बौद्धिक सम्पत्ति कसरी कम खर्चमै सुरक्षित गर्ने ?

हेग र म्याड्रिड प्रणाली लागू गर्दा एक ठाउँमा दर्ता गरी संसारभर आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार चालू आर्थिक वर्षमा ६.८१ प्रतिशतले विस्तार भई ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुग्दैछ । भूकम्पपछि विगत चार वर्षयता आर्थिक वृद्धि पनि प्रत्येक वर्ष औसत ७ प्रतिशत हाराहारीमा छ । वैदेशिक व्यापार पनि वार्षिक १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ भने विप्रेषण पनि झन्डै ९ खर्ब रुपैयाँ वैधानिक माध्यमबाटै भित्रिरहेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्र दुई विशाल छिमेकी मुलुकको तुलनामा निकै सानो लागे पनि यथार्थमा भने अर्थतन्त्रको आकार स्वाभाविक रूपमा वृद्धि भइरहेकाले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा सानो नै भनिहाल्न सकिँदैन ।
अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू त्यति नकारात्मक नरहे पनि नेपालको संरचनागत समस्याका कारणले अपेक्षित गति हासिल गर्न सकेको छैन भने मुलुकको व्यापारघाटा बर्सेनि चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी नीति अलमलिएको तथा हाम्रो विद्यमान नेतृत्व (राजनीतिक, प्रशासनिक र निजी क्षेत्रसमेत) मा समेत समकालीन विश्व अर्थतन्त्रको ट्रेन्ड बुझ्न सक्ने क्षमताको कमीका कारण निकासी व्यापारले लय समात्न सकेको छैन । राज्य संयन्त्रमात्र नभई निजी क्षेत्रकै नेतृत्व पनि भिजनरी देखिन नसक्दा हामी विदेशी दाताले पहिचान गरेका वस्तुमै निकासीको भविष्य खोजिरहेका छौं भने अर्कातर्फ ती वस्तु मा जति लगानी गरे पनि परिणामशून्यको अवस्था आएको समेत स्विकार्न सकिरहेका छैनौं । यसर्थ, हामीले हाम्रो निर्यातसम्बन्धी नीतिको निर्मम समीक्षा गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
निर्यातसम्बन्धी सोचमा आमूल रूपान्तरण र नीतिमा परिवर्तन आवश्यक छ, जसमध्ये सबै नीतिको एउटै लेखमा विस्तृत चर्चा गर्न असम्भव छ । तर, प्रस्तुत लेखमा भने बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको सदुपयोग कसरी गर्ने एवं विश्वमा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणका लागि बौद्धिक सम्पत्ति किन महत्वपूर्ण छ भन्ने चर्चा गरौं ।

के हो बौद्धिक सम्पत्ति ?
कुनै व्यक्ति वा संस्थाद्वारा मानिसको बौद्धिकता (ज्ञान, सीप, श्रम आदि) प्रयोग गरी आफ्नो स्वामित्वमा गरिएको सिर्जना लाई बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ । संगीत, साहित्यिक कृति, वास्तुकला, चित्रकला, अन्य कला, खोजी, प्रतीक, नाम, चलचित्र, डिजाइन आदि जुनसुकै सिर्जना बौद्धिक सम्पत्तिमा पर्छन् । बौद्धिक सम्पत्तिलाई मूलतः प्रतिलिपि अधिकार (कपीराइट), ट्रेडमार्क, पेन्टेन्टलगातद्वारा संरक्षित गरिएको हुन्छ । यसैले जसरी भौतिक सम्पत्तिको स्वामित्व प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थासँग हुन्छ, त्यसैगरी कुनै बौद्धिक सम्पत्तिको पनि स्वामित्व हुन्छ । यसलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनिन्छ । संसारका हरेक व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोगको नियन्त्रण गर्न सक्छन् भने यसको उपयोग गरेर अर्थोपार्जन पनि गर्न सक्छन् । बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारकै कारण त्यस सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्छ भने यसै कारण मानिसहरू नयाँ खोज र आविष्कार गर्न उत्साहित भइ लागिपर्छन् ।
त्यसो त बौद्धिक सम्पत्ति कानुनले नै सुरक्षित गरेको हुन्छ । नेपालमा ‘पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन–२०२२’ तथा ‘प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९’ ले यसलाई नियमन गरेका छन् । नेपाल सरकारले २०७३ फागुनमा बौद्धिक सम्पत्तिमा ७ वटा क्षेत्र थपेको छ, जसअनुसार भौगोलिक संकेत, वनस्पति प्रजाति संरक्षण, व्यापारिक गोपनीयता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र अनुवंशिक स्रोत थप भएका छन् ।

बौद्धिक सम्पत्तिको अन्तर्राष्ट्रियकरण
नेपाल विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो)को सदस्य राष्ट्र पनि हो । त्यसैले यस संगठनको सदस्य हुनुमा अवसर र चुनौती दुवै छन् । उत्पादन र निर्यात वृद्धि गर्नका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थामध्ये बौद्धिक सम्पत्ति जगेर्ना गर्न बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वाइपोअन्तर्गत ट्रेडमार्कसम्बन्धी म्याड्रिड इन्टरनेसनल प्रणालीमा र हेग इन्टरनेसनल डिजाइन प्रणालीमा नेपाल सहभागी हुन जरुरी छ । औद्योगिक डिजाइनलाई अन्तर्राष्ट्रय रूपमा दर्ता गर्ने हेग प्रणालीले एक आवेदनबाट सबै सदस्य देशमा एकैपटक आफ्ना सिर्जनात्मक डिजाइनहरू सुरक्षित गरेर व्यापारका लागि व्यावहारिक समाधान प्रदान गर्छ । म्याड्रिड प्रणालीले भने ट्रेडमार्क मालिक वा दर्तावालालाई सदस्य राष्ट्रहरूमा उनीहरूको ट्रेडमार्कको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दर्ता पनि प्रदान गर्छ । तर, नेपाल वाइपोको सदस्य राष्ट्र भए पनि म्याड्रिड र हेग प्रणालीमा दर्ता हुन नसक्दा यो अवसरको सदुपयोगबाट वञ्चित छौं । बरु सबै देशमा आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाका लागि सामूहिक प्रतीक चिह्न (कलेक्टिभ ट्रेडमार्क)का लागि करोडौं खर्च गरिरहेका छौं ।
नेपाल सन् १९९९ मै वाइपोको सदस्य भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन नसक्नु नेपालको निर्यात व्यापारकै क्षेत्रका लागि अत्यन्त दुःखद् कुरा हो । अहिले नेपाली पश्मिना, चियालगायत धेरै वस्तुको सामूहिक व्यापारचिह्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दर्ता गर्ने काम भएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि केही पनि नहुनुभन्दा यसलाई सकारात्मक पनि मान्न सकिएला । यससँगै नगण्य मात्रामा नेपालका निजी व्यापारचिह्नका धनीले पनि केही देशमा आफ्नो व्यापारचिह्न दर्ता गरेका छन् । यसरी प्रत्येक देशमा गएर छुट्टाछुट्टै दर्ता प्रक्रिया पूरा गरी यसरी सामूहिक व्यापारचिह्न दर्ता गर्नुपरेकाले करोडौं रुपैयाँ खर्च र धेरै समय लागेको छ । यदि नेपालले म्याड्रिड इन्टरनेसनल प्रणालीमा जाने निर्णय गेरको थियो भने त्यो काम काठमाडौंबाटै एकैपटक सबै सदस्य राष्ट्रमा आफ्नो सामूहिक व्यापारचिह्न दर्ता गर्न सकिन्थ्यो । औसतमा एक लाख रुपैयाँमा हुने कामका लागि हामीले एउटै प्रणाली अंगिकार नगर्दा लाखौं खर्च गरिरहेका छौं । अमेरिका, क्यानाडा, चीन, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, भारत, बेलायत, जर्मनी, जापानलगायत विश्वका १ सय २१ देशले यो प्रणालीमा दर्ता भइसकेकाले ती मुलुकमा नेपाली उत्पादनको छुट्टाछुट्टै ट्रेडमार्क दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैनथ्यो ।
झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि निकासी व्यापारमा लागत र समय दुवैका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण यस्तो विषयमा नेपालले अहिलेसम्म ध्यान दिन सकेको छैन । विभिन्न वस्तुगत संघ र सरकारी निकायहरू विभिन्न दातृ निकायसमेतको सहयोग लिएर देशको निर्यात वृद्धिका लागि भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामूहिक व्यापारचिह्न दर्ता गर्न लागिपर्नुभएको देखिन्छ । उहाँहरूको सत्प्रयासको म प्रशंसा नै गर्न चाहन्छु तर यसरी जुन तरिकाले उहाँहरू अगाडि बढिरहनुभएको छ, त्यसले भने निर्यात बढाउन सक्दैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । किनकि व्यापार अथवा बिक्री बढाउन वा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न रणनीतिक रूपमै प्रचार–प्रसारमा खर्च गर्नुपर्छ तथा अनुसन्धान र वस्तु विकासमा धेरै खर्चिनुपर्छ भन्ने अहिलेको विश्व व्यापारको मान्यता बुझ्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।

म्याड्रिड र हेग प्रणाली अनुमोदन
विकसित मुलुकहरू मात्रै हैन, अफगानिस्तान, भुटान, क्युबा, सुडान र केन्याजस्ता देशहरूसमेत म्याड्रिड र हेग प्रणालीमा सदस्य भइसकेका छन् । तर, कम लागतमा आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षित गर्न सकिने र एउटै दर्ताले सबै सदस्यराष्ट्रमा बराबरी अधिकार कायम हुने गरी लागू गर्न सकिने यस्तो व्यवस्थाका पक्षमा नेपालले कुनै छलफल नै नगर्नु विडम्बनापूर्ण छ र यसबाट हामी निकासी बढाउनुप-यो भन्दै जति चिच्याइरहे पनि यसको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा भने कति कमजोर छांै भन्ने कुराको यथार्थबोध गराउँछ । हामी हेग इन्टरनेसनल डिजाइन प्रणालीमा सदस्य छैनौं ।
निकासीकै सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्दा एक जना सज्जनले भन्नुहुन्थ्यो– हस्तकलामा नेपाल ‘स्याम्पल मेकर’ मात्रै भयो । हो, हस्तकलामा नेपाल धेरै नै धनी छ, तर औद्योगिक डिजाइनको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ताको हेग प्रणालीमा नेपाल सदस्य नभएको कारणले आफ्ना मौलिक, परम्परागत र नवीन रचनाहरू डिजाइनका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दर्ता गर्न सम्भव भयन । हाम्रा थुप्रै मौलिक, परम्परागत र नवीन डिजाइनहरू विदेशीले आफ्नो नाममा दर्ता गरिसकेका छन् । हाम्रा कुनै डिजाइन विश्व बजारमा चल्यो भने पनि त्यसको आधिकारिक स्वामित्व हामीमा छैन ।
ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेसनका लागि म्याड्रिड प्रणाली म्याड्रिड सम्झौता (१८९१) र म्याड्रिड प्रोटोकल (१९८९) अन्तर्गत जेनेभा, स्विट्जरल्यान्डस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोको विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो) द्वारा प्रशासित छ । प्रणाली मूलतः अंकको पञ्जीकरण प्रणालीमा सुविधा प्रदान गर्नका लागि सुरु गरिएको थियो । ट्रेडमार्कको रेजिस्ट्रेसनका लागि प्रत्येक क्षेत्रमा फरक प्रणाली हुन्छ । आफ्नो ट्रेडमार्क सुरक्षित गर्नका लागि एक व्यक्तिले आफ्नो मार्क पञ्जीकृत गर्नुपर्छ, जुन उसले सुरक्षित गर्न चाहन्छ । तर विशेष देशले दिएको ट्रेडमार्कले त्यस देशको प्रोप्राइटरको मात्र हितको रक्षा गर्छ । कुनै पनि व्यक्ति जसले उसको ट्रेडमार्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुरक्षित राख्न चाहन्छ । त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिले ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेसनका लागि फाइल गर्नुपर्छ जहाँ त्यस्तो सुरक्षा खोजिएको होस् ।
म्याड्रिड प्रणालीले संसारभरका धेरै न्यायालयमा ट्रेडमार्कको रजिस्ट्रेसन सक्षम गर्छ । जुन म्याड्रिड युनियनको सदस्य देश हो आवेदकको राष्ट्रिय ट्रेडमार्क कार्यालय वा क्षेत्रीय ट्रेडमार्क कार्यालयमा एकल आवेदन फाइल गरेर गर्न सकिन्छ । नेपालको छिमेकी भारत पनि पहिले म्याड्रिड प्रणालीको सदस्य थिएन । तर, चाँडै यसले यसको फाइदा बुझ्यो र यसको एक हस्ताक्षरकर्ता हुने निर्णय ग-यो । जुलाई ८, २०१३ देखि भारत म्याड्रिड प्रोटोकोलमा सामेल भयो । म्याड्रिड प्रणाली प्रयोग गरेर अब भारतबाट पनि आवेदन दिन सकिन्छ । जब भारत म्याड्रिड प्रोटोकलको सदस्य भयो, म्याड्रिड प्रणालीको पालना गर्न भारतीय ट्रेडमार्क कानुनमा पनि केही संशोधनहरू गरेको छ ।
नेपालले पनि बौद्धिक सम्पत्तिको दर्ताका लागि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा प्रावधानहरूको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । हामीले निकासी व्यापारबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने हो भने कम लागतमा गुणस्तरीय सामान उत्पादन गरी बिक्री गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । व्यापारलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउन बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।
(खड्का नेपाल ऊनी तथा फेल्ट उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् ।)