कृषि अनुदानबारे बहस जरुरी

अधिकांश देशमा कृषि पेसामा संग्लग्न मानिस प्रायः सबैभन्दा बढी मेहनत गर्ने तर कम आय हुने मानिसहरू हुन् । यो नियम विश्वका विकसित देशहरूमा पनि लागू हुन्छ । एक मौसममा मौसमको ढाँचा सूक्ष्म रूपमा परिवर्तन भयो भने किसानले सम्पूर्ण बाली गुमाउन सक्छन् । यसको मतलब तिनीहरू ठूलो जोखिममा हुन्छन् र हातमुख जोर्न धौधौ हुने अवस्थामा पुग्छन् । विश्वव्यापी खाद्य आपूर्तिका लागि किसान र कृषि कर्मको भूमिका महत्वपूर्ण छ । मौसम परिवर्तनका कारण हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न धेरै देशले तिनीहरूको सुरक्षाका लागि कृषि अनुदान प्रदान गर्छन् ।

उपलब्ध कृषि अनुदानमा परिस्थितिअनुसार नगद, जिन्सी जस्तै— बीउ, मल, कृषि उपकरणका साथै प्राविधिक सहायता र शैक्षिक परामर्शसमेत समावेश हुन्छ । आज उपलब्ध धेरै अनुदान अमेरिकी राष्ट्रपति फ्य्रांकलिन डी. रुजवेल्टको प्रशासनद्वारा जारी कानुनको ढाँचामा आधारित छन् ।

कृषि अनुदानका फाइदाको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले कृषि अनुदानले किसानलाई उनीहरूले गर्ने काममा अझ प्रभावकारी र कुशल हुन अनुमति दिन्छ, यसले उनीहरूलाई कृषि उत्पादन उत्पादन गर्न आवश्यक कृषि उपकरण किन्न वा वित्तपोषण गर्ने अवसर दिन्छ, तिनीहरूले आधुनिक प्रविधिका साथ आफ्नो खेती बढाउन अनुदान प्रयोग गर्न सक्छन्, आफ्नो फार्ममा उत्पादित वस्तुलाई नयाँ बजारमा लैजान प्रयोग गर्न सकिन्छ, अर्थतन्त्र जतिसुकै खराब किन नहोस्, कृषि अनुदानले किसान र कृषिजन्य उद्योगका कामदारको स्थिर आम्दानी सुनिश्चित गर्न सम्भव बनाउँछ जस्ता तर्कहरू पेस गर्छन् । त्यसैगरी प्राकृतिक प्रकोपका साथै विभिन्न कारणले हुने क्षतिको भयबाट किसानलाई मुक्त गराउन अनुदानले ठूलो भूमिका खेल्छ भनेर तर्क गर्छन् ।

कृषि उद्योगले माग र आपूर्तिको एउटै नियममा काम गर्दैन । कृषि उत्पादन धेरै उपलब्ध छ भने थप खाद्यान्न उपलब्धता हुन्छ, स्थानीय रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेभन्दा बढी उत्पादन भयो भने कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पठाउन सकिन्छ । जहाँ अनुदान प्रभावकारी छन् त्यहाँ थप कृषि उत्पादन, थप रोजगारी र राज्यका लागि थप राजस्व उपलब्ध हुन्छ । कृषि अनुदानले खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था कम गर्छ । यसले अर्को देशसँगको परनिर्भरता हटाउँछ ।

कृषि यस्तो पेसा हो, जुन असुविधाजनक, थकाइपूर्ण र चुनौतीपूर्ण कामले भरिएको छ । बढ्दो विश्वव्यापी जनसंख्याले सन् २०५० सम्म झन्डै १० अर्ब मानिसलाई असर गर्न सक्छ । त्यसैले खाद्य पूर्वाधारहरूको आवश्यकता अति नै महत्वपूर्ण छ । जब देशमा खाद्यान्न पूर्वाधारको अभाव हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो खाद्यान्न अरू देशबाट आयात गर्नुपर्छ, जसको अर्थ खाद्य असुरक्षा रोकथामको शतप्रतिशत ग्यारेन्टी हुँदैन भन्ने देखाउँछ । सिंगापुर यसको एउटा उदाहरण हो । सिंगापुरका स्थानीय फार्मले देशले दैनिक उपभोग गर्ने तरकारीको ८ प्रतिशत, माछाको ८ प्रतिशत र अन्डा २६ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्छन् । देशमा खाने खानाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी अरू मुलुकबाट आयात हुन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा उपलब्ध केही कृषि अनुदान किसानलाई उनीहरूको जमिन एक वा दुई वर्षसम्म खाली रहन प्रोत्साहन दिन प्रयोग गरिन्छ । यो खाली ठाउँले माटोलाई पुनस्र्थापित गर्न अनुमति दिन्छ, सही समय हुँदा रोपणको लागि थप कुशल बनाउँछ । यो नीति अभ्यास गर्ने किसानले आफ्नो खेती गुमाउने खतरा बिनाआम्दानी प्राप्त गर्न सक्छन्, किनभने तिनको जग्गाले पनि आराम गर्नु आवश्यक छ ।

सरकारले कुन उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउँछ र कुनमा नपाउने भन्ने नियन्त्रण गर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मकै, गहुँ, कपास, चामल वा भटमासको ठूलो उत्पादन गर्ने हो भने सरकारले सबैभन्दा धेरै अनुदान त्यसैमा उपलब्ध गराउँछ ।

जसरी अरू पेसा गर्नेले सरकारलाई आयकर बुझाउनुपर्छ, कृषि व्यवसाय गर्नेले कर तिर्नु पर्दैन । खेतीबाट हुने आम्दानीमा अन्य उद्योगको तुलनामा कम कर लगाइन्छ, किनभने कृषिलाई कर प्रयोजनका लागि मूल्यांकन गरिंदैन । कृषिमा घाटा हुँदा अनुदानले भरथेग गर्छ भने नाफा हुँदा पनि अरू पेसामा जस्तो धेरै कर तिर्नु पर्दैन ।

कृषि अनुदानका बेफाइदा पनि छन् भनेर तर्क गर्नेहरूले विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेका छन् । उनीहरू अनुदान सामान्यतया किसानलाई कृषि उत्पादन बढाउन, लागत घटाउन र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउने नाममा आर्थिक र वातावरणीय पक्षमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको तर्क पेस गर्छन् । सरकारले कृषि अनुदानमा धेरै आर्थिक लगानी गर्नुपर्छ । यसले दीर्घकालमा अन्य क्षेत्रका लागि आर्थिक भार बढाउँछ ।

अधिक अनुदानले मल, विषादी र अन्य रसायनको अधिक प्रयोग गराउँछ, जसले माटोको उर्वराशक्ति र वातावरणलाई हानि पुर्‍याउँछ । यसले जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलनमा असर पार्छ । लगातार अनुदानको भरमा रहनाले किसानको परनिर्भरता बढ्छ । जब अनुदान हटाइन्छ वा कम गरिन्छ, तिनीहरूको उत्पादन र आयमा ठूलो असर पर्छ । केही अवस्थामा अनुदानले ठूला किसानलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउँछ, यसले गर्दा साना र गरिब किसान अनुदानबाट बाहिरै रहन्छन् । यसले सामाजिक असमानता बढाउँछ । अनुदानले बजारमा प्रतिस्पर्धा घटाउँछ, जसले आयातमा निर्भरता बढाउँछ । यसले स्थानीय उद्योग र उत्पादकको क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

खेती एक जोखिमपूर्ण पेसा हो । यसलाई पछ्याउन यस प्रकारको सहायता व्यापक र अर्थपूर्ण हुनुपर्छ । अर्कातर्फ पहिले नै नाफा कमाउने कृषि कार्यक्रममा अनुदान दिनुको सट्टा आवश्यकता भएकालाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, धेरैजसो देशमा त्यस्तो भएको पाइँदैन । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुनै किसानले अर्काको जमिन भाडामा लिएर खेती गर्छ भने उसले अनुदान पाउँदैन । अनुदान पाउनका लागि किसानको आफ्नो जमिन हुनुपर्छ । यसले वास्तविक किसानले भन्दा जग्गा धनीले अनुदान पाउने जस्तो देखियो, अर्थात् वास्तविक किसानले अनुदान पाउँदैनन्, जग्गाधनीले पाउँछन् । नेपालमा प्रस्ताव गरिएका केही अनुदान आर्थिक आवश्यकतासँग भन्दा राजनीतिसँग बढी सम्बन्धित छन् । वास्तविक किसानले हालको बजार मागअनुरूप बिक्री हुने बाली उत्पादन गर्न अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, त्यसको कुनै लेखाजोखा नगरी अनुदानको योजना गरिएको हुन्छ ।

नेपालमा कृषि अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ र यस क्षेत्रमा केही बेथिति देखिएका छन् । यी समस्या अनुदानको वास्तविक लाभ किसानसम्म पुग्न बाधक बनेका छन् । अनुदान वितरणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार एउटा ठूलो समस्या बनेको छ । सरकारी अधिकारी, स्थानीय नेता र ठूला किसानबीचको मिलेमतोका कारण अनुदान साना र गरिबभन्दा सम्पन्न वा नक्कली किसानमा बढी केन्द्रित हुने गरेको छ । यसले वास्तविक लाभको उद्देश्यमा बाधा पुर्‍याउँछ । कृषि अनुदान पाउनका लागि जटिल प्रक्रिया र धेरै कागजी कार्य पूरा गर्नुपर्दा किसानलाई कठिनाइ भएको छ । यी प्रक्रिया लामो र ढिला हुने हुँदा किसानले अनुदान पाउन ढिलो गर्छन् र कतिपय अवस्थामा सिजन सकिन लाग्दा मात्र अनुदान उपलब्ध हुन्छ ।

वास्तविक आवश्यकता भएका साना किसानमा अनुदानको पहुँच सीमित छ । धेरैजसो अनुदान ठूला किसान वा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिसम्म सीमित रहन्छ, जसले गर्दा साना किसान अनुदानबाट वञ्चित हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा अनुदान पाएका किसानले त्यसलाई अन्य काममा खर्च गर्छन् वा कृषि कार्यमा प्रयोग गर्दैनन् । उपकरण र मल, बीउजस्ता सामग्रीमा दिइएको अनुदानले वास्तविक उत्पादनमा योगदान नगरेका उदाहरण पनि छन्, जसले गर्दा अनुदानको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । अनुदानको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन हुन सकेको छैन । अनुदान पाउने किसानले अनुदानको सही प्रयोग गरे वा नगरेको, उत्पादनमा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने मूल्यांकन प्रभावकारी ढंगले गरिँदैन, जसले गर्दा अनियमितता र दुरुपयोग बढेको छ ।

धेरैजसो किसानमा अनुदानसम्बन्धी जानकारीको कमी छ । ग्रामीण क्षेत्रका किसान अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे जानकार छैनन्, जसले गर्दा उनीहरू अनुदान पाउने अवसर गुमाउँछन् । सरकारका तर्फबाट जनचेतना र जानकारीका कार्यक्रमहरू पर्याप्त छैनन् । अनुदान वितरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप र पक्षपातका कारण वास्तविक किसानलाई अनुदान प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । राजनीतिक दबाब र पहुँच भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने चलनका कारण अनुदान कार्यक्रम प्रभावहीन हुने सम्भावना रहन्छ । कृषि अनुदानलाई दीर्घकालीन रणनीति र योजनासँग समन्वय नगर्दा यसको प्रभाव अल्पकालीन मात्र हुन्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि दीर्घकालीन नीतिको आवश्यकता भए पनि अनुदान कार्यक्रममा यस्तो सोच नदेखिनाले अनुदानको दीर्घकालीन लाभ उठाउन सकिँदैन ।

नेपालमा कृषि अनुदानको प्रभावकारिता बढाउन अनियमितता हटाई पारदर्शिता, सरल प्रक्रिया, नियमित अनुगमन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । यी समस्या समाधान गर्न सकिए किसानले अनुदानको वास्तविक लाभ प्राप्त गरी कृषिक्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार देख्न सकिन्छ । हामीलाई किसान चाहिन्छ । बढ्दो जनसंख्याका लागि स्वस्थ माटो र बलियो खाद्य श्रृंखला पनि चाहिन्छ । यसको मतलब यी तत्वहरूबीचको सन्तुलन हामी सफल हुनका लागि कुनै न कुनै रूपमा हासिल गरिनुपर्छ । कृषि अनुदानले किसानको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भने केही नकारात्मक प्रभाव पनि हुन्छन् । यी अनुदानलाई दीर्घकालसम्म लाभदायक बनाउनका लागि नीति निर्माताहरूले सावधानीपूर्वक योजना र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय सन्तुलन कायम रहोस् ।