ई-७ मा मेनपावर कम्पनीलाई नजोड

नेपाली युवा लामो समयदेखि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) संयन्त्रमार्फत जिटुजी सम्झौताका आधारमा कोरियामा काम गर्न गइरहेका छन् । मलेसिया र खाडी मुलुकहरूको तुलनामा सुरक्षित काम र तलब एवं सुविधा धेरै भएकाले कोरिया नेपालीहरूका लागि निकै लोकप्रिय श्रम गन्तव्य बनेको छ । कोरिया र नेपाल दुवै सरकार मिलेर बनाइएका संयन्त्रमार्फत कोरियामा कामदार लैजाने गरिएकाले अहिलेसम्म विवाद आएको छैन ।

गत वर्ष बालकुमारीमा भएको घटनामा दुई जना युवाको ज्यान गएको थियो । त्यसबाहेक कहिलेकाहीं स–साना विषयमा विवाद आए पनि ती गम्भीर प्रकृतिका छैनन् । कोरियामा जान अनिवार्य रूपमा भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्छ । अनि तयार बनाइएको रोस्टरअनुसार प्रक्रिया मिलाएर कोरियाले नेपाली श्रमिक लैजाने गरेको छ । अर्कातिर अन्य मुलुकमा जस्तो कोरियामा पुगेका नेपालीको श्रम शोषण हुने गरेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई मेनपावर कम्पनी र तिनका दलालले पाइला–पाइलामा ठग्दै आएका छन् ।

आकर्षक तलब सुविधा र राम्रो काम देखाएर यहाँ लाखौं रुपैयाँ लिने तर विदेश नपठाउने मेनपावर व्यवसायी र दलालहरू पर्याप्त छन् । यस्तै लोभमा विदेश पठाएर अलपत्र पार्ने काम पनि गरिँदै आएको छ । एउटा काम देखाएर अर्कोमा लगाउने, स्वदेशमा भनेको तुलनामा कम पारिश्रमिक दिनेजस्तो चरित्र प्राय: सबै व्यवसायी र दलालहरूको छ । तर पनि स्वदेशमा काम नपाएका युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् । खासगरी मलेसिया, खाडीका मुलुकहरूमा जाने नेपालीहरूले यस्तै नियति भोग्नुपरेको छ ।

मलेसिया र खाडी मुलुकको तुलनामा कोरिया रोजगारी सबै दृष्टिबाट उपयुक्त छ । लामो समयदेखि राम्रोसँग चल्दै आएको कोरिया रोजगारीलाई अब विवादित बनाउने खेल हुन थालेको छ । अहिलेसम्म कोरिया जान इपिएस प्रणाली अपनाइएको थियो । अब ई–७ नामको अर्को संयन्त्र खडा गरेर नेपाली श्रमिकलाई कोरिया पठाउने प्रयास हुन थालेको छ । नयाँ संयन्त्रमार्फत युवा पठाउने काम नराम्रो होइन । इपिएसजस्तै ई–७ मार्फत कोरिया जानेको व्यवस्थापन दुवै मुलुकका सरकार मिलेर गर्ने हो भने विवाद आउने थिएन ।

तर, ई–७ मार्फत नेपालीलाई कोरिया पठाउँदा मेनपावर कम्पनीलाई संलग्न गराइँदै छ । शंका र खोट यहींनिर छ । मेनपावर व्यवसायी संलग्न हुने भएपछि विवाद आउनेमा कुनै शंकै छैन । नेपालका मेनपावर व्यवसायीमध्ये एकाधलाई छोडेर अरू सबै व्यावसायिक चरित्रका छैनन् । जसरी हुन्छ पैसा कमाउने ध्यान मात्र उनीहरूको देखिन्छ । यसका लागि जायज वा नाजायज जे गर्न पनि उनीहरू पछि हट्दैनन् । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको फोहर नै केही मेनपावर व्यवसायी र तिनका दलालका कारण हो ।

मेनपावर व्यवसायी र तिनका देशभर रहेका दलालहरूको यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले ई–७ अन्तर्गत नेपालीलाई कोरिया पठाउन मेनपावर व्यवसायीलाई संलग्न गराउने गरी कार्यविधि तयार पारेको छ । श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीको अघिल्लो कार्यकालमा यसका लागि मस्यौदा तयार भएको थियो । तर, विवाद निम्तिने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले इपिएस प्रणालीमार्फत नै पठाउन सम्भावनाको अध्ययन गर्न निर्देशन दिएपछि कार्यविधि बनाउने काम रोकिएको थियो ।

त्यसबेला श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिने गरी श्रमिकको हितविपरीत निर्णय गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि दाहालले विभिन्न १६ बुँदे निर्देशन दिँदै कोरियाको ई–७ लाई पनि इपिएस प्रणाली जसरी पठाउने गरी सम्झौता गर्न निर्देशन दिएका थिए । दाहालको निर्देशनपछि मेनपावर कम्पनी संलग्न गराउन नमिल्ने अवस्था आएकाले यो प्रक्रिया रोकिएको थियो । अहिले आएर फेरि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ई–७ संयन्त्रका लागि कार्यविधि बनाएको छ ।

मन्त्रालयले सीपयुक्त मात्र श्रमिक पठाउने गरी बनाएको कार्यविधि गत फागुन १७ गते स्वीकृत गरिएको थियो । अहिले यसलाई राय–सुझावका लागि कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ । यसका बारेमा कोरियासँग कुनै सम्झौता गरिएको छैन । कार्यविधिमा जति पारदर्शी र स्वच्छताको विषय समावेश गरे पनि सरकारभन्दा बाहिरको निकायलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिएपछि विवाद आउने निश्चित छ । विगतमा कोरियामा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने काम लुम्बिनी मुनड्रप ओभरसिजले गरेकोमा निकै विवाद आएको थियो ।

यी दुवै मेनपावरले कामदारसँग चर्को शुल्क लिएको गुनासो कोरिया सरकारले गरेपछि कोरिया पठाउने जिम्मेवारी पाएका मेनपावर कम्पनी खारेज गरेर इपिएस संयन्त्रको विकास गरिएको थियो । सरकारले विगतको इतिहास हेरेर पनि ई–७ संयन्त्रमा मेनपावर कम्पनीलाई संलग्न गराउनु हुँदैन । कोरियासँग सम्झौता गरी सरकार आफैंले वैदेशिक रोजगार विभागमा इपिएसजस्तै छुट्टै ई–७ शाखा खोलेर काम गर्न सक्छ । मेनपावर कम्पनीहरूलाई संलग्न गराए अहिलेको इपिएस प्रणालीमा पनि जोखिम आउनेछ ।