जबरजस्ती कर उठाउँदै बाराका स्थानीय सरकार

बारा– निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक असर पर्ने गरी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रिय राजमार्गमा मनोमानी कर उठाउन बाराका स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरु संगठीत बन्दै सहमति गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले गत असोज ६ गते जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेखी राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा स्थानीय सरकारले लिँदै आएको अवैध सवारी तथा कबाडी कर रोक्न परिपत्र जारी गरेको थियो ।

त्यसलाई अटेर गर्दे बाराका स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले राजमार्गमा पटके तथा कबाडी कर संकलन गरेका हुन् । गृहको सूचनालगत्तै तत्काल पटके कर उठाउन जिल्ला प्रशासन बाराले रोक लगाए पनि बाराका स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरुले फेरि कर उठाउन थालेका छन् । कात्तिक २६ गते बैठक गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार अन्तर्गत पूर्वाधार उपयोग कर र कबाडी कर संकलन गरेको दाबी गर्दै संघीय मन्त्रालयको सूचना र स्थानीय प्रशासनलाई अटेर गरेका छन् ।

दशकअघि खारेजीमा परेको पटके कर स्थानीय सरकारको अभ्याससँगै पुन: अस्तित्वमा आएको छ । एक समय असान्दर्भिक भनेर खारेज गरिएको कर स्थानीय विकासको नाममा पुन: ब्युँताइँदा राजमार्ग पूरै असुरक्षित भएको राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै दलका कार्यकर्ता तथा आफन्तलाई सानो आकारको रकममा ठेक्का दिलाई राजमार्गमा करोडौं असुल्ने परिपाटी बनेको छ । कतिपय जनप्रतिनिधि अदृश्य लगानीकर्ता समेत रहेको बताइन्छ ।

राजमार्गमा सञ्चालित अधिकांश पटके सवारी कर तथा कवाडी कर संकलन केन्द्रमा निजी क्षेत्रको सवारी, सामानमाथि हुने दुर्व्यवहारबाट असुरक्षा बढेपछि आतंकित बनेका उद्यमी–व्यवसायीहरुले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तहगत सरकार सञ्चालनमा आएसँगै करका विवाद चर्किएको बताउँदै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले भने, ‘स्थानीय सरकारहरू यस्ता बेथितिमा लगाम कस्नुभन्दा संरक्षणमा लागेको देखियो ।’

स्थानीय सरकार र तिनका ठेकेदारहरूले करका नाममा मच्चाउने अराजकताका बारेमा बोल्दै पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरका सभापति सञ्जय साहले स्थानीय करको मारमा निजी क्षेत्र परेको बताए । निजी क्षेत्रले स्थानीयदेखि प्रदेश र संघ सरकारले उठाउने करका अव्यवहारिक पक्षको विरोध गर्दै आएको छ । पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा आउने कच्चा पदार्थ तथा भारतीय सवारीमाथि स्थानीय तहको करका नाममा हुने असुलीले औद्योगिक क्षेत्र नै आतंकित बनेको संघले जनाएको छ ।

करिडोरको पथलैया, सिमरा, बजनी, चैनपुर, नितनपुर, तथा बर्डअर्बा सिमरा सेज अगाडि र कलैया प्रवेश मार्ग, निजगढका राजमार्गमा पटके र कबाडी कर संगठित रुपमा ठेकेदारले अवैध असुली गर्दै आएका छन् । बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराईले स्थानीय सरकारले आफूले बनाएको सडकमा कर उठाउन पाउने तर राष्ट्रिय, हुलाकी तथा जनता सडकमा कर लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । यसको अटेर गरी असुली गरेको सुन्नमा आएकोले तत्काल कारबाही गरिने बताए ।