आर्थिक संकटका पूर्वसंकेत

देश यतिखेर नजानिदो तवरबाट संकटको दोबाटोमा उभिएको छ । बढ्दो बजेटघाटासँगै जुम्ल्याहा संकटका रूपमा विस्तारित हुँदै गएको शोधनान्तर घाटाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बेलैमा ध्यान दिन नसके नेपाल निकट भविष्यमै गम्भीर आर्थिक संकटको चक्रव्यूहमा फस्ने जोखिम छ । तर, यसबारे जति चर्चा, परिचर्चा र बहस हुनुपर्ने हो, त्यो भने हुन सकेको छैन । देशका उपलब्ध आर्थिक सूचकहरूले संकटका संकेत देखाउँदा समेत नेताहरू निर्धक्क देखिइरहेका छन् । न हालै सत्ताबाट बहिर्गमित भएको नेपाली कांग्रेसले यसमा सरोकार देखाएको छ, न त भर्खरै सत्तामा आएको वाम गठबन्धनले नै ।
पहिलो सूचक— बजेटघाटा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को साढे ४ प्रतिशत पुगेको विश्व बैंकको ताजा नेपाल विवरणमा उल्लेख छ । सरकारी बजेटको मूल स्रोत राजस्वका तुलनामा खर्च उच्च उच्च भएसँगै बजेट घाटा विस्तारित भएको हो । यो आउँदो वर्षमा अझ वृद्धि हुँदै जानेछ । चालू आर्थिक वर्ष चुनावी वर्ष भएकाले चुनावसहितका अन्य साधारण खर्च उच्च दरमा बढ्न जाँदा त्यसले बजेट व्यवस्थापनमा चाप पारेको छ । यसबाहेक स्थानीय र प्रादेशिक तहका नयाँ संरचनाका लागिसमेत थप बजेट व्यवस्थापन गर्नुपरेपछि चालू खर्चमा त्यसको चाप परेको छ, जबकि पुँजीगत खर्च खुम्चिएको छ । असारमा गरिने ‘बजेट रोपाइँ’बाहेक यो वर्ष अब पुँजीगत खर्च विस्तार हुने पर्याप्त ठोस आधार पनि छैन । चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा वास्तविकतामा ११ खर्ब पनि बजेट खर्च नहुने आकलन छ । पहिलो ६ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा बजेटको आकार नै अनावश्यक रूपमा २ खर्बले बढाइएको पुष्टि भइ नै सकेको छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार १० खर्ब २० देखि ३० अर्बजति बजेट खर्च हुने संशोधित आकलन गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष पनि १० खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएकोमा वास्तविक खर्च ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको थियो ।
सरकारसँग उपलब्ध राजस्वको स्रोत तन्काउन सकिने अवस्था छैन । आन्तरिक ऋण लक्ष्यभन्दा बढी नउठाई धरै छैन, यसका लागि सरकारले तत्कालै ओभर ड्राफ्ट लिनैपर्ने हुन्छ, जुन आउँदो आर्थिक वर्ष बजेटमा आन्तरिक ऋणको सीमाभित्र पारेर व्यवस्थापन गरिनेछ । यी पंक्तिहरू लेखिरहँदा ओली सरकारमा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र उपाध्यक्ष भइसकेका नवनियुक्त अर्थमन्त्रीका थाप्लोमा लथालिङ्ग पारिएको बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व त छँदैछ, त्यसबाहेक आउँदो आर्थिक वर्षका लागि नयाँ खाकामा बजेट प्रणाली बनाउने तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि नयाँ संरचनागत खाका तयार पार्नुपर्ने दायित्व छ ।
वर्तमान सरकारमाथि आमनागरिकको निकै ठूलो अपेक्षा छ । वाम गठबन्धनको सरकारले चुनावका बेला प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रमा गरिएको वाचाबन्धन र प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका लागिसमेत बजेट प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारसँग उपलब्ध हुने स्रोत भनेको चानचुन साढे ९ खर्ब रुपैयाँजतिको राजस्व, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत ननाघ्ने गरी करिब १ खर्ब ५० अर्बदेखि बढीमा २ खर्ब रुपैयाँसम्मको आन्तरिक ऋणमात्र हो । विदेशीले दिने अनुदान वा ऋण भन्ने कुराको कुनै ठेगान छैन, उही लक्ष्य राख्नेमात्र न हो ।
सरकारी खर्च प्रक्षेपणमा पुनः त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीइएफ) लागू गर्ने तयारी भइरहेकाले आउँदो वर्षदेखि बजेट प्रक्षेपणमा केही सहजता आउन सक्ने भए पनि त्यसपछिको सहजता र प्रतिकूलताका अवस्थाबारे पनि छलफल गरिनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले पक्कै पनि उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्नेछ नै, उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भुक्तानी सन्तुलनको क्षेत्रमा कसरी उत्तम स्थिति कायम राख्ने भन्ने विषयमा सरकारका अर्थमन्त्रीका लागि मुख्य टाउको दुखाइ हुनेछ ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार विगत ४५ वर्षमै नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर केवल ४ प्रतिशतमात्र रह्यो । चालू आर्थिक वर्षका लागि ७.२ प्रतिशतका आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा यो वर्ष ४.५ देखि ४.६ प्रतिशतमात्र रहने प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । यसको सोझो अर्थ के हो भने सरकार हौसिँदैमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदैन । त्यसका लागि अर्थव्यवस्थाका आधारहरूले बलियो ढंगले काम गरेको हुनुपर्छ । आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार भएर मात्र पुग्दैन, नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिदर उकालो लाग्नका लागि मौसम पनि अनुकूल भइदिनुपर्छ ।
अहिले पनि अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्याहरू जस्ताका त्यस्तै छन्, उत्पादन प्रणालीमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । कृषिक्षेत्र धराशायी छ । जताततै वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भइरहेको छ । आर्थिक प्रणालीमा छाया अर्थतन्त्र हाबी भएको छ । बजारमा पैसा त घुमेको देखिन्छ, तर त्यो पैसा औपचारिक वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर–बाहिरै छ । सरकारको ‘सिस्टम’ले काम गरिरहेको छैन ।
पहिलो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भएको दुई दशक नाघिसकेको छ, देशका आर्थिक प्रणालीहरूमा देखिएका बेथितिहरूले पुनः नयाँ चरणको सुधार मागेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । देशले यतिखेर पुनः ठूलो अंकको शोधनान्तर घाटा बेहोर्दै छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै करिब ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको शोधनान्तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहने अनुमान स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् ।
शोधनान्तर हिसाबमा वस्तुको आयात–निर्यात, सेवा आय र खर्च, वित्तीय पुँजी र वित्तीय हस्तान्तरण समावेश गरिन्छ । नेपालजस्ता मुलुक, जहाँ निर्यातको तुलनामा आयातको हिस्सा झन्डै १० देखि १२ गुणा ठूलो छ, त्यहाँ भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक रहनु अस्वाभाविक नभए पनि शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक बन्दै जाँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट पुनः ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
गत वर्ष चमत्कारिक वृद्धि देखिएको भुक्तानी सन्तुलन यो वर्ष पुनः घट्न सुरु भएको राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक तथ्यांकले देखाएको छ । यो आर्थिक स्थायित्व नाप्ने एउटा प्रमुख औजार हो । यसमा हुने उतारचढावले अर्थतन्त्रको गति मापनमा सहयोग पु¥याउँछ । शोधनान्तर घाटा अत्यधिक तल्लो तहमा पुग्यो भने त्यसले सम्बन्धित देशलाई आर्थिक उद्धारको खाँचो छ भन्ने संकेत गर्छ । भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएकै कारण २०४३ सालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट संरचनागत सुधार कार्यक्रमका लागि ऋण लिनुपरेको थियो । सन् १९९० पछि अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरण त्यसकै सह–उत्पादन हो ।
पछिल्लो पटक देश भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढेर शोधनान्तर घाटा गहिरिँदै गएपछि मुद्रा कोषले नेपाललाई द्रुत कर्जा सुविधा (आरसीएफ) अन्तर्गत सहयोग दिएको लामो समय बितेको छैन । ०६९÷७० मा पनि यस्तै समस्या आएपछि मुद्रा कोषले पुनः ऋण दिने प्रस्ताव अघि सार्दा नेपाल सरकारले अहिले चाहिँदैन भनेर पन्छाएको थियो । अहिलेको अवस्था भने केही भिन्न छ । धान्नै नसक्ने गरी आयात बढ्नु तर पर्यटनलगायका सेवा आय घट्दै जानु, निर्यात खुम्चनु, अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आयको वृद्धिदर घट्नुजस्ता कारणहरूले गर्दा चालू खाता बढेको देखिन्छ । देशबाट निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनका लागि जेजति प्रयास हुनुपर्ने थियो, त्यो हुनै सकेन । केवल हामी विदेशी मुद्राको प्राप्तिका लागि रेमिट्यान्सको आयमा रमाउँदै गयो र अहिले रेमिट्यान्स आय घट्दो गतिमा छ । विदेशी विनिमयको सञ्चिति पनि राष्ट्र बैंकले सन्तोषजनक स्तरमा छ भने पनि यो लगातार घट्दो क्रममा छ ।
धन्न मानौं, नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग आबद्ध (पेग्ड) गरिएकाले विनिमयदरमा हुन सक्ने उतारचढावबाट नेपाल अहिलेसम्म बच्दै आएको छ । नभए नेपाली मुद्राको विनिमय खस्किएर हाम्रो विदेशी विनिमयको वर्तमान सञ्चितिले केही महिनाको पनि आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्ने थियौं । केही अर्थशास्त्रीले जसरी भारुसँग नेपाली मुद्रा स्थिर विनिमय प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ, त्यसैगरी चिनियाँ मुद्रा युआनसँग पनि स्थिर विनिमयदर कायम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को डालोमा समेत समावेश भइसकेको युआन अहिले जानीजानी कमजोर बनाइएको आरोप अमेरिकीहरूले लगाउने गरेका छन् । युआनसँगको स्थिर विनिमयदरका फाइदा–बेफाइदा के होलान् भन्ने विषयमा समेत बहस चलाउनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने लामो समयदेखि १००–१६० को स्थिर विनिमयदरमा रहेको नेरु–भारुको विनिमयदर पनि समयानुकूल पुनरावलोकन गरिनुपर्ने आवश्यकता अर्कातिर बढ्दै गएको छ ।
यस्तो पुनरावलोकनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्दैन, बरु उल्टै हाम्रो आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीको सबल वा कमजोर पक्ष के हो भन्ने विषयमा स्थिति थाहा पाउन मद्दत पुर्याउँछ । जब अर्थतन्त्रको सही स्थिति पत्ता लाग्छ, त्यसपछि बल्ल सरकारले लिनुपर्ने भावी रणनीतिबारे स्पष्ट मार्गचित्र प्राप्त हुन्छ ।
अर्थशास्त्रीय भाषामा ‘स्थिति समान रहेमा’ नेपालको आर्थिक संकट घटेर जाने सम्भावना छैन, बरु आउँदो वर्षमा यो क्रमशः बढ्दै जाने देखिन्छ । किनकि सरकारले गर्नुपर्ने वित्तीय व्यवस्थाको दायित्व निकै ठूलो छ भने त्यसलाई धान्नका लागि स्रोत निकै कम । भनिन्छ, नयाँ घर बनाउन बरु सजिलो हुन्छ, भत्केको घर टाल्न, मर्मत गर्न त्योभन्दा कठिन । संकटको दोबाटोमा उभिएको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा कसरी हिँडाउला, त्यो सरकारले अब लिने नीति र अवलम्बन गर्ने कार्यक्रमले नै देखाउनेछन् ।