको छ । महामारी सुरु भएको तेस्रो वर्षबाट घट्न थालेको वैदेशिक लगानी चौथो र पाँचौं वर्ष झनै घटेको देखिन्छ ।

आव २०७८–७९ मा १८ अर्ब ५६ करोड भित्रिएकोमा २०७९–८० सम्म आइपुग्दा ६ अर्ब १७ करोडमा सीमित भएको छ । गत आव २०८०–८१ मा झिनो सुधारसहित ८ अर्ब ४० करोड लगानी भित्रिएको छ । यो आव २०७६–७७ को तुलनामा ५६.८७ प्रतिशतले कम हो ।

चालु आवको चौथो महिना समाप्त भइसक्दा केन्द्रीय बैंकले दुई महिनासम्मको मात्र तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यसअनुसार खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी २ अर्ब ७१ करोडमा सीमित छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने केन्द्रीय बैंकमार्फत निराशाजनक तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा लगानी स्वीकृत गर्ने उद्योग विभागको लगानी प्रतिवद्धता सम्बन्धी तथ्यांक भने उत्साहप्रद देखिन्छ । कोभिड महामारीपछिका वर्षहरुमा लगानी प्रतिवद्धता बढेको छ । गत वर्षमात्र ६१ अर्ब ९० करोडको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । यद्यपि, केन्द्रीय बैंककै प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल लगानी प्रतिवद्धताको करिब ३५ प्रतिशतमात्र खुद लगानी भित्रिने गरेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल सरकारले लिने नीतिका आधारमा वैदेशिक लगानी निर्भर रहने बताउँछन् । कोभिड महामारीलगत्तै सरकारले खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीति अख्तियार गर्दा आन्तरिक लगानीको वातावरण बनेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव वैदेशिक लगानीमा पनि परेको तर पछिल्ला वर्षहरुमा कसिलो नीतिका कारण आन्तरिकसँगै वैदेशिक लगानी पनि खुम्चिएको उनको भनाइ छ । ‘विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गराउन स्वदेशी लगानीकर्तालाई नै पहिले लगानीको लागि उत्प्रेरित गराउन सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिन खोजेको छ,’ अग्रवाल भन्छन् । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, संगठित संस्थालगायतले नेपालमा पुँजी, प्रविधि तथा अन्य लगानी ल्याउन सक्छन् ।

नेपालमा दशकौंदेखि बहस हुँदै आएको एफडीआई प्रतिवद्धता र खुद लगानीबीचको अन्तर कम गर्न सरकार गम्भीर नहुँदा विदेशी लगानी स्वीकृतिको कागजी तथ्यांकमै रमाउनुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय उद्योग विभाग र खुद वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निकाय राष्ट्र बैंकको तथ्यांकको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा ठूलो खाडल देखिन्छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ६१ अर्ब ७८ करोडको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । जबकि सोही आवमा राष्ट्र बैंकमार्फत ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ ।

कुल लगानी प्रस्तावको तुलनामा गत आवमा १३.५९ प्रतिशतमात्र लगानी भित्रिएको तथ्यांक छ । आव २०७९–८० मा विभागमार्फत ३८ अर्ब ४० करोड लगानी प्रतिवद्धता रहेकोमा केन्द्रीय बैंकमार्फत ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खुद लगानी भित्रिएको छ । सो आवमा पनि प्रतिवद्धताको तुलनामा १६.०६ प्रतिशतमात्र लगानी भित्रिएको छ । यसअघि आव २०७८–७९ मा विभागमार्फत ५४ अर्ब १५ करोड लगानी प्रतिवद्धता रहेकोमा राष्ट्र बैंकमार्फत खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबापत १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको उल्लेख छ । आव २०७८–७९ मा भने प्रतिवद्धताको तुलनामा ३४.२७ प्रतिशत लगानी भित्रिएको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार आव २०७७–७८ मा ३२ अर्ब २ करोड लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त हुँदा खुद प्रत्यक्ष लगानी १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थियो । सो आवमा ६०.९३ प्रतिशत खुद लगानी भित्रिएको तथ्यांक छ । आव २०७६–७७ मा भने ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिवद्धता र १९ अर्ब ४८ करोड खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । सो आवमा प्रतिवद्धताको तुलनामा ५१.५३ प्रतिशत लगानी भित्रिएको तथ्यांक छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल वैदेशिक लगानीका लागि राज्यका निकायबाट सहजीकरण हुनुपर्ने बताउँछन् । सरकारी संयन्त्र सहज र सहयोगी बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यसबाट छोटो समयमा धेरै काम गर्न सकिने धारणा राखे । ‘प्रक्रियामा अल्झिएर बस्दा हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौं । लगानीकर्ताका लागि सहज वातावरण बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

चार महिनामा १८ अर्ब ६६ करोड प्रस्ताव
उद्योग विभागले कात्तिकमा झन्डै सवा २ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । विभागका अनुसार गत महिनामा स्वचालित रुटबाट ६१ करोड ३७ लाख तथा स्वीकृत मार्गबाट १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ गरी कुल २ अर्ब २२ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ ।

चालु आवको कात्तिकसम्म १८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । यसमध्ये १७ अर्ब ३ करोड स्वीकृत मार्गबाट र १ अर्ब ६२ करोड स्वचालित मार्गबाट लगानी प्रस्ताव पेश भएको थियो । विभागका अनुसार यस अवधिमा स्वचालित मार्गबाट १ सय ९ र स्वीकृत मार्गबाट १ सय ५४ परियोजना भित्रिएका छन् ।