अमेरिकी चुनाव: मतदाताको मनोविज्ञान र विश्व प्रणालीमा प्रभाव

नोभेम्बर ५, २०२४ मा सम्पन्न अमेरिकी आम चुनावबाट डोनाल्ड ट्रम्प ४७ औं राष्ट्रपतिमा चुनिएका छन् । पहिलो पटक राष्ट्रपति बन्दा ट्रम्पले इलेक्ट्रोरल मत मात्र जितेका थिए भने अहिले पपुलर पनि जितेका छन् । अमेरिकामा ५ सय ३८ इलेक्ट्रोरलमा २ सय ७० इलेक्ट्रोरल प्राप्त गरेपछि जित हुन्छ । यो लेख तयार गर्दासम्म मतपत्रको गणना सकिएको छैन । यतिखेरसम्म ट्रम्पले २ सय ९५ इलेक्ट्रोरल मत पाइसकेका छन् । त्यस्तै, उनले पपुलर मत ५०.९ प्रतिशत प्राप्त गरिसकेका छन् । प्रतिस्पर्धी कमला ह्यारिसले इलेक्ट्रोरल २ सय २६ र पपुलर ४७.६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेकी छन् ।

ट्रम्पका बारेमा विद्वत् वर्गले यसरी बुझ्छ, ट्रम्प सन्की स्वभावका छन् । उनी अप्रमाणित कुरा पनि ठोकुवा गरेर भन्छन् । कुनै पनि नीति वा घटनाको सम्भावित प्रभावको पूर्व वैज्ञानिक मूल्यांकनबिना मनोगत आधारमा बोल्छन् । आप्रवासी र मित्रराष्ट्रप्रति कम उदार छन् । तर, उनलाई केही निकै बुद्धिमान व्यक्तिको पनि समर्थन रहन्छ । ती विद्वान् र उनीबीच के कुरामा समानता छ भन्ने बुझिँदैन । अहिले उनका उपराष्ट्रपति जे.डी. भान्स पनि विद्वत् व्यक्ति मानिन्छन् ।

अमेरिकी चुनावको नतिजा विश्लेषकहरूले पूर्वानुमान गरेमुताबिक नै आएको छ । कमला ह्यारिस ट्रम्पको तुलनामा बौद्धिक, तार्किक र प्रक्रिया तथा प्रणालीमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुन् । पढेलेखेका मानिसको बहुमत ह्यारिस र कम शिक्षित मानिसको बहुमत ट्रम्पलाई जान्छ भन्ने पूर्वानुमान थियो । अति राष्ट्रवादी अमेरिकी, तुलनात्मक गरिब, साना किसान, ग्रामीण र पिछडिएको क्षेत्रबाट ट्रम्पलाई बढी मत प्राप्त भएको छ । विश्वविद्यालयको डिग्री प्राप्त मतदाताको बहुमत ह्यारिसलाई देखियो ।

ट्रम्पका घोषित एजेन्डा लचिलो आप्रवासन नीतिलाई कठोर बनाउने, कर प्रणाली संशोधन गरेर करको भार कम गर्ने, पर्यावरण संरक्षणमा दिइएको अधिक प्राथमिकतालाई कटौती गर्नेलगायत थिए । अमेरिकामा अवैध कामदार नरहने, विदेशी आप्रवासीलाई दिने सुविधा कटौती गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा बार लगाउने, आयकरको दर घटाउने, वातावरण संरक्षणका नाममा हुने बौद्धिक प्रोजेक्टको लगानी घटाइने कुरामा उनको जोड थियो ।

आप्रवासीको संख्या र दबदबा बढिरहेका बेला ट्रम्पको राष्ट्रवादी भाषणले रैथानेवासीको इमोसनल समर्थन पाउने नै भयो । मेहनत गरेर आम्दानी गर्नेबाट बढी कर लिएर वैध÷अवैध आप्रवासीलाई सुविधा दिने नीति परिवर्तन गर्ने कुरामा करदाताको समर्थन जुट्ने नै भयो । आफ्ना नागरिकलाई चाहिने सुविधा छैन, जलवायु परिवर्तनजस्ता अमूर्त विषयमा बौद्धिक विलास गर्नेलाई दिने पैसा कटौती गर्ने कुरा पनि गरिबलाई मन पर्ने नै भयो ।

अमेरिकामा पूर्ण वैधानिकता प्राप्त नगरेका विदेशी कामदारले गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र र साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसाय टिकेका छन् । सस्तो र अन–डकुमेन्टेड कामदारलाई नगदमा काम लगाएर कृषि तथा सानातिना व्यापार गर्ने अमेरिकी धेरै छन् । आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्नासाथ त्यो वर्गलाई तत्काल गम्भीर समस्या पर्छ । तर, त्यही वर्गको समर्थनमा ट्रम्पले सहज चुनाव जिते ।

सबै काममा अमेरिकीलाई प्राथमिकता दिने र अमेरिकीले गर्न नसक्ने र नभ्याउने कामका लागि पूर्ण वैध रूपले विदेशी कामदार ल्याउने, आवश्यक संख्यामा आवश्यक ज्ञान, क्षमता र सीप भएका विदेशी मात्र भिœयाउने ट्रम्पको भाषण सुुन्दा कर्णप्रिय लाग्छ । प्रणालीलाई पूर्णतः औपचारिक र वैधानिक बनाउन सके राम्रो हो, तर विश्वभर प्रायः सबै लोकतान्त्रिक मुलुकले आप्रवासन नीति लचिलो लिने गरेका छन् । अवैध कामदारका कारण गम्भीर समस्या नआउँदासम्म अनदेखा गर्ने गरिएको छ ।

केही मुस्लिम देशमा आप्रवासन नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ । अमेरिकाको विशेषता नै आप्रवासन हो । मुस्लिम देश, कम्युनिस्ट देश वा अधिनायकवाद लागू भएका देशमा जस्तो निश्चित प्रणालीमा राज्य सञ्चालन गर्न अमेरिकामा पक्कै पनि कठिनाइ छ । पुराना कानुन, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, चलिआएको राज्य प्रणाली आदि कारणले अमेरिकामा ट्रम्पले सोचेजस्तो आमूल परिवर्तन आउन सक्दैन ।

सन् २०१६ मा ट्रम्प पहिलो पटक राष्ट्रपति बन्दा पनि उनका नीति यही नै थिए, तर व्यवहारमा अमेरिकी प्रणालीमा तात्विक भिन्नता आएन । हुन त पहिलेभन्दा अहिले राजनीतिक समीकरण फरक भएको छ । अहिलेसम्मको मतगणनाले सिनेटमा ट्रम्पको दल रिपब्लिकको बहुमत भएको छ । अमेरिकामा न्यायाधीश राष्ट्रपति नै नियुक्त गर्ने हो । न्यायाधीशको उमेर हद हुँदैन । पहिलो राष्ट्रपति कार्यकालमा ट्रम्पले युवा उमेरका न्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए । निजामती सेवाको उपल्लो २ हजार पदसहित कुल १० हजार सरकारी पदमा नियुक्तिको अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ।

अमेरिकी प्रणालीमा राष्ट्रपतिले संसद्को समर्थन पाउने अवस्था भएमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक र कानुनी प्रबन्ध गरिएको पाइन्छ । तथापि, नीति निर्माण गर्दैमा धरातलीय यथार्थ तुरुन्तै बदलिन सक्दैन । अमेरिका विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र र बलियो सैन्यशक्ति देश हो । विश्व प्रणालीमा यसको उल्लेख्य प्रभाव रहेको छ । यसर्थ, राष्ट्रपतिको नीति यात्राले विश्वलाई असर पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

ट्रम्पले गरिबको मतले चुनाव त जिते, तर उनलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति भने विश्वका धनाढ्य थिए । एलन मस्क, एडिन रोस र जोय रोगनले उनलाई सहयोग गरेका थिए । मस्कले ट्रम्पका पक्षमा सार्वजनिक घोषणा गर्नेमध्ये दैनिक एक जनालाई १ मिलियन डलर चिट्ठा दिन्थे । उनले यस्तो प्रचारबाजी २० दिनजति चलाए ।

उता कमला ह्यारिसले बाइडेन प्रशासनका जलवायु अनुदान तथा हरित परियोजनाहरूको निरन्तरताको वाचा गरेकी थिइन् । यसबीचमा बाइडेन प्रशासनबाट जलवायु र स्वच्छ ऊर्जासम्बन्धी साना–ठूला परियोजनालाई व्यापक अनुदान दिइयो । चुनावको मुखमा ठूलो रकम रिलिज गरिएको थियो ।

ट्रम्पले निजी पैसा र ह्यारिसले सरकारी पैसा बाँडेर मत प्रभावित पार्न खोजे भन्ने आरोप लगाइन्छ । नेपालजस्ता सानो अर्थतन्त्र भएको अति कम विकसित देशमा पैसा बाँडेर मत किनेको आरोप सामान्य हो । चुनाव जित्न साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्ने नीति विश्वभर नै अवलम्बन गरिन्छ । तर, यसमा आरोप–प्रत्यारोपका कुरा धेरै हुन्छन् भने पुष्टि हुने कुरा खासै हुँदैनन् ।

अमेरिकी चुनावको कारण डिजिटल मिडिया सञ्चालकहरूलाई भने निकै फाइदा हुन्छ । यस पटकको चुनावमा प्रचार–प्रसारमा १० अर्ब डलरबराबर खर्च भएको अनुमान छ । यसअघिको चुनावको तुलनामा यो कम हो । अमेरिकामा नेपालमा जस्तो मुद्रास्फीति नरहेको हुँदा पहिलेको १० अर्ब र अहिलेको १० अर्ब उस्तै हुन्छ । प्रचार प्रविधिहरूमा भएको विकास र मूल्य ह्रासका कारण खर्च रकम घटेको हो ।

अमेरिकामा नेपालमा जस्तो निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चको सीमा तोकिदिएको छैन । उम्मेदवार र दललाई व्यक्तिगत सहयोगको सीमा भए पनि संस्थागत सहयोगको सीमा छैन । त्यसैले उम्मेदवारहरूले व्यापक चन्दा संकलन गरेर चाहेअनुसार खर्च गर्छन् । सोझै मत किन्न त पाइँदैन । खर्चको सीमा, अनुशासन र नैतिकतालाई कानुनले नियन्त्रण गर्न सकिने कुरा पनि होइन । त्यस्तै, नेपालमा चुनावी आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रम स्थगन गर्नुपर्छ । तर, अमेरिकामा चालू रहेको पाइन्छ ।

चुनावमा प्रभाव पार्न पहिलेजस्तो प्रत्यक्ष डर, धम्की, प्रलोभन, बुथ क्याप्चर, मतदान स्थलमा जानबाट छेकबारजस्ता विधि अहिले अपनाइँदैनन् । यसको अर्थ चुनाव स्वच्छ हुन्छ भन्ने होइन । अहिले ती विधि सम्भव र प्रभावकारी दुवै छैनन् । सबै मान्छे बुद्धिमान भइसके, कसैलाई भ्रममा पार्न सकिँदैन भन्ने पनि होइन । भ्रममा पार्ने तरिकामा भिन्नता आएको हो । अहिले सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिताको चतुर प्रयोगबाट इन्फर्मेसन र मिस–इन्फर्मेसनमार्फत मानिसहरूमा डर, धम्की, प्रलोभन, आशा, अपेक्षा, भ्रम सबै सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा उम्मेदवारका एजेन्डा बाटो पिच, पुल निर्माण, अस्पताल निर्माण, व्यक्तिगत रोजगारी आदि हुन्छन् । सांसदको काम कानुन बनाउने हो तर कुनै पनि सांसदको एजेन्डा कानुनी सुधार हुँदैन । उता अमेरिकामा नीतिगत विषय र त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी कर प्रणाली चुनावी एजेन्डा हुन्छ । नेपालमा कर बढाउने वा घटाउने भन्ने कसैको पनि एजेन्डा हुँदैन ।

आममानिसले नीतिमा चासो राख्दैनन् । चुनावमा मुख्य प्रभाव भनेको उम्मेदवारको बोलीले पार्छ । के र कसरी बोल्दा मतदातालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा व्यापक रिसर्च गरिन्छ । देशको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा रिसर्च गर्नेभन्दा पनि चुनावी रणनीति कसरी सफल हुन्छ भनेर रिसर्च गर्नेले जित्ने सम्भावना रहन्छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा उत्कृष्टले चुनाव जित्ने होइन, उत्कृष्टले जित्न सक्ने सम्भावना हुने मात्र हो । एकदमै खराबलाई नेतृत्वमा जानबाट पनि यो प्रणालीले रोक्छ, किनकि आम मतदाताबाट चुनिनुपर्छ । सामान्यतया औसत व्यक्तिले नै चुनाव जित्ने हो । कहिलेकाहीं कुनै चमत्कारिक उत्कृष्ट व्यक्तिले यस्तो अवसर प्राप्त गर्‍यो भने देशले काँचुली फेर्न सक्छ । कहिलेकाहीं सामान्य व्यक्ति नै हुँदा पनि दैवसंयोगले राम्रो विकास हुन सक्छ । अमेरिका पहिले नै विकासको चरम बिन्दुमा पुगिसकेको छ । नेपालजस्तो नेतृत्वबाट असीमित आशा, अपेक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता त्यहाँ छैन ।