खाडीमा रहेका महिला कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिइँदै

काठमाडौं– श्रमस्वीकृति नलिई विदेशमा बस्न बाध्य भएका महिलालाई सरकारले श्रम गन्तव्यमै श्रमस्वीकृति दिने तयारी गरेको छ । सुरुमा श्रमस्वीकृति लिएर विदेश गएका तर समय सकिएपछि नवीकरण गर्न नपाएका घरेलु महिला कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिइने भएको हो ।

यसैगरी भिजिट भिषा वा अन्य माध्यमबाट विदेश पुगेर श्रमस्वीकृति बिना उतै काम गरिरहेका महिलालाई पनि श्रमस्वीकृति दिइनेछ । सरकारले एउटा श्रमस्वीकृति नवीकरण गर्ने र अर्को नयाँ दिने तयारी गरेको हो । सरकारले श्रम गन्तव्यमा रहेका नेपाली नियोगमार्फत श्रमस्वीकृति दिन लागेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार श्रमस्वीकृति नपाएका कारण कतिपय महिला स्वदेश फर्कन सकेका छैनन् । विगतमा सरकारले घरेलु महिला कामदारका रुपमा खाडीका केही देशमा जान नपाउने निर्णय गरेपछि स्वदेश फर्कन लागेका हजारौं महिला उतै बसेका थिए । नेपाल फर्के पुनः जान नपाउने भयले उनीहरु वर्षौंदेखि विदेशमा नै बस्दै आएका छन् । यस्ता महिला कामदारले श्रमस्वीकृति पाएका छैनन् । यिनै महिलालाई लक्षित गरेर श्रमस्वीकृति दिन खोजिएको हो । श्रमस्वीकृति पाए वर्षौंदेखि खाडी मुलुकमा रहेका महिला स्वदेश फर्केपछि फेरि जान सक्नेछन् । श्रममन्त्री भण्डारीले गत सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा यो निर्णयले श्रम गन्तव्यमा अल्झिएका धेरै महिला श्रमिक लाभान्वित हुने दाबी गरेका थिए ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार सरकारले फेरि श्रमस्वीकृति दिने निर्णय गरे पनि प्राविधिक समस्याका कारण यो चाँडो कार्यान्वयनमा जाने छैन । यसबाहेक घरेलु कामदारका रुपमा विदेशमा काम गरिरहेका तर श्रमस्वीकृति नै नलिएकालाई समेत नयाँ श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान गत सेप्टेम्बर १ मा नियोगहरुमा पत्राचार गरिएको छ । तर, यसमा केही प्राविधिक समस्या रहेका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । श्रमस्वीकृति गर्दा अनिवार्य रुपमा बायोमेट्रिक गर्नुपर्छ । तर, नियोगमा बायोमेट्रिक गर्ने उपकरण नभएका कारण नयाँ श्रमस्वीकृति र नवीकरणमा समस्या आएको हो ।

अहिले नियोगहरुले बायोमेट्रिक गर्ने उपकरण माग गरेका छन् । नियोगका लागि बायोमेट्रिक उपकरण खरिद गर्न स्रोतको खोजी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसबाहेक पासपोर्ट बनाउँदा लिएको बायोमेट्रिकलाई प्रयोग गर्न सकिने–नसकिनेमा पनि अध्ययन र छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० वटा देश खुला गरिए पनि महिलाका लागि कतार, साउदी अरेबिया, यूएई र कुवेत मुख्य गन्तव्य रहँदै आएका छन् । गत ९ वर्षदेखि महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा यी मुलुकमा जान रोक लगाइएको छ । यी देश जानेमध्ये पनि घरेलु कामदारमा जानेको संख्या बढी छ । सरकारले रोक लगाए पनि अवैध बाटोबाट र विभिन्न बहानामा स्वदेशकै विमानस्थल प्रयोग गरेर जानेको संख्या धेरै छ ।

नौ वर्षदेखि वारपार भएन घरेलु कामदारको विषय
नेपालमा २०६९ सालदेखि सुरक्षा तथा अन्य सामाजिक कारण देखाउँदै घरेलु कामदारका रुपमा खाडी देश जान आंशिक प्रतिबन्ध लगाइँदै आएको छ । २०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडी देश जान रोक लगाउने निर्णय भएदेखि यो विषयमा पक्ष–विपक्षमा तर्क हुँदै आएको छ । यसबीचमा केही समय खुला गरेर पुनः २०७२ सालदेखि नेपालबाट खाडी देशहरूमा घरेलु श्रमिक पठाउन रोक लागेको छ । २०७२ मा जारी निर्देशिकाले उमेर हदलाई २४ वर्षमा झारेर विभिन्न शर्त र सुरक्षाका विषयलाई देखाउँदै घरेलु कामदारका रुपमा महिलालाई खाडी जान आंशिक रोक लगाइयो ।

२०७३ चैत २० गते संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु कामदारको रुपमा विदेश जाने नेपाली महिला शोषित भएको भन्दै सुरक्षा तथा अन्य सुविधाका शर्त सम्झौता नभएसम्म ती देशमा पठाउन थप रोक लगाउन निर्देशन दियो । त्यसपछि सरकारले सेवासुविधा, साप्ताहिक बिदा, परिवारसँग सम्पर्क, सीप लगायतका विषयमा श्रम गन्तव्य देशसँग सम्झौता नभएसम्म रोक लाग्ने जनाउँदै आएको छ । श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदारलाई खाडी लगायतका देशमा पठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको भए पनि काम हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले घरेलु कामदारको रुपमा विदेश जाने महिलाको सुरक्षाका शर्तहरु पूरा हुने अवस्था भए पठाउन सकिने बताउँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय अवैध रुपमा जाने घरेलु कामदारको जोखिम बढिरहेका कारण महिला अधिकारकर्मीले प्रतिबन्ध खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । हजारौं महिला विभिन्न श्रम गन्तव्यमा कागजातविहीन अवस्थामा बसिरहेका कारण सुरक्षा प्रत्याभूति गरेर जाने वातावरण बनाउनुपर्ने महिला अधिकारकर्मीको माग रहेको छ । घरेलु कामदारलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि श्रमस्वीकृति नलिई अवैध रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम चलिरहेको छ । त्यसमा पनि यूएई र कतारले मात्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको पाइन्छ ।