द्रुतमार्गको प्रगति राम्रोः समिति

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगतिबारे अवलोकन गरेको छ ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको नेतृत्वमा रहेको संसदीय टोलीले बुधबार गरेको अनुगमनबाट सोचेभन्दा राम्रो प्रगति हासिल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समिति सभापति खतिवडाले द्रुतमार्गको काम द्रुततर गतिमा भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘नेपाली सेना अहोरात्र खटेर आयोजना सम्पन्न गर्ने दिशामा अघि बढिरहेकोे छ । केही व्यवधान छन् भने त्यसलाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ । सन्तोषजनक रुपमा काम भएको छ । सेनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।’

विकास निर्माणका लागि सबैले द्रुत गतिमा काम गर्ने हो भने मुलुक समृद्ध हुन धेरै समय नलाग्ने बताउँदै सभापति खतिवडाले भने, ‘यहाँको प्राविधिक टोलीको काम हेर्दा सुरुङ निर्माण गर्न नेपाली सेना सक्षम हुने देखिएको छ । गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न पाइएमा मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्छ ।’ उनले राष्ट्रिय गौरवको सर्वाधिक महत्वको सो आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद चित्रबहादुर केसीले काठमाडौंमा बसेर गरिएको अन्दाजभन्दा सडक निर्माणमा भएको प्रगति भिन्न रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘फास्ट ट्रयाकबारे पढ्थें, राज्य व्यवस्था समितिमा पनि कुराकानी हुन्थ्यो, काठमाडौंमा बसेर जे अन्दाज गरेको थिएँ, त्योभन्दा अहिले यहाँ आउँदा बेग्लै देखें,’ उनले भने, ‘धेरै राम्रो काम भएको छ, बाँकी काम पूरा गरौं, त्यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो कोसिस गर्छु ।’

द्रुतमार्ग २०८३ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनालाई विभिन्न १३ वटा प्योकजमा छुट्याएर निर्माण काम भइरहेको छ । प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढ रहेको सो सडकको कुल लम्बाइ ७० दशमलव ९७७ किलोमिटर छ । द्रुतमार्ग पहाडी भू–भागमा २५ मिटर र तराई भू–भागमा २७ मिटर फराकिलो हुनेछ । आयोजनाअन्तर्गत ललितपुरमा नौ, काठमाडौंमा चार दशमलव छ, मकवानपुर ४९ दशमलव ७७ र बारामा सात दशमलव सात दशमलव छ किमी सडक रहनेछ ।

द्रुतमार्गमा १० दशमलव ३०९ किमी लम्बाइको छ वटा सुरुङ रहनेछ । सो सडकमा विभिन्न स्थानमा कुल १२ दशमलव ८८५ किमी लम्बाइको ८९ वटा पुल निर्माण हुनेछ । बुदुनेमा दुई वटा विश्रामस्थल तथा खोकना, बुदुने र निजगढमा एक÷एक वटा इनटरचेञ्ज र ट्राल प्लाजा निर्माण गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयानुसार सो आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको थियो ।

सो आयोजनाको २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाराको निजगढमा शिलान्यास गरेका थिए । एसियाली मापदण्डका आधारमा निर्माण भइरहेको यो सडक आयोजनाको कुल लागत दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड छ । आयोजनामा हालसम्म ६४ अर्ब ६२ करोड खर्च भइसकेको छ ।