भोगाधिकार विवादले कृषि उपज संकलन केन्द्र अलपत्र

बुटवल– कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिका–११ हतौसामा चार वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको कृषि उपज संकलन केन्द्र अलपत्र परेको छ । लामोे समयदेखि उक्त केन्द्र निर्माणको काम ठप्प रहेको स्थानीय पर्शुराम चौधरीले बताए । केन्द्र बन्ने सुनेको भए पनि लामो समयदेखि केही काम नभएको उनले जानकारी दिए ।

कृषि उपज संकलन केन्द्रका लागि वाणगङ्गा नगरपालिकाले पर्खाल र सेड निर्माण गरेको थियो । संघीय सरकारको सशर्त अनुदानअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा तीन करोड र २०७८/०७९ का लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । सो बजेटबाट कम्पाउण्ड वाल र दुई वटा सेड निर्माण गरिएको वाणगङ्गा नगरपालिकाका नगरप्रमुख चक्रपाणि अर्यालले जानकारी दिए ।

अर्को वर्ष कृषि उपज संकलन केन्द्रका लागि प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गरायो । संघबाट अनुदान प्राप्त भएपछि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कृषि उपज संकलन केन्द्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नाममा बजेट विनियोजन भएको थियो ।

कृषि मन्त्रालयले आफूसँग पूर्वाधारसम्बन्धी काम गर्ने जनशक्ति नभएको कारण देखाएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सो बजेट सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयमा रकमान्तर गरेको थियो । तर गत आर्थिक वर्षमा केन्द्र निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेन । कृषि उपज संकलन केन्द्रका लागि जग्गा स्वामित्व टुंगो नलाग्दा काम अघि बढ्न नसकेको प्रदेश सरकारअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख शान्तमणि अर्यालले बताए ।

‘गत वर्ष कृषि मन्त्रालयबाट बजेट रकमान्तर भएर हाम्रो कार्यालयमा आएको थियो । आयोजना स्वीकृत गर्न मन्त्रालयमा लिएर गयौं,’ उनले भने, ‘जग्गाको भोगाधिकार छैन भनेर सचिवज्यूले स्वीकृत गर्न मान्नु भएन ।’ आयोजनाका लागि टेण्डर स्वीकृत नहुँदा कृषि उपज केन्द्रका लागि संघीय सरकारबाट आएको सशर्त अनुदानको ६ करोड बजेट पनि फ्रिज भइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सोही आयोजनाका लागि संघकै सशर्त अनुदानअन्तर्गत १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । चालु वर्ष रकमान्तरको प्रक्रिया नभई सोझै सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका लागि छुट्याइएको छ । जग्गाको स्वामित्वको विषय टुंगो नलागेकाले यो वर्ष पनि कपिलवस्तुको कृषि उपज संकलन केन्द्रको काम अघि बढ्ने सम्भावना कम रहेको कार्यालय प्रमुख अर्यालको भनाइ छ । काम अघि नबढेमा यो वर्ष विनियोजन भएको १० करोड रुपैयाँ पनि फ्रिज हुनेछ ।

वाणगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख चक्रपाणि अर्यालले केन्द्रको काम अघि बढिसकेपछि भोगाधिकारको अनावश्यक विषय झिकिएको बताए । ‘यो वनको जग्गा होइन, ऐलानी जग्गा नगरपालिकाकै संरक्षणमा हुन्छ । हामीले त्यतिबेलै भोगाधिगार लेखेर कार्यपालिकाबाट पास गरेर दिएको हो,’ उनले भने, ‘पहिले त्यसैलाई स्वीकार गरेर बजेट पर्‍यो र खर्च गरियो । अहिले अर्को कुरा गरेका छन् । हामीले फटाफट काम गर्‍यौं । अहिले प्रदेशलाई बजेट परेको बेला टेण्डर लगाइदिन्नन् ।’ सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थीले अगाडि बढिसकेको आयोजना भोगाधिकारको नाममा रोक्न नहुने बताए ।

‘स्थानीय तहले काम गरिरहेको थियो । प्रदेशमा बजेट परेपछि कामै रोकियो,’ उनले भने । नयाँ बन्ने आयोजनाका लागि भोगाधिकारको कुरा ठिकै भए पनि अघि बढिसकेको आयोजना अलपत्र पार्न नहुने उनको भनाइ छ । यही वर्ष आयोजना अघि बढाउन आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रदेश सांसद पन्थीले बताए । तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव वासुदेव पौड्यालले जग्गाको स्वामित्वको टुंगो लागेपछि केन्द्रको काम अघि बढ्ने जानकारी दिए ।

‘जग्गाको स्वामित्व नभई भवन बनाउँदा देशभर धेरै ठाउँमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई निर्देशन पनि त्यस्तै प्राप्त छ । भोगाधिकारको टुंगो नलागिकन टेण्डर अघि बढाउन सकिँदैन ।’ सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न नपाइने र सरकारी भवन बनाउनसमेत कतै न कतै भोगाधिकार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको मन्त्रालयका सचिव पौड्यालको भनाइ छ ।

कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माणका लागि या नगरपालिकाको नाममा जग्गा आउनुपर्छ या कृषि उपज संकलन केन्द्रको स्वामित्वमा हुनुपर्छ । सार्वजनिक जग्गा स्वामित्व प्राप्तिको प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले निर्णय गरेर प्रदेश सरकार हुँदै नेपाल सरकार समक्ष पठाउनु पर्नेछ । संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि मात्र जग्गाको स्वामित्व प्राप्त हुन्छ ।

वाणगङ्गा नगरपालिकाका मेयर चक्रपाणि अर्यालले कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण अघि बढाउन प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह गरेको र कानुनी बाधा भएमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । कपिलवस्तुको हतौसामा ४२ करोडको लागतमा कृषि उपज संकलन केन्द्र बनाउने योजना अघि बढेको हो । जहाँ एक हजार ५० टनको कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने योजना छ । केन्द्रमा थोक बिक्री कक्ष र खुद्रा बिक्री कक्ष प्रशासनिक भवनलगायतका संरचना बन्नेछन् ।