सरकार औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा

काठमाडौं– जग्गाको अत्यधिक मूल्यका कारण लगानी गर्न कठिन भएको गुनासो निजी क्षेत्रले बारम्बार गरेपछि सरकार नै औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा जुटेको छ । उद्योग स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि सरकार आफैं पूर्वाधार निर्माणमा जुटेको हो ।

उद्योगी–व्यवसायीले जग्गाको महँगो मूल्यका कारण औद्योगिक लागत बढेको तथा उत्पादित वस्तुहरु प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको गुनासो गरिरहँदा सरकारले एकीकृत पूर्वाधार निर्माणलाई तिव्रता दिइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र विस्तार तथा नयाँ निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामलगायत अवधारणामा काम भइरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मुलुकमा हाल १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् भने ७ वटा घोषणा भई निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापित ७ सय ६ उद्योगमध्ये ६ सय ४२ वटा सञ्चालनमा छन् । ४५ निर्माणाधिन र १९ वटा बन्द रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगबाट १८ हजार ३ सय ६६ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ सरकारले झापाको दमकमा निर्माणाधीन दमक औद्योगिक पार्कलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । यसका अतिरिक्त लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको चार किल्ला यकिन गर्ने, दैजी औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन पूरा गर्ने तथा नौबस्ता र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकास सुरु गर्ने योजना अघि सारेको छ । यस्तै, शक्तिखोर र मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको रुख छपान र नम्बरिङ कार्य एक वर्षभित्र पूरा हुने लक्ष्य छ ।

उद्योग–व्यवसाय गर्न चाहनेलाई जग्गाकै कारण रोकिनु पर्दैन भन्ने सन्देशसहित सरकार अघि बढिरहेको उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार चाहेको ठाउँमा नभई उपलब्ध ठाउँमा उद्योग खोल्ने हो भने अब समस्या रहँदैन । निजी जग्गामा उद्योग खोलेर प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन भएको सरकारले पनि स्वीकार गरेकाले सरकारले बन्दोबस्त गरेको स्थानमा व्यवसाय सुरु गरेर अघि बढ्न सहज हुने उनी बताउँछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तोकिएका कार्यक्रमहरुले नै औद्योगिक पूर्वाधारलाई जोड दिएका छन् । औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायतमा सञ्चालित योजनाहरु धमाधम अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, पाँचखालमा निर्माणाधिन विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा अघि बढाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिमरा औद्योगिक क्षेत्रको ब्लक बी र सीलाई पनि पीपीपी मोडलमै सञ्चालन गर्न लिजमा दिनेगरी तीन महिनाभित्र प्रस्ताव आह्वान हुने जनाइएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले पनि औद्योगिक पूर्वाधारका निमित्त नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । औद्योगिक विकासको लागि पर्याप्त सम्भावना र अवसर रहेको देशको कुनै भाग वा स्थानलाई मापदण्ड बनाई औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक कोरिडर घोषणा गर्ने र यस्ता क्षेत्रमा कानुनबमोजिम अन्य उद्योगले पाउने सरह सेवा, सहुलियत र सुविधा दिने व्यवस्था ऐनमा छ ।

उद्योगी–व्यवसायीहरुको अनुभवमा उद्योग स्थापनाको मुख्य लागत र समय नै जग्गा प्राप्तिका लागि खर्चनु परिरहेको छ । सौरभ ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु न्यौपानेका अनुसार सिमरामा सर्वोत्तम स्टील उद्योग स्थापनाका लागि २० बिघा जग्गा खरिदमा उनले ७५ करोड रुपैयाँ खर्चनुपरेको थियो । उद्योगका लागि एउटै प्लट जग्गा नपाउँदा प्रतिकठ्ठा १५ लाखदेखि ४० लाखसम्ममा खरिद गरी जग्गा व्यवस्थापन गरेको अनुभव उनले हालै एक कार्यक्रममा सुनाएका थिए । यसरी जग्गाको व्यवस्थापन पेचिलो बन्दै गएकाले सरकार आफैंले औद्योगिक पूर्वाधारमा हात हालेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।