अर्थतन्त्रप्रतिको उदासीनता, त्रितालमा तीनखम्बे नीति

पछिल्लो समय देशमा केही हुँदैन भन्दै बिदेसिनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेर्ने हो भने सरदर दैनिक २ हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारी तथा अध्ययनको नाउँमा बिदेसिने गरेका छन् । मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो । त्यसपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समेत प्राप्ति भयो ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारासहित स्थानीय सरकारको संरचना पनि निर्माण भयो । तर, त्यस्तो परिवर्तनले न त नेतृत्वको अनुहार परिवर्तन भयो, न त व्यवहारमा सुधार आयो । बरु उल्टो मुलुकको सार्वजनिक खर्चमा चालु खर्चको भार बढ्दै गयो । जसले गर्दा संघ, प्रदेश र सरकारमा करका दायराहरू थपिँदै गए । साथै, करको दर पनि बढ्दै गयो । राजनीतिको आड पाएका ठूला घरानाहरू करमुक्त हुने र आमजनतालाई करको भारले ढाड सेक्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो । स्वदेशमा अवसर नदेखेका युवाहरूको पलायनको क्रम झन्पछि झन् बढ्दै गयो ।

गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ४ लाख ६० हजार १ सय ३ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ८१ हजार १ सय ९९ रहेको छ । ३ करोड जनसंख्या रहेको नेपालजस्तो सानो मुलुकमा करिब ६० लाख मानिस विदेश छन् । तिनै नेपालीहरूले विदेशी भूमिमा श्रम, पसिना पोखेर पठाएको विप्रेषण आप्रवाहबाट मुलुकको अर्थशास्त्र बाँचिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै जानु र नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलर बलियो बन्दै जानुले पनि विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । यही कारणले व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड हुँदा पनि चालु खाता र विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो अवस्थामा छन्, जसले गर्दा अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सुदृढ बन्दै गएको छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्रका अवयवहरू भने बलियो बन्न सकेका छैनन् । विप्रेषणमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था कमजोर रहनु मुलुकका लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो ।

सरकारी तथ्यांकले गरिबी घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको माने पनि कोभिड–१९ र हालै आएको बाढीपहिरोको आर्थिक प्रभावपछि भने यो आँकडाका आधार देखिँदैनन् । राज्यको आँखामा गरिबी एक समस्या हो । तर, गरिबको आँखामा राज्य आफैंमा एक दुर्भाग्य हो । त्यसैले गरिबीलाई गरिबका आँखाबाट दृष्टिगत गर्नुपर्छ, अनि मात्र गरिबी निवारणसम्बन्धी व्यावहारिक योजना बन्न सक्छन् । अतः गरिबी निवारणका सन्दर्भमा कतै राज्यकै दृष्टिदोष त छैन ? सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

मुलुकमा हाल विभिन्न खाले आर्थिक समस्या छन् । उपभोग्य वस्तुको आयातमा वृद्धि, स्वदेशमा रोजगारीका अवसरको कमी, उद्योग क्षेत्रको विकासको अभाव, खाद्य वस्तु र आधारभूत वस्तुको महँगाइ आम विषय बन्दै गएका छन् । बढ्दो व्यापार घाटा, लगानी संकुचन, कृषिमा समेत बढ्दो परनिर्भरता, श्रमको न्यून उपलब्धता, कच्चा पद्धार्थ आपूर्तिमा जटिलता, बजारको समस्याजस्ता विविध जटिलताले गर्दा अर्थतन्त्र विस्तारित हुन सकेको छैन । हालसम्म योजनाबद्ध विकासको क्रममा राखिएका लक्ष्यमध्ये सामाजिक क्षेत्रतर्फका लक्ष्यमा सन्तोषप्रद प्रगति भएको तर आर्थिक वृद्धितर्फको लक्ष्य र उपलब्धिबीच अन्तर देखा परेको कुरा योजना आयोगले प्रकाशन गरेको १६ औँ योजनाको मन्तव्यमा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसबाट पनि प्रस्ट छ, मुलुकमा सोचेजस्तो आर्थिक प्रगति हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको योजनामा वि.सं. २१०० सम्ममा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोच तय गरिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा सन् २०२६ मा नेपाललाई अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्‍याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । यसरी तय गरिएका लक्ष्यहरू भेट्न आवश्यक पुँजीगत खर्च एवम् निजी तथा वैदेशिक लगानी अपेक्षित हुन्छ । तर, देशको अर्थतन्त्रका प्रमुख खम्बा भनिएका सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनै क्षेत्र संकटमा रहेको बेला यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको पहिलो खम्बा हो, सरकार । सरकारलाई राजस्वको अभाव परिरहेको छ । त्यसैले बजेट घाटा पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण बढाउँदै लानुपर्ने बाध्यता छ । यही बाध्यताको नतिजास्वरूप २०८१ साउन मसान्तसम्ममा देशको कुल सार्वजनिक ऋण रकम २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको कुरा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा हिसाब गर्दा ४३.३४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

अर्थतन्त्रको दोस्रो खम्बा मानिएको निजी क्षेत्र समस्यामा छ भन्ने कुरा माथि पनि उल्लेख गरिसकिएको छ । बजार माग खुम्चिएको कारणले यस क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा रोजगारी, उत्पादन, आम्दानी र बचत एवम् पुनः लगानीको चक्रीय प्रभाव सिर्जना हुनै सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा ७ खर्बको अधिक तरलता हुँदा पनि र ब्याजदर एकल अंकमा झरिसक्दा पनि अर्थतन्त्रको प्रतिविम्ब मानिने सेयर बजार बढ्न नसकेको कुराले पनि निजी क्षेत्रमा कतिसम्म निराशा छाएको रहेछ भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रको तेस्रो र अति महत्वपूर्ण खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्रमा झन् समस्यै समस्या छन् । पछिल्लो समय संसदीय छानबिन विशेष समितिले अध्ययन गरेका ४० वटा संस्थामा मात्र बचतकर्ताको ७१ अर्ब ३० करोड ४३ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । दिनप्रतिदिन सहकारीमा रहेको निक्षेप रकमको अपचलन भएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा राज्यले अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बा मानेको सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने निकायसम्म गतिलो बनाउन नसक्दा यस्तो समस्या आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आम सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षाका सम्बन्धमा राज्यको आँखा नपुग्नु विडम्बना नै भन्नुपर्छ । यसलाई अर्थतन्त्रप्रतिको अपरिपक्व राजनीतिको परिणाम मान्न सकिन्छ ।

नेतृत्व वर्गको रहनसहन र रवाफ तथा उनीहरूको आम्दानीको स्रोतबीच कुनै तादात्म्य देखिँदैन । तर, जेलनेल खाएको र युद्ध लडेको धङधङीकै आधारमा कैयौँ दशकदेखि चिरपरिचित अनुहारहरू नै सत्ताकै वरिपरि छन् । पुँजीगत खर्च जोहो गर्नमात्र होइन, वित्तीय व्यवस्थापनलाई अपुग रकमसमेत सार्वजनिक ऋणको स्रोतबाट उठाउनुपर्ने बाध्यता बनेको छ । यस्तो बाध्यताको सुरुवात गणतन्त्र आएपछि मात्रै भएको हो । अनुत्पादक खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्चको अंश न्यून हुँदै गएकाले सरकारले गर्ने खर्च र विकास निर्माणका कार्यहरूबीच तालमेल देखिन छोडेको छ । बढ्दो प्रादेशिक संरचना र स्थानीय निकायमा बढ्दै गरेको बेरुजुबाट पनि सरकारी पारदर्शिता र सुशासनको व्यवस्था कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट हुन सक्छ ।

विगतका दिनहरूमा भौगोलिक अवस्थालाई विकास निर्माणको प्रमुख बाधा मान्ने गरिन्थ्यो । तर, विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणसँगै भित्रिएको इन्टरनेटको पहुँच र सामाजिक सञ्जाल बढ्दै जानाले ती बाधा गौण बन्दै गएका छन् । अर्थात् अबका दिनमा विश्व बजारको पहुँच र त्यसको लाभको अवसर नेपाललाई पनि प्राप्त भएको छ । त्यसैले अब प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरी तिनको उत्पादन र बजारीकरणमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । अतः नेपालले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानीको अवसर निर्माण गर्नुपर्छ । आन्तरिक एवम् वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यतिमात्र नभएर गैरआवासीय नेपालीको दोहोरो नागरिकताको सवाललाई अझै सरल बनाएर भए पनि उनीहरूको लगानी भिœयाउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । यसका साथै बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलताको रकमलाई उत्पादन क्षेत्रतिर प्रवाहित गर्न केन्द्रीय बैंक अग्रसर हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको विकासबिना आम मानिसमा आशा सञ्चार गर्न सकिँदैन । यसका साथै विदेश पलायनको क्रमलाई पनि भंग गर्न सकिँदैन । त्यसैले अब राज्यले असल नीति निर्माण गर्नुका साथै आर्थिक विषयमा छलफल, चासो र परामर्श बढाउनु आवश्यक छ । विप्रेषणको सलाइन पानी चढाएर मात्र रोगी अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन सक्दैन । यसले त केवल अल्पकालमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हो । त्यसैले अब विप्रेषणको विकल्पका रूपमा कृषि, उद्योग, ऊर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिई लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

तथ्यांकगत रूपमा हेर्ने हो भने १६ औँ योजनाको आधार वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि, हालै मात्र विश्व बैंकले सन् २०२५ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ५.१ र सन् २०२६ मा ५.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, मुलुकले भोगेको बाढीपहिरो र डुबानको कारण सिर्जित समस्याले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरको लेखाजोखा गर्ने हो भने त्यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई पक्कै पनि असर गर्ने देखिन्छ ।

गरिबी बढेर २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलरमा १ हजार ४ सय ४५ रहेको देखिन्छ, जुन निकै न्यून हो । त्यसैले अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यसका लागि नेतृत्वको सोच र शैली परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । जबसम्म देशको जिम्मेवार नेतृत्व अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील बन्न सक्दैन, तबसम्म देशको आर्थिक प्रगति हुने कुरा सम्भवभन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यसैले अब अर्थतन्त्रप्रतिको उदासीनतालाई तोड्दै राज्यले निजी क्षेत्र र सहकारी दुवैलाई सँगसँगै हातेमालो गर्दै लगानीमा जोड दिनु जरुरी देखिन्छ ।