Logo

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका

अजरबैजानको राजधानी बाकुमा भइरहेको २९ औँ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२९) जलवायु संकटको सामना गर्न विश्वव्यापी प्रतिबद्धता र नवीनतम प्रयासहरूका लागि एक महत्वपूर्ण मञ्च हो । जलवायु परिवर्तनको व्यापक प्रभाव, नेपालको वर्तमान अवस्थासँगै यसको सामना गर्न नेपालले चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमहरूको चर्चा पनि उक्त सम्मेलनमा हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सन्धिअन्तर्गत हरेक वर्ष आयोजना गरिने सम्मेलनमा विश्वभरिका राष्ट्र प्रमुख, नीति–निर्माता, वैज्ञानिक, वातावरणविद् तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू भेला हुन्छन् । यसपटकको सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधि–मण्डलको नेतृत्व राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेका छन् ।

सन् २०२४ को सम्मेलन अर्थात् कोप–२९ मा वातावरणीय समस्या, खासगरी तापमान वृद्धि, समुद्री सतहको उचाइ तथा जलवायु विविधता संकटका विषयमा छलफल गरिने सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनले हाम्रो प्राकृतिक परिवेशमा पुर्‍याएको असर बिस्तारै विनाशकारी बन्न थालेको छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार सन् १८८० यता विश्वको औसत तापमान १.१ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइसकेको छ । यसले अनुकूल वातावरणमा असर पुर्‍याउँदै खेतीपाती, खाद्य उत्पादन र मानव स्वास्थ्यमा चुनौती निम्त्याएको छ । यसका साथसाथै तातो लहर अधिक तीव्र र सामान्य बन्दै छ, जसले असामान्य मौसमी घटना अझै बढाइरहेको छ । तापमान वृद्धिको असरले समुद्री सतहको उचाइसमेत बढाएको छ, जसका कारण समुद्री किनारका क्षेत्रहरूमा बाढीको जोखिम बढ्दै छ भने समुद्री जीवनमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ । जसले मानव खाद्य सुरक्षा, पर्यटन र आर्थिक अवसरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।

संसारभरि बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक विपद्हरू जस्तै— बाढीपहिरो, आँधीहुरी, पहिरो र खडेरीलाई अझै व्यापक र घातक बनाएको छ । यसका कारण लाखौँ मानिस विस्थापित हुँदै छन् र अर्बौं डलरबराबरको आर्थिक नोक्सानी भोगिरहेका छन् । हिमालय क्षेत्रमा रहेका ग्लेसियरहरू जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरले पग्लँदै छन् । जसले गर्दा नदी प्रणाली र जलस्रोतमा असर पुर्‍याइरहेको छ । हिउँको मात्रा घट्दा पानी अभावको समस्या देखा परिरहेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कृषिक्षेत्रमा आधारित छ । जलवायु परिवर्तनले कृषिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । वर्षा प्रणालीमा आएको अनियमितताले धान, मकै, गहुँजस्ता मुख्य बाली उत्पादनमा गिरावट आएको छ । यसले खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढाएको छ । तापमान वृद्धिका कारण देशमा नयाँ किसिमका रोग देखा परेका छन् । मलेरिया, डेंगुजस्ता रोगको जोखिम बढेको छ । प्रतिकूल मौसमका कारण मानिसको जीवनशैलीमा समेत असर परेको छ । नेपालले कोप–२९ सम्मेलनमा आफ्ना समस्या प्रस्तुत गर्न र समाधान खोज्न विभिन्न नीति तथा योजना अघि सारेको छ ।

मुलुकले जलवायु अनुकूलन, पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण तथा हरित विकासमा जोड दिएको छ । राष्ट्रले जलवायु अनुकूलन नीति निर्माण गर्दै हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष योजना अघि सारेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य हिमालय क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विपद्बाट जनतालाई जोगाउनु हो । यसका अतिरिक्त देशले आफ्नो ऊर्जा क्षेत्रलाई हरित बनाउन जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जामा ध्यान दिएको छ । यसले कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ । मुलुकले कोप–२९ मा जलवायु वित्तीय सहयोगका लागि विभिन्न राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहयोगको आह्वान गरेको छ । विशेष गरी विकासशील राष्ट्रहरूका लागि अनुकूलन तथा क्षतिपूर्ति रकमको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सन् २०१५ को अन्त्यतिर फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको सम्झौता विश्व जलवायु संकट न्यूनीकरणका लागि एउटा कोसेढुंगा मानिन्छ, जसमा विश्वका करिब १ सय ९७ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालले पनि त्यसमा हस्ताक्षर गरेको थियो र त्यो सम्झौता नेपालको संसद्ले २०७३ असोजमा अनुमोदन गरेको थियो । यो सम्झौताको मुख्य सार भनेको पृथ्वीको तापमानलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल स्थिर गर्नु थियो । सकभर त १.५ मै त्यो तापमानलाई स्थिर गर्नु हो । त्यसका लागि हरितगृह ग्यास उत्पादनमा कटौती गर्नुपर्नेलगायत धेरै त्यस्ता ‘इन्डकेटर’ तय गरिएका थिए, जसमा विश्वका सबैजसो देशले सहमति जनाए ।

विश्व जलवायु परिवर्तनको भागीदारका रूपमा नेपालजस्ता राष्ट्रहरूको योगदान एकदमै न्यून छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमपूर्ण राष्ट्रहरूको सूचीमा समेत नेपाल सूचीकृत छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रा हिमालहरूको दुरवस्थामा देख्न सकिन्छ । बितेका ३० वर्षमा हाम्रा हिमालको एकतिहाइ हिउँ सकिइसकेको छ । यसबाट हुने दीर्घकालीन प्रभाव र असरबारे अहिले नै हामी सचेत हुन सकेनौँ वा विश्वलाई चेतावनी दिन सकेनौँ भने त्यसको भयंकर परिणामबाट नेपाल मात्रै होइन, विश्व नै प्रभावित हुनेछ । यो तथ्यलाई हामीले सारा विश्वलाई बुझाउनु सक्नुपर्छ ।

विश्वका सरकार प्रमुखहरूसमक्ष कोप–२९ मा नेपालले उठाउने सात मुख्य विषय यस प्रकार रहेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले हिमालको सुरक्षा, जलवायु वित्तमा प्रतिबद्धताअनुसारको रकम, हानि–नोक्सानी कोषको शीघ्र सञ्चालन, नेपालजस्ता मुलुकलाई जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशलाई बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट क्षतिपूर्ति, नेपालजस्ता राष्ट्र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूबाट प्रभावित भएको तथा जलवायु परिवर्तनको सामना गरी पर्यावरणलाई बचाइराख्नका लागि परम्परागत पोखरी र कुवाहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने विषय उठाउने तयारी छ ।

गत वर्ष युएईको दुबईमा कोप–२८ सम्मेलन भएको थियो, उक्त अवसरमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधि–मण्डलको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । यसैगरी राष्ट्रपति पदको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नै पौडेलले जलवायु क्षेत्रको विषयमा लगातार रूपमा आन्तरिक र बाह्य रूपमा नेपालमा यसबाट परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका बारेमा कुरा उठाउँदै आइरहेका छन् । यसपटकको कोप–२९ मा पनि राष्ट्रपतिले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालसहित विश्वभर परेको असर, त्यसको क्षतिपूर्ति र जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरबाट जोगिने सम्बन्धमा धारणा प्रस्तुत गर्नेछन् ।

हिमालयको सुरक्षा नेपालको मात्र नभई संसारकै सुरक्षा हो भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिले जोड दिनेछन् । हानि–नोक्सानी कोषको शीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नेपालले आफ्नो विचार राख्नेछ । उक्त कोषको स्थापना भए पनि हालसम्म त्यो पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्यसलाई शीघ्र रूपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रपति पौडेलले धारणा राख्नेछन् । नेपालजस्ता देश जलवायु वित्तमा सहज पहुँच नभएका कारण बिनाझन्झट आवश्यक र पाउनुपर्ने जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्रपतिले आग्रह गर्नेछन् । यस्तै, नेपालजस्ता कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रलाई बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय पनि प्राथमिकताका साथ उठाइनेछ ।

जलवायु परिवर्तनको असर हिमालय क्षेत्रमा परेको र त्यसले पर्यावरणलाई नै असर पारेको छ । नेपालले पछिल्ला केही वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जलवायु परिवर्तनका बारेमा प्रस्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्दै आइरहेको छ । गत असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभाको उच्चस्तरीय छलफललाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर र यसको क्षतिपूर्तिका बारेमा जोड दिएका थिए । यसै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तन पृथ्वी, मानिस र समृद्धिका लागि सबैभन्दा ठूलो खतराका रूपमा देखा परेको उल्लेख गरेका थिए । मुलुकका हिमालले विश्व तापमानलाई सन्तुलित बनाउन योगदान गरिरहेको सन्दर्भमा विश्वमा भएको कार्बन उत्सर्जनका कारणबाट हिमाललाई जोगाउनु र देशले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपूर्ति पाउनु विश्वको हितमा हुने उनले बताएका थिए ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा कोप–२९ सम्मेलनले विश्वव्यापी जलवायु समस्यालाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण मञ्च प्रदान गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालजस्ता मुलुकलाई गहिरो असर पार्दै आएको छ । त्यसैले तत्काल अनुकूलन र कटौतीका कदम चाल्नु आवश्यक छ । जलवायु अनुकूलनका उपाय, हरित ऊर्जा स्रोतहरूको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माध्यमबाट मात्र हामी जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको सामना गर्न सक्छौँ । कोप–२९ सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी प्रयासमा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगाको काम गर्नेछ । सो सम्मेलनमा अपनाइएका परिष्कृत प्रतिबद्धता, वित्तीय प्रतिबद्धता र सहकारी पहलहरूले द्रुत जलवायु कार्य र लचिलोपनलाई बलियो बनाउने चरण तय गरेको छ ।

नेपालका लागि कोप–२९ सम्मेलनले जलवायु प्रभावको जोखिम उजागर गर्ने र बढ्दो सहयोगको वकालत गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । सम्मेलनमा देशको सहभागिता र प्रतिबद्धताले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न र दिगो भविष्य निर्माण गर्ने आफ्नो समर्पणलाई झल्काउँछ । कोप–२९ को नतिजा कार्यान्वयनमा विश्व अगाडि बढ्दै जाँदा सबै देश, विशेष गरी नेपालजस्ता जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग प्रभावकारी रूपमा लड्न र समृद्धि हासिल गर्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन आवश्यक हुनेछ । अगाडिको बाटो चुनौतीपूर्ण छ, तर सामूहिक प्रयास र दृढ संकल्पले मात्र आगामी पुस्ताका लागि लचिलो र दिगो भविष्य निर्माण गर्न सम्भव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्