आबा–न–चाबा सरकार !

देशको अर्थतन्त्रले शीघ्र नै आफ्नो बेथितिपूर्ण अवस्थाबाट मुक्ति पाउनेछ, अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्कनेछ र मुलुकका आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने विषयलाई केही हावादारी तथ्यांकसहित अन्तर्राष्ट्रिय विकास बैंकहरूले गरेको प्रक्षेपण निराधार रहेको भनाइ अहिले मुलुकका चेतनशील व्यक्तित्वहरूको मनमा गढिरहेको पाइन्छ । आमनागरिकको क्रयशक्तिमा दिनहुँ ह्रास आइराखेको छ । बजारमा उपलब्ध उपभोग्य वस्तुमा समेत गुणस्तरहीनताको बाहुल्य छ ।

शुद्ध, अर्गानिक र मौलिक (लोकल) को स्टिकर टाँसेर उपभोक्ता ठगिनुपरिरहेको अवस्थाबाट जनता हरेस खाइसके । मित्रराष्ट्रहरूबाट बोल–कबोलका आधारमा सस्तो दरमा उठाएर ल्याइएका खाद्यान्नको आकर्षक प्याकेजिङ गरी उपर्युक्तअनुसारका स्टिकर टाँसेर हाम्रा केही तथा कथित विदेशी शैलीमा परिचालित डिपार्टमेन्टल स्टोर मौलाइरहेका छन् । हामी कति खाद्य खान्छौँ र कति अखाद्य ? त्यसको निगरानी र अनुगमन शून्य छ ।

विदेशबाट आयातित शुद्ध पिउने पानी पनि बजारमा उपलब्ध छ, तर आममानिस कस्तो पानी पिउन बाध्य छन् भन्ने तथ्य पनि हाम्रो सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट लुकेछिपेको छैन । मेलम्चीको आशा गरेर बसेका वर्षहरू पनि कैयौं व्यतीत भइसके । राजधानीभित्र कहीं पानी छ्यालब्याल छ, कहीं मेलम्चीको खानेपानी कम्पनी हो वा विभागले झन्डै दुई वर्षअघि हालेर गएको कालो पाइपको टुप्पो मात्र छ । प्लास्टिक जारको दूषित पानी खानुबाहेक अन्य उपाय जनतासामु छैन । स्वास्थ्य बिग्रन्छ अनि अस्पतालहरूको दौड सपना साँचेर थन्क्याएका पैसा सजिलै उपचारका नाममा खोलाझैँ बग्छन् ।

टोलटोलमा घरधनीले पाल्ने कुकुरहरूलाई न.पा.ले बनाइदिएका सुन्दर सडकबीच ल्याएर दिसा गराउनेहरूलाई नागरिक उत्तरदायित्वको बोध छैन कि यहाँ पनि न.पा.ले अलिक कडाइका साथ कदम चालेर नागरिकको स्वास्थ्यको सुरक्षा गरिदिनु उपयुक्त हुने कुरामा मतभेद नहोला । डेंगुको यस्तो भयावह संक्रमण फैलिइरहेको अवस्थामा पनि जनताका बस्तीहरूमा औषधि (डिडिटी) छर्कनेदेखि सरसफाइका कार्यक्रम अघि सार्न देशैभरका स्थानीय सरकारहरू चुके । महत्वाकांक्षीहरू शासक बन्न पुगेपछि अधिकांश अनभिज्ञ शासितहरूको दुर्दशा यस्तै हुन्छ ।

सुखद सन्दर्भ के हो भने जनताले स्वयंलाई अब शासित होइन, यो देशका सार्वभौम सत्तासम्पन्न सचेत नागरिकका रूपमा लिन्छन् । उनीहरू अब आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग बन्दै गइरहेका छन् । मुलुकमा विद्यमान असन्तोषजनक वातावरणको प्रतिक्रिया देखाउन र बोल्न हिचकिचाउँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि जनताको भावनाको उचित कदर गर्दै आफूले कबुल गरेका जनहितका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्दै जानु नै उपयुक्त हुने हो ।

तर, त्यस्तो वातावरण बन्नै सकेको छैन । विधिलाई कान्लेडाँडामा थन्क्याएर विधिको शासनको हाँक दिन थालेको पनि कैयौं भयो । विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट जनताले सरकारको भ्रष्टाचार उन्मूलन गरेर सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धताको सम्झना गराइरहेका बखत पनि सरकार निष्फिक्रीका साथ भ्रष्टाचारीहरूको सशक्तीकरण र संरक्षणमा जुटेको अवस्था छ । राजनीति प्रदूषित, कूटनीति शून्य, वैदेशिक सम्बन्ध क्षीण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवस्था दयनीय, बढ्दो तस्करी र मानव तस्करी, उत्पादनमा ह्रास, बाँझो खेत र घरैपिच्छे वृद्धाश्रमको झल्को दिने दृश्य, जता हेर्‍यो त्यतै बेथिति, विदेशीहरूलाई धनी देशका गरिब जनताप्रति टीठ लागेर दिएको धन पनि घुम्दैफिर्दै रुम्जाटारै भनेजस्तै राजधानीका विभिन्न टारमा पुगेर सुक्छ । संस्कृति समाजको प्राणमा अन्तर्निहित भावनाहरूको प्रतिबिम्ब हो ।

ती भावना अब अमूर्त रूपमा कलाकारहरूले रंगमंचमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा, लोकगीत र गीतमा, देउसीभैलोमा, दोहोरीमा, वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा, कफी हाउस र चिया पसलमा, गाउँघरका चौतारीमा, बसमा, सभा–सम्मेलन र भेलामा, बैठकमा र छाप्राहरूमा समेत प्रस्फुटित भइरहेको पाइन्छ । सरकारको शासन व्यवस्थाबाट कहीं कोही सन्तोष छ भन्ने अवस्था रहेन, सरकारका झोले र अरिङ्गालको अपवादबाहेक । राष्ट्रपति अजरबैजानतिर, प्रम मित्रराष्ट्र चीनतिर, सांसद र मन्त्रीहरू विभिन्न कार्यक्रमका नाममा विदेशतिर, ठिटाठिटी कुम्लो बोकी विमानस्थलतिर अनि जनता ? करतिर ! मितव्ययिताको कुरो पनि बेलाबेला संसद्भित्र नउठेको होइन, तर जनताले तिरेको करको सही उपयोग गर्नका लागि यहाँ आडम्बरी अनेकौं काम भइरहेको नेपाली जनताले सुन्नु, देख्नुपरिरहेको छ । उनीहरूको भनाइ पनि त्यति नै हो— जनताको करलाई जनहितमै लगाऊ । देश सम्पन्न र समृद्ध हुन नेतृत्व नै चाहिन्छ । हिजोको मलाया, सिंगापुर र हालसालैको श्रीलंकालाई हेरौं भन्न थालिसके भोलिका कर्णधारहरूले । भन्न थाले— बेनीको बजार, काण्डैकाण्ड छोप्नु छ हजुर ! लौन मेरो कुर्सी बचाऊ… आदि ।

सडकमा पैदलयात्रुले खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन । सरकारले गाडीको आयात गर्दै राजस्व असुल्छ । जनघनत्व बढी भएका ठाउँमा जनताको यातायातलाई सुविधाजन्य बनाउन मेट्रो चलाउन सकिन्न ? के संघले सधैं हुनेखाने वर्गका लागि मात्रै काम गर्ने हो ? भोलि जनताका ढोकामा पनि घोषणापत्रका ठेली बोकेर पुग्नुपर्ने स्थितिको झझल्को शासकवर्गको मन–मस्तिष्कमा आउँदैन ?
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वि.सं. २०५६ देखि २०७७ सालसम्म ११ र १२ कक्षामा फेल भएर बसेका करिब १३–१४ लाख परीक्षार्थीलाई परीक्षामा पुनः सम्मिलित हुने पाउने अवसर जुटाइदिने निर्णय गरेको छ । यो कस्तो हास्यास्पद निर्णय हो । वि.सं. २०५६ मा जाँच दिएको परीक्षार्थीको अहिलेको उमेर कति होला— ४४, ४५, ४६ ? जाँच दिएको झन्डै तीन दशकपछि उसले फेल भएर पुनःपरीक्षाको अवसरलाई के सोचेर उपयोग गर्ला ? के यत्रा वर्ष ऊ सरकारको यस्तै निर्णय पर्खेर बसेको होला त ? जिजीविषाले उसलाई छोएन होला त ? अब त उसका छोराछोरीले पनि त्यो जाँच उत्तीर्ण गरेर आफ्नो पेसागत जीवनमा पसिसके होलान् । सरकारको त्यस निर्णयलाई कोप्रतिको व्यंग्य ठान्नु खोइ ?

त्रिभुवन विमानस्थल पाँच महिनाका लागि निर्माण–कार्यमा जुट्नुपरेको हुनाले विदेशी विमान कम्पनीहरूले उडान कटौती गर्न बाध्य भएको अवस्थाले वैदेशिक श्रममा जाने हाम्रा युवाहरूले समस्या झेल्नुपरेको देखियो । अर्कातर्फ अवस्थाको फाइदा लिने उद्देश्यले सम्पूर्ण विमान कम्पनीले आफ्नो भाडादर बढाएर जनतामा नैराश्यता फैलाएका छन् । पर्यटन दशकको बेला, पर्यटक आगमन बढिरहेका बेला अकस्मात् सरकारको उड्डयन नीति एकनासले चल्न नसक्ने किन बनाइएको हो ? के सम्पूर्ण विमानलाई पोखरा र भैरहवातर्फ डाइभर्ट गराएर समस्याको हल होला ।

त्रिभुवन विमानस्थलले आफ्नो समयको स्लट अलिक वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंगले प्रस्तुत गरिदिएको भए हवाई यात्रा गर्नैपर्ने सम्भावित यात्रुहरूमा यस्तो सन्त्रास फैलिन पाउने थिएन कि ? दिल्लीसम्म पुग्न पनि ६०–७० हजारको जोहो गर्नु, वैदेशिक श्रममा रहेकाहरूले छुट्टीमा घर आउने योजना बनाएर नेपाल आउने तयारी गरिरहेकाहरूलाई न राष्ट्रिय ध्वजावाहक उपलब्ध छ, न छ त्यत्रो पैसाको राशि हवाई भाडामा मात्र खर्च गर्ने औकात । हाम्रा संघीय नेता भनाउँदाहरूले त बालेन, हर्क र गोपालजस्ता मेयरहरूबाट पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । कसैले जनहितका लागि काम ग¥यो वा गर्न खोज्यो भने त्यसैको खैरो खन्न अघि सर्ने ? कस्तो गज्जबको बानी ! मानौं यो देश उनको पेवा हो र यहाँका नागरिक उनका रैती ! सरकार असफल हुँदै गइरहेको यथार्थ सुन्न नसक्नेले किन त्यहाँ जेलिएर बस्नुपर्ने ? छोडे पनि त हुन्छ ।

भिजन र मिसन लिएर बसेका अनेक योग्य पात्रहरू छन् यस देशमा । नेतृत्व दिन सक्नेहरूको खडेरी छैन यहाँ । ज्ञानका हरेक क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित विद्वान्हरूको भूमि हो यो । कतिपयलाई त विदेशिक संघसंस्था र सरकारले रातो कार्पेट ओछ्याएर आफूकहाँ पालनपोषण गरेर राखेको छ । देशको अवस्था सामान्य भयो र भ्रष्टाचाररहित सुशासनको संकेत देखिनेबित्तिकै ती सबै स्वदेश फर्कन आतुर छन् । कतिपय त फर्के पनि, तर तिनलाई बस्न, खान कहाँ दिइएको छ र ? नेतृत्वको सोख पूरा गरेकाहरू विभिन्न रंगका देखिए तापनि तिनको सूत्र एउटै छ ।

उदाहरणका निम्ति सडकमा एउटा आन्दोलन फैलिने देखिएको छ भने त्यसप्रति समर्पित जनभावनाको लहर भाँड्नका लागि अर्को आन्दोलनको ढोका उघारिन्छ । जसरी हुन्छ सत्ताको बागडोर उनैको हातमा हुनुपर्‍यो । बरु, निर्वाचन त हुन्छ नै । प्रत्यक्ष कार्यकारीको एजेन्डालाई नै अघि सार्नु अथवा यस विषयमा विज्ञहरूको राय–सुझाव लिने विषयलाई तीव्रता दिनु उचित होला कि ? कुनै धनाढ्यको निवासमा राज्यमा रजगज गर्ने उद्देश्यले बैठक बस्ने र कलम, कागज लिएर केही बुँदे सहमतिका आधार कोर्ने र रातारातको चलखेलबाट भोलि बिहानै आदेशको आकाशमा उज्ज्यालो बिनाको घाम झुल्किने ! यो कस्तो विडम्बना हो ? त्यसपछि सरकार बन्छ—आबा न चाबाको ।

पुतली खेलमा नाच्ने पुतला भई देशवासीहरू नेपथ्यतिर एकटकले हेर्न विवश हुन्छन्, उज्यालो घामको पर्खाइमा । मन अत्तालिन्छ र उनका आँखा अखबारका पानाहरूमा केही खुसीको समाचार पाइन्छ कि भन्दै स्वचालित दौडिन थाल्छन् । जब ऊ केही पाउँदैन, ऊ गीत सुन्छ— लुट्न सके लुट कान्छा…, बोल–बोल माया तिम्रै बोली राम्रो छ आदि । यसलाई एउटा औसत नेपालीको दिनचर्याका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, दूरदराजमा बस्ने अधिकांश नेपालीको अवस्था एकदमै दयनीय नै छ । भुइँचालोले घर भत्काएर बेघर भएकाहरू अथवा बाढीपहिरोले स्थानान्तरण भएर बसेकाहरू सानो त्रिपालभित्र जीउ लुकाएर, जाडोमा कठाङ्ग्रिएर बस्न बाध्य छन् । यिनको चित्र पापी–निवासमा बस्नेहरूले पनि त देखेका होलान् । राजनीति सुपथमा हिंड्यो भने त्यहाँ आदर, प्रेम र स्नेहको वातावरण बन्छ । रिस–राग, द्वेष–विद्वेष, छल–कपट, प्रपञ्च, गाली–गलौज र बदलाको भावना त्यहाँ शून्य हुन्छ ।

भर्खरै अमेरिकी निर्वाचन सकिएर त्यहाँ डोनाल्ड जे. ट्रम्प राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन दलका तर्फबाट चुनिए । चुनावका दौरान कहीं पनि वैमनश्यताका झलक देखिएन । दुवै जना प्रतिस्पर्धीबीच निरन्तर भेटघाट र बहस चलिरह्यो । कसैले कसैलाई भित्तामा लडाउने वा सिनेमा देखाउने स्तरमा झरेर राजनीति गरेको देखिएन । निर्वाचित भएर पदभार सम्हाल्नुअघिदेखि नै राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकालमा गरिने कामको प्राथमिकता केलाइरहेको हामी टिभीमा देख्छौं ।

युद्धले आक्रान्त समस्त विश्व आज अमेरिकी शक्तितर्फ आफ्नो नजर घुमाइरहेछ । यी सबै कुरा भन्नुको अर्थ चाहे जुनसुकै दल होस्, उसले दलभन्दा माथि उक्लेर देश र जनताको भलाइ र कल्याणका लागि काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्वयंलाई जनमुखी भन्ने, सर्वहाराको नेता भन्ने, कल्याणकारी प्रजातान्त्रिक लोकतन्त्रका प्रचलित शब्द भट्ट्याउने तर काम गर्ने बेला कहाँ, कति र कसरीमा हराउने नेतृत्वबाट जनता विरक्त भइसके । देश अकल्पनीय वेदनामा विह्वल छ । देश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीको मनमा नेपालप्रतिको प्रेम–दावानल बनेर ह्वारह्वार्ती बलिरहेछ । देश–भक्तिले युवाहरूलाई सज्जन बनाएको छ । सुदृढ तुल्याएको छ । उसले देशभक्तिमै आफ्नो परिचय निर्माण गर्छ ।

माओ, लेनिन र स्टालिनको फोटो टाँगेर देशभक्ति देखिँदैन । उनको जस्तो देशप्रेम हुनुपर्छ मनमा र जनताको अडान लिई आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने नेताहरूबाट सरकार चल्दैन । देश चल्दैन । अहिलेको सरकार त साँच्चिकै आबा–न–चाबा सरकार ।