ब्याजदर न्यून तर बढेन कर्जा

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा कर्जाको ब्याजदर निकै न्यून बिन्दुमा पुगे पनि कर्जा प्रवाह भने बढ्न सकेको छैन । विगतमा कर्जा प्रवाह बढाउनका लागि ब्याजदर एकल अंकमा झर्नुपर्ने माग राख्दै आएको निजी क्षेत्रले अहिले ब्याजदर न्यून बिन्दुमा पुग्दा पनि कर्जाको माग गर्न सकेको छैन ।

चाडपर्वको समयमा बजार चलायमान हुने र विगतमा जस्तै कर्जा प्रवाह पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, चाडपर्वको सम्मुखमा आएको बाढीपहिरोका कारण यस वर्षको दशैंतिहार चलायमान हुन सकेन । लत्ताकपडा तथा खाद्यान्नको अधिक माग हुने सो समयमा व्यवसायीहरूले पुरानै मौज्दात बिक्री गरे भने नयाँ सामान आयात गर्नेतिर लागेनन् ।

केन्द्रीय बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह साढे १२ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको छ । आवको पहिलो त्रैमास सकिसक्दा पनि कर्जा प्रवाहको अवस्थामा सुधार नहुँदा लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका देखिएको छ । विगतमा जस्तै यस पटक पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको अवस्था निराशाजनक नै देखिने प्रक्षेपण हुन थालिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रको गतिशिलतामा अझै अन्योल बढाएको छ ।

विगतमा चर्को ब्याजदरका कारण लागत महँगो परेको र माग कम भएको भन्दै कर्जा नलिएको निजी क्षेत्रले अहिले मनोबल नबढेको भन्दै लगानीका लागि आँट गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्दा बैंकमा अधिक तरलताको अवस्था छ भने त्यसैका कारण ब्याजदर न्यून बिन्दुमा पुगेको छ । बैंकमा अहिले ७८ प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम छ । नियामकीय प्रावधानअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९० प्रतिशत सिडी रेसियो हुँदासम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । ७८ प्रतिशत यस्तो रेसियो कायम हुनु भनेको लगानीका लागि प्रशस्त रकम हुनु हो ।

ब्याजदर न्यून बिन्दुमा पुगे पनि अहिले लगानीको लागि माहोल नबनेका कारण कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको बैंकर तथा निजी क्षेत्रले बताइरहेका छन् । विगतमा ब्याजदर घटाउनका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरू अहिले कर्जाको माग नहुनुमा सरकार कारक रहेको बताउन थालेका छन् । व्यवसायी दिनेशकुमार श्रेष्ठले सरकारको अस्थिर नीतिका कारण ब्याजदर घटे पनि कर्जा लिएर लगानी गर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । छिनछिनमै बदलिरहने सरकारको नीतिले निजी क्षेत्रमात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी भएको उनको तर्क छ । ‘राज्यको नीति बनाउनेहरूले हामीले के चाहन्छौं र त्यो पूरा गर्नका लागि के आवश्यक पर्छ भन्ने नसोचेको देखिन्छ । ढिलो गरेर नीति बनाउने र बनाएको नीति पनि छिनछिनमै बदल्ने र राज्यको नीति अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति घातक छ,’ उनले भने । उद्देश्य पूरा नहुन्जेल नबदलिने खालको दीर्घकालीन नीति बनाउन सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालले कुनकुन सामान निर्यात गर्ने वा कुनकुन आयात गर्ने भन्ने नीति लिँदा त्यसलाई प्रभाव पार्ने अन्य नीति लिन नहुने उनी बताउँछन् । यस्ता नीतिले लगानीकर्तामा मनोबल बढाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल पार्न सघाउ पुर्‍याउने उनको बुझाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने ब्याजदर घट्दा लगानी बढ्ने सोच बदल्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । ब्याजदर घटाउन राज्य सफल भए पनि त्यसपछि लगानी बढाउन असफल भएको उनले टिप्पणी गरे । विगतमा चर्को ब्याजदरका कारण लगानी नबढेको अनुमान गरिए पनि अब भने त्योमात्र कारण होइन रहेछ भनेर नीति निर्माता तथा सरोकारवालाले अन्य कारण वा समस्या अध्ययन गर्नुपर्ने समय आएको उनले बताए । ‘सरकारले अब लगानीलाई बाधा पार्ने तत्वहरू केके हुन् भनेर बुझ्नुपर्ने समय आएको छ,’ उनले भने ।

युवाहरू विदेशिँदा अहिले बजार जति चलायमान हुनुपर्ने थियो त्यति नभएका कारण समस्या सिर्जना भएको थापा बताउँछन् । यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्नेमा राज्य त्यसतर्फ नलाग्दा लगानी खुम्चिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा पनि समस्या सिर्जना भएको छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नहुनु, बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता भुक्तानी नहुनु आदि कारणले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको छ । यही कारण कर्जा लगानी हुन नसकेको हो । राज्यले छिटोभन्दा छिटो अध्ययन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । बैंकर्सहरूले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।