मोदीमा ढुंगागिटी उत्खनन् व्यवस्थित गरिँदै

पर्वत– पर्वतको मोदी गाउँपालिकाले नदीजन्य सामग्री उत्खनन्लाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ । पालिकाभित्र रहेका नदी तथा खोलाबाट अवैध रूपमा ढुंगागिटी, बालुवा उत्खनन् तथा चोरीनिकासी बढ्न थालेपछि पालिकाले व्यवस्थित गर्न थालेको हो । पालिकाभित्र रहेका पातीखोला, मोदीखोला र रतिखोला, लिदिखोलाका विभिन्न घाटबाट अवैध रूपमा उत्खनन् गरेर चोरी निकासी हुन थालेपछि पालिकाले घाटगद्दी गरी ठेक्का लगाउने भएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी निर्धारण गरिएका घाटमा निश्चित मापदण्ड बनाएर टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी गरिएको मोदी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पुरीले जानकारी दिए । उनले प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपभोग तथा नियमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएकाले पालिकाले निश्चित मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्ने बताए ।

मोदी गाउँपालिकाले वर्षेनी झण्डै ५० लाख रुपैयाँ नदीजन्य सामग्री बिक्रीबाट आम्दानी गर्दै आएको छ । पालिकाभित्र रहेका पातीखोला अन्तर्गत टिमुरे बगर, पाउँदुरखेत बगर, काँक्रा बगर, धमिनी बगर, ज्यामिरे, कमेरे बगर, ढाँड, बोर, अम्बोट बगर तथा रतिखोलामा रहेका सिम्ले, ठाडाखोला, बगुवा, लिदिखोला, शेरा पुच्छर बगर र निउरेनी खरिबोट बगरलगायतका ठाउँमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी घाट खोलिएको छ ।

यसअघि नै घाट खोलिएका स्थानमा यस वर्ष पनि टेण्डर आह्वान गरेर ठेक्का लगाउन सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरिएको छ । पालिकास्थित निर्माण व्यावसायी, राजनीतिक दल, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र जनप्रतिनिधिबीच सोमबार छलफल गरी व्यवस्थित रूपले ढुंगागिटी र बालुवा उत्खनन् गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसका लागि नदीजन्य उत्खनन् सम्बन्धी संघ र प्रदेश सरकारको कानुनसँग नबाझिने गरी मापदण्ड तयार गरिने भएको छ ।

छलफलमा सहभागी स्थानीयले स्थानीय खोलानालाबाट निकालिएको नदीजन्य वस्तु पालिकाभित्रकै भौतिक पूर्वाधारमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले खोला उत्खनन्सँगै वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल असरप्रति सजग हुनुका साथै आसपासका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्नसमेत सुझाएका छन् । नदीजन्य सामग्री उत्खनन् तथा बिक्री वितरण भएको आम्दानीलाई पारदर्शी बनाउनसमेत उनीहरूको माग छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष हीरादेवी शर्माले समग्र गाउँपालिकाको विकासका लागि नदीजन्य सामग्री बिक्रीबाट प्राप्त राजस्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले खोलानालालाई व्यवस्थित गर्दै निश्चित परिमाणमा उत्खनन् गरिने बताइन् । उनले बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनलाई असर नगर्ने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइन् ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विमल लामिछानेले संघ र प्रदेश सरकारको ऐनबमोजिम पालिकाभित्रका खोलानालाबाट निर्माण सामग्री निकाल्ने तयारी भएको बताए । पालिकाले ठेक्का लगाएपछि अवैध चोरी निकासीसमेत बन्द हुने उनको विश्वास छ । स्थानीय खोलाबाट निकालिएको सामग्री पालिकाभित्रै प्रयोग गरिने भएकाले विकास निर्माणका काममा समेत सहज हुने उनको भनाइ छ ।

ढुंगागिटीका लागि जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रहेको कालिगण्डकीबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि ग्रामीण क्षेत्रका खोलानाला उत्खनन् गरिने भएको छ । कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले कालिगण्डकीबाट उत्खनन् तथा बिक्री गर्न नपाउँदा वर्षेनी करोडौं आम्दानी गुमाएका छन् । फलेवास नगरपालिका, विहादी गाउँपालिका र पैंयुँ गाउँपालिकाले पनि मातहतका खोलानालामा निर्माण सामग्री उत्खनन् तथा बिक्रीका लागि ठेक्का आह्वान गरिसकेका छन् ।