निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट अनिवार्य: स्वास्थ्यमन्त्री मगर
प्रकाशित मिति : मंसिर २, २०८१ आईतबार
दाङ– प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारु मगरले निजी अस्पातालले १० प्रतिशत गरिव तथा विपन्नका लागि छुर्याउनु पर्ने बताएका छन् । सामाजिक उतरदायित्व अनुसार उक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघको पाँचौ वार्षिक साधारणसभा तथा नेपालमा औषधीको उत्पादन, आयात बिक्री वितरण, व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या र चुनौती न्यूनीकरणमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘निजी अस्पतालले छुट्याएको १० प्रतिशत शैया पारदर्शितापूर्वक जानकारी दिनुहोस्,’ मन्त्री मगरले भने, ‘भनेरमात्र हुँदैन त्यसको कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढनु पर्दछ ।’ उनले मासिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउनसमेत निर्देशन दिए । अस्पतालको नाम र पद बेचेर आर्थिक लाभ उठाउन रोक लगाउने काम सुरु गरेको उनको दाबी थियो । जसको सुरुवात बुटवलबाट थालनी भएको उनको भनाइ छ । ‘दाङमा पनि यस प्रकारको समस्या रहेको देखिएको छ यो हटाउन आग्रह गर्दछु,’ मन्त्री मगरले भने, ‘चिकित्सकहरूले ध्यान दिएर यस प्रकारको समस्याको समाधान गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’
नागरिकलाई प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य, कुपोषण, क्यान्सर रोगको उपचारमा सहयोग गर्दै आएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले दुई लाखको उपचार खर्चको व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । बिमामा सबैलाई जोडन थालनी गरिएको उनले बताए । औपचारिक क्षेत्रबाट सुरुवात भएको उनले बताए । बिमाका लागि ३५ सय तिर्न नसक्ने नागरिकको उपचारमा स्थानीय तहले पहल गर्नुपर्ने मन्त्री मगरको भनाइ छ । समान उपचार सेवाको शुल्कमा विविधता देखिएको हुँदा एक रूपता ल्याउन पहल भइरहेको उनले बताए ।
भौतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास सरकारको आधार सकारात्मक भावनाको विकासमा सबै लाग्नु पर्ने उनले बताए । मानिस बन्ने प्रक्रियामा नकारात्मक विचार त्याग्न जरुरी रहेका उनको भनाइ छ । ‘सकारात्मक बनौँ, व्यवहारमा लागू गरौँ सम्भावना र अवसरका कुरामा पहल हुनुपर्छ’ उनले भने । हिजोको तुलनामा राम्रा प्रयास हुने क्रममा रहेको हुँदा गुनासाहरु त्यागेर सकारात्मक कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि ५५ वटा कार्यक्रम अघि सारेको जसमा १९ वटा कार्यान्वयन भएको समेत दावी गरे । तीन तहका सरकारको आ आफ्नै काम स्पष्ट तोकिएको हुँदा जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोले पदको दुरुपयोगले अमानवीयता, अव्यवसायिक र अमर्यादित हुँदै गएको बताए । मानवीय भावना हरेक व्यक्तिमा आउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । देशमा नियम, कानुन, प्रणाली भए पनि पालनामा सबैले भुमिकाखेल्नु पर्ने बताए । सरकारले औषधिको सहज व्यवस्थापन गर्न पहल थालेको समेत उनको भनाइ छ । ‘औषधीको गुणस्तर मापनयन्त्र थोरै छ त्यसैले हरेक ठाउँमा यसको पहुँच पुर्याउने कोशिस भएको छ,’ उनले भने ।
यसले नागरिकलाई गुणस्तरीय औषधी प्राप्त गर्न सहयोग मिल्ने उनले बताए । उपभोक्ताहरू गुणस्तर र सेवाका बारेमा सचेत हुनुपर्ने उनले बताए । औषधी खरिदमा केन्द्रले टेण्डर गर्ने गरे पनि स्थानीय तहले विरोध गरेपछि अहिले रोकिएको उनको भनाइ छ । अहिले स्थानीय तहले आफै औषधी खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गर्ने गरेको उनले बताए ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डिन डा. रमेश कँडेलले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारिता र दिगोपनाका विषयमा प्रतिष्ठान सेवा थप गरेर अगाडि बढेको बताए । ‘प्रतिष्ठानले मात्रै आमा सुरक्षा कार्यक्रम, डाइलासिस सेवा, पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए । शिक्षासँगै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रतिष्ठान लागिपरेको छ,’ उनले भने ।
उपभोक्ताको तर्फबाट किशोरचन्द्र गौतमले सबैले आ–आफ्नो पेशा व्यवसायमा धर्म निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने बताए । व्यवसायीमा मानवता हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल औषधी आयता संघका महासचिव पवन आचार्यले व्यवसायीमा इमान्दारिता हुनुपर्ने बताए । आर्थिक अपचलनको नामा गतल काम भइरहेको भन्दै यसलाइ रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरुले आफूले बिक्री गर्ने औषधीका बारेमा विश्वस्त हुनुपर्ने समेत उनको भनाइ छ । ‘गुणस्तरको सुनिश्चिता गरेर मात्र औषधी बिक्री गरौं,’ उनले भने ।
प्रेस काउन्सिलका सदस्य शरद अधिकारीले जनताको हितका लागि गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता निर्धारण गरेर सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । देशमा निरासा बढ्दै गएको हुँदा समाजवाद उन्मुख संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकार लाग्नुपर्ने उनले बताए । औषधीको आन्तरिक उत्पादन बढाउन र आत्मनिर्भर हुने गरी सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।