प्रदेश सञ्चित कोष बलियो बनाउनुपर्छ «

प्रदेश सञ्चित कोष बलियो बनाउनुपर्छ

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक संघीयतामा गएसँगै ७ दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली जनताले देखेको सपना साकार भएको छ । सातवटै प्रदेश सरकारले काम सुरु गरिसकेका छन् । नेपालमा पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास भएकाले मन्त्री र कर्मचारीमा अन्योल देखिनु स्वाभाविकै हो । १ नम्बर प्रदेशको समृद्धिका लागि पनि नियुक्त सबै मन्त्रीले काम सुरु गरेका छन् । प्रदेशको समृद्धिका लागि योजना कोर्न सुरु गरिसकेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बो बताउँछन् । कर्मचारीले अझै पनि संघीयताको मर्म र भावना नबुझेमा मन्त्री आङ्बो दुखेसो पोख्छन् । प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि र युवालक्षित बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ । करको दर नबढाएर दायरा बढाउने उनले बताए । प्रदेशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हरेक दिन विज्ञहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया भइरहेको उनी सुनाउँछन् । आर्थिक विकासका सम्भावना, भावी योजना, संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री आङ्बोसित कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार :

संघीय सरकारको पहिलो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुँदा कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
स्वाभाविक रूपमा यो विषयगत मन्त्रालय हो । अन्य मन्त्रालयभन्दा मलाई लाग्छ, यो जटिल मन्त्रालय पनि हो । हामी संघीयताको भर्खर अभ्यास गर्दै छौं । मुलुक संघीयतामा गएपछिको प्रदेश नम्बर १ को पहिलो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुँदा स्वाभाविक रूपमा खुसी महसुस भइरहेको छ । प्रदेशको समृद्धिको रूपरेखा तयार पार्ने पनि यही मन्त्रालय नै हो । तर, सबै अस्तव्यस्त छ । अझै कार्यालयहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । कार्यालय र कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा कामलाई तीव्रता दिन सकिरहेको छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ, प्रदेशको समृद्धिका लागि कतिको चुनौती देख्नुभएको छ ?
संघीयतामा भर्खरै प्रवेश गरेका छौं हामी । चुनौती धेरै छन् । केन्द्रको मात्रै मुख ताकेर हुँदैन अब । प्रदेशले नै स्रोतको पहिचान गर्नुपर्छ । प्रदेश सञ्चित कोष बलियो बनाउनुपर्छ । केन्द्रको अनुदानले मात्रै प्रदेश बलियो हुँदैन । प्रदेशलाई कसरी आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने भन्ने विषयले पिरोलिरहेको छ । चुनौती र समस्याको कुरा गर्ने हो भने संघीयताको मर्म र भावनालाई कर्मचारीहरूले अझै बुझेका छैनन् । मेरो मन्त्रालयका लागि १८ जनामा ८ जना कर्मचारी मात्रै आउनुभएको छ । त्यसमा पनि मुख्य र जिम्मेवार कर्मचारी अझै आइपुग्नुभएको छैन । कर्मचारीले अझै पनि केन्द्रीय र सिंहदरबारकै मानसिकता बोक्नुभएको छ । कर्मचारीको मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्छ । साना–साना कामका लागि पनि सिंहदरबारलाई सोध्नुपर्छ भन्ने सोच हटाउनुपर्छ । अब आफ्नो प्रदेशलाई कसरी बलियो र समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । प्रदेश भनेको स्वायत्त हो । कर्मचारीले नबुझ्दा भोलिका दिनमा झनै समस्या आउने देखिन्छ । केन्द्रले छुट्ट्याएको बजेटले मात्रै प्रदेश चल्न सक्दैन । अब करको दर होइन, दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । ठूलो बजेट प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अर्को चुनौती भनेको जनताका अपेक्षा धेरै छन् । जसलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । विगतको बेसलाई टेकेर बजेट ल्याउने अवस्था छैन । यो पटक अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्दा नयाँ स्वरूपमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । किनभने विगतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटलाई टेकेर ल्याइन्थ्यो ।

यहाँले करको दर होइन, दायरा बढाउने भनिरहँदा उद्योगी–व्यवसायी त करको भार बढ्ने हो कि भनेर त्रसित छन् नि ?
संघीयताको व्यवस्थापनमा धेरै खर्च हुने भएकाले उद्योगी–व्यवसायी करको भार थोपरिने हो कि भनेर त्रसित हुनु स्वभाविकै हो । तर, उद्योगी–व्यवसायीलाई त्रसित नहुन आग्रह गर्छु । निजी क्षेत्रसँग छलफल नगरी प्रदेश सरकारले आफूखुसी कर बढाउँदैन । करमा एकद्वार प्रणाली लागू हुन्छ । दोहोरो कर प्रणाली लागू हुँदैन । त्यसले गर्दा उद्योगी–व्यवसायीहरू आत्तिनु पर्दैन । नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर कर लगाउने हो । अहिले ४० प्रतिशत भन्सारमा चुहावट छ । त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्छौं । कर छलीलाई कडाइ गर्ने नीति ल्याउँछौं । संघीयतालाई सफल बनाएर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई आग्रह पनि गर्छु ।

बन्द र रुग्ण उद्योगका लागि कस्तो नीति ल्याउनुहुन्छ अब ?
उद्योग सञ्चालनले मात्रै मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्छ । त्यसमा पनि निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन नभएसम्म मुलुकको व्यापारघाटा कम हुँदैन । त्यसका लागि नयाँ उद्योग खोल्न लगानीमैत्री वातावरण बनाउने त केन्द्र र प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा छ । यस्तै बन्द भइसकेका, रुग्ण र बन्द हुन लागेका सबै उद्योगलाई जीवन्त दिनका लागि प्रदेश सरकारले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर नीति बनाउने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रसित सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार तयार छ । खासगरी मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका बन्द भइसकेका र रुग्ण उद्योग केन्द्र र प्रदेश सरकारले के गर्दा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । झापाको मुमेन्टो गार्मेन्ट बन्द हुने अवस्थामा छ । नेपालकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिललाई कसरी दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि के छ योजना ?
मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को माग प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना नभएसम्म आक्रामक लगानी नआउने अवस्था छ । किनभने जग्गाको मूल्य यति धेरै उच्च भयो कि उद्योगी–व्यवसायी लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् । कम्तीमा विशेष क्षेत्र स्थापना भयो भने त जग्गाको समस्या भएन । खालि उद्योगको भौतिक संरचनामा मात्रै लगानी गर्दा भयो । जुट मिलर सुगर मिलको जग्गामा विशेष आर्थिक क्षेत्र बन्छ । झापाको दमकमा पनि सरकारले जग्गा खरिद गरिसकेको छ । सातवटै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति नै छ । अझ प्रदेश सरकारले औद्योगिक, बसोबास र कृषिक्षेत्र अब छुट्ट्याउँछ । बसोबास नभएको स्थानमा उद्योग स्थापना हुन्छ, त्यसपछि वरिपरि घर बन्छ र पछि गएर उद्योगले प्रदूषण बढायो भनेर बन्द गर्नुपर्ने माग उठ्छ । यस्तो समस्या नआओस् भनेर सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर बसोबास, औद्योगिक र कृषिको क्षेत्र छुट्याउँछ अब ।

प्रदेश १ मा दुर्गम क्षेत्र पनि पर्छ, ती क्षेत्रका लागि के सोच्नुभएको छ ?
पक्कै पनि १ नम्बर प्रदेश तराई, पहाड र हिमाल पर्छ । यी तीनै क्षेत्रलाई समेटेर आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नु छ । त्यसका लागि प्रदेश १ का १ सय ३७ वटै स्थानीय तहमा केही न केही औद्योगिक एकाइ स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । भौगोलिक बनावटका आधारमा जुन ठाउँमा जुन उद्योग आवश्यक छ त्यहाँ त्यस्तै उद्योग स्थापनाका लागि पहल गर्नेछौं । घरेलु तथा साना उद्योगका साथै कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग पनि खोल्न सकिन्छ । यसले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्छ । अबको बजेट पनि कृषि र पर्यटन लक्षित हुनेछ । गाउँमै रोजगारी सिर्जना गरियो भने बसाइँसराइ र विदेश पलायनको क्रम रोकिन्छ । पछिल्लो समय पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट बसाइँ सर्ने दर उच्च छ । किसान र युवा लक्षित बजेट ल्याउनेछौं । कृषिको व्यवसायिकीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणमार्फत प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनेछौं । अहिले कृषि पेसालाई हेयका रूपमा हेरिन्छ । यसलाई सम्मानजनक पेसा बनाउने लक्ष्य छ । उत्पादन गरेका वस्तुको मूल्य कृषक आफैं तोक्ने वातावरण बनाउनेछु । कृषिमा अहिले आकर्षण छैन । अब आउने बजेटको युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्ने खालको हुनेछ ।

आर्थिक विकासका लागि १ नम्बर प्रदेशमा कस्तो सम्भावना देख्नुभएको छ ?
१ नम्बर प्रदेश आर्थिक रूपमा सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यो प्रदेशमा मुलुककै सबैभन्दा बढी उर्वर भूमि पर्छ । खेतीयोग्य जमिन भएकाले कृषिको प्रचुर सम्भावना छ । यो प्रदेशलाई अन्नको भण्डार भन्दा पनि फरक पर्दैन । त्यसतर्फ केही वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी काम गर्नेछौं । धार्मिक र प्राकृतिक पर्यटनको उत्तिकै सम्भावना छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मात्रै होइन, नेपालकै सबैभन्दा होचो केचनाकवल यही प्रदेशमा छ । कञ्चनजंघा, मकालुलगायतका हिमश्रृंखला छन् । धार्मिक पर्यटकका हिसाबले पनि अग्रणी छ । पाथिभरा, बराहक्षेत्र, हलेसी, बूढासुब्बा, छिन्नमस्ताजस्ता धार्मिक स्थलहरू छन्, जहाँ बढीभन्दा बढी भारतीय पर्यटक भिœयाउन सकियो भने आर्थिक समृद्धिका लागि धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन १ नम्बर प्रदेशले । ऊर्जाको पनि धेरै सम्भावना छ । ऊर्जा, पर्यटन र कृषि तीनै क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना छ ।

माउन्टेन फ्लाइटका साथै पहाडी क्षेत्रका लागि विराटनगरबाट उडान गर्न व्यवसायीले धेरै अगाडिदेखि माग गर्दै आएका छन्, तर पूरा भएको छैन । अब प्रदेश सरकारले यसतर्फ के गर्छ ?
प्रदेश नम्बर १ का लागि काठमाडौं केन्द्रित उडान अब विराटनगरबाटै सुचारु हुन्छ । केही वर्षअघिसम्म विराटनगरबाटै भारतका विभिन्न सहरमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने गरेको थियो, तर अहिले बन्द भएको छ । अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ भन्दैनौं, तर आन्तरिक उडानचाहिं १ नम्बर प्रदेशका हिमाली र पहाडी जिल्लाका लागि विराटनगरबाटै हुन्छ । माउन्टेन फ्लाइट पनि विराटनगरबाट हुन्छ अब । यो प्रक्रिया तुरुन्त सुरु हुन्छ । यसले गर्दा काठमाडौंमा हवाई चाप घट्छ । यसले यात्रुलाई मात्रै होइन, मुलुकलाई नै धेरै फाइदा हुन्छ । एयर ट्राफिक जामका कारण घन्टौंसम्म आकाशमै प्लेनहरू होल्ड गर्नुपरिरहेको छ । यसले गर्दा इन्धन खर्च हुन्छ । इन्धनमा धेरै खर्च हुनु भनेको नेपाली मुद्रा बिदेसिनु हो ।

मन्त्री भइसक्नुभएको छ, केबाट आफ्नो काम सुरु गर्नुभयो ?
म काम र परिणाममा विश्वास गर्छु । सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुँ म । यसर्थ अहिले नै आफूले गरेका कामको प्रचार गर्नुभन्दा परिणाम प्राप्त भइसकेपछि बाहिर ल्याउँदा राम्रो होला । अहिले कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन प्राथमिकतामा छ । राजस्व र बजेट शाखा स्थापना गरेर काम सुरु भइसकेको छ । कसरी राजस्व बढीभन्दा बढी संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने राजस्व शाखाले काम गरिरहेको छ भने कसरी विकासमुखी, लोकप्रिय र परिणाममुखी बजेट ल्याउन सकिन्छ भनेर काम भइरहेको छ । १ नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर यो क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी र विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको छ । संघीयतामा गएर समृद्ध भएका मुलुकहरूको मोडालिटीबारे पनि विज्ञहरूसँग छलफल र अन्तत्र्रिmया भइरहेको छ । यसले प्रदेश १ लाई समृद्ध बनाउने बल पुग्ने विश्वास लिएको छु । छोटो समयमा प्रगति गरेका भारतको बिहार, बंगाल र सिक्किमका विज्ञहरूलाई बोलाएर सेमिनार गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।

सीमित स्रोतसाधनले जनताका असीमित चाहना परिपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ प्रदेश सरकारसँग । यस्तो अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनमा कतिको चुनौती देख्नुभएको छ ?
लामो संघर्षपछि मुलुक संघीयतामा गएको छ । अब कार्यान्वयनको बाटोमा पनि अगाडि बढेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि हामी पूर्वतयारीमा पनि थियौं । प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि आवश्यक परे टेन्टमै बसेर पनि काम गर्न निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । संघीयतामा भर्खर गएकाले सुरु–सुरुमा केही असहज हुनु स्वाभाविकै हो । असार १ गते बजेट आउँछ । त्यसभन्दा अघि नै कार्यालय, कर्मचारी र धेरै ऐन–कानुन बनिसक्छ । त्यसपछि संघीयताले एउटा ट्र्याक समाएर अगाडि बढ्छ । संघीयतालाई सफल बनाएर मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्नु सरकारको त दायित्व हो नै । यसमा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ । मुलुकको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्न सरकार तयार छ । मुलुक बनाउन आमजनताले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्यो । राजनीतिभन्दा माथि उठेर मुलुक निर्माणमा सबै एकजुट भएर लाग्नुको विकल्प छैन । भावी सन्ततिले सराप्ने अवस्थाबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । भावी पुस्तालाई एउटा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने गहन जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्