दाङका सिमेन्ट उद्योगमा काटिएको लाइन जडान

दाङ– विद्युतको रकम नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सिमेन्ट उद्योगको काटिएको लाइन २० दिनपछि जोडिएको छ । केन्द्रको निर्देशनअनुसार जिल्लामा लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जडान गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही वितरण शाखाका सहायक इन्जिनियर नन्दलाल शर्माले जानकारी दिए । केन्द्रले लाइन जोडिदिन भनेपछि बुधबार दिउँसो लाइन जडान गरिएको उनको भनाइ छ ।

रकम नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही वितरण शाखाले घोराही सिमेन्ट उद्योग र सोना सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । विद्युतले गएको कात्तिक ८ गते उद्योगको लाइन काटेको थियो । घोराही सिमेन्ट उद्योगको ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ रकम तिर्न बाँकी रहेको विद्युत प्राधिकरण घोराही शाखाले जनाएको छ । यता सोनापुर सिमेन्ट उद्योगको २४ करोड २९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रकम तिर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वापतको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । लाइन काटिएपछि उद्योगीले लाइन जडान गरिदिन भन्दै माग गदै आएका थिए । उनीहरूले काटिएको लाइन जडान गरिदिन भन्दै मन्त्री, प्रधान मन्त्रीलाई भेटेर माग गर्दै आएका थिए ।

गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगमा काटिएका लाइन जोड्ने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मंगलबार बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न क्षेत्रीय कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसैको आधारमा उद्योगमा काटिएको लाइन जडान गरिएको थियो । लाइन काटिएपछि उद्योगहरू ठप्प थिए । विद्युत जडानसँगै सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । विद्युत नभएर काम ठप्प भए पनि उद्योगले विद्युतको रकम तिर्न भने सुरु गरेका छैनन् । विद्युतले लाइन काटेपछि उद्योगमा काम हुन नसकेको सिमेन्ट उद्योगल जनाएका छन् । ‘विद्युत नै नभएपछि उद्योगमा काम हुन सकेको छैन,’ सिमेन्ट उद्योगका एक अधिकारीले भने ।

विद्युत नभएपछि डिजेलबाट उद्योग सञ्चालन गर्दा खर्च बढी हुने गर्छ लागत पनि बढी भए बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समेत समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘मूल्य बढी भयो भने बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उद्योगमा अहिले काम हुनसकेको छैन ।’ कोभिड तथा आर्थिक संकटका कारण समस्यामा परेका उद्योग विद्युत कटौतीले थप मारमा परेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थामा ४० प्रतिशतमा चल्दै आएका उद्योगहरू विद्युत काटिएपछि थप मारमा परेका हुन्,’ उनले भने ।

उद्योग सञ्चालन नहुँदा मजदुरसमेत बेरोजगार हुनुपरेको उद्योगी बताउँछन् । अहिले काम नहुँदा बेरोजगार भएका मजदुर रोजगारीका लागि बाहिर गएमा पछि उद्योगका लागि मजदुर पाउनसमेत समस्या हुने बताइएको छ । विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायीबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवाद हुँदै आएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद लामो समयदेखि हुँदै आएको छ ।

प्राधिकरणले बिना प्रमाण उद्योगलाई ट्रंकलाइन महशुल तिराउन खोजेको उल्लेख गर्दै उनले टीओडी मिटर बिना छुट महशुल भन्दै चार वर्षपछि बिलिङ गर्नु सरासर गलत र गैरकानुनी रहेको उद्योगीहरू बताउँदै आएका छन् । सरकारले गत वर्ष २४ पुसमा ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विषयमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन गरेको न्यायिक आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।