विवाद आएपछि पछि हट्यो सरकार

काठमाडौं– मेनपावर कम्पनीलाई संलग्न गराएर ई–७ भिसामार्फत नेपाली कामदार कोरिया पठाउने सरकारको तयारीमा विवाद आएपछि यसलाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले ई–७ भिसाका विषयमा आएको विवादमा विभिन्न सुझावहरु आइरहेको भन्दै यसलाई पुनरावलोकन गरेर मात्र लागु गर्ने जानकारी दिए ।

‘निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराएर कोरियाको ई–७ भिसामा नेपाली कामदार पठाउन तयारी गरिएकामा विवाद आएकाले अब थप जानकारी लिएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ,’ सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अहिलेकै हिसाबमा यो काम अगाडि बढ्ने छैन ।’

ई–७ भिसामार्फत कामदार कोरिया पठाउन मेनपावर कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएपछि मन्त्री भण्डारी यो प्रक्रियाबाट पछि हटेको देखिएको छ । विगतमा आलोचना हुने डरले तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि ई–७ भिसामा मेनपावर कम्पनीलाई संलग्न गराउनबाट रोकेका थिए ।

मन्त्री भण्डारीले कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस) जस्तै समानान्तर ई–७ भिसा लागु गर्न लागेको विषयले ईपिएस प्रणालीमा असर पर्ने देखिए यसबारे थप जानकारी लिनुपर्ने बताए । ई–७ भिसाका विषयमा कतिपय कुरा स्पष्ट भए पनि केही विषयमा अझै थप जानकारी लिनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । ‘ई–७ भिसा लागु गर्दा ईपिएस (ई–९) भिसामा के असर पर्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘हाल सञ्चालनमा रहेको ईपिएस प्रणालीमा असर पार्ने काम गरिनु हुँदैन ।’

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी र विद्यार्थी भिसाका नाममा भएको विकृति ठूलो रहेको बताउँदै यसलाई सुधार गर्न ठुलो चुनौती रहेको समेत बताए । सरकारले ईपिएसमार्फत १६ वर्षदेखि कोरियामा कामदार पठाउँदा निष्पक्ष र पारदर्शी काम गर्दै आएको भए पनि ई–७ प्रणाली बनाएर मेनपावरलाई संलग्न गराउँदा विवाद निम्तने जोखिम बढ्न सक्ने भएपछि चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।

श्रममन्त्री भण्डारीको अघिल्लो कार्यकालमा तयार भएको ई–७ भिसाको मस्यौदा त्यसपछिका मन्त्री डिपी अर्यालले रोकेका थिए । त्यसबेला विवाद निम्तिने डरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले ईपिएस प्रणालीमार्फत नै पठाउन सम्भावनाको अध्ययन गर्न निर्देशन दिएपछि कार्यविधि बनाउने काम रोकिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले यसका लागि अध्ययन कार्यदल बनाए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । तर, अहिले सीपयुक्त श्रमिक पठाउने भन्दै मस्यौदा बनाएर स्वीकृत गरिएको छ ।

त्यसबेला भण्डारीले श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिने गरी श्रमिकको हितविपरीत निर्णय गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि दाहालले विभिन्न १६ बुँदे निर्देशन दिँदादिँदै कार्यविधिको काम अघि बढेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । यद्यपि, मन्त्री भण्डारीले कार्यविधि लागु भइनसकेको सोमबारको छलफलमा बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले गत वर्ष पुस १४ गते नै कोरियाको ई–७ भिसालाई ईपिएस प्रणाली जसरी पठाउने गरी सम्झौता गर्न निर्देशन दिएका थिए । अहिले श्रम मन्त्रालयले ई–७ भिसाका लागि कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रालयले कोरियासँग कुनै सम्झौता नगरी सीपयुक्त मात्र श्रमिक पठाउने गरी बनाएको कार्यविधि गत फागुन १७ गते स्वीकृत गरेको थियो । अहिले यसलाई रायसुझावका लागि कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालय पठाइएको छ । कोरियासँग कुनै सम्झौता भए–नभएको बारेमा पनि मन्त्री भण्डारीले जवाफ दिएनन् ।

विगतमा कोरिया पठाउने जिम्मेवारी पाएका मेनपावरले चर्को सेवा शुल्क लिएपछि सरकारले यस्ता मेनपावर खारेज गरे पनि हाल लागु गर्न खोजिएको ई–७ प्रणाली विवादित हुने निश्चित रहेको कोरियामा कार्यरत श्रमिक बताउँछन् । नेपालका अधिकांश मेनपावर व्यवसायीले सरकारले जति कडा नियम बनाए पनि श्रमिकबाट चर्को रकम असुल्ने श्रमिकको भनाइ छ ।

कार्यविधिमा जति पारदर्शी र स्वच्छताको विषय समावेश गरे पनि सरकारभन्दा बाहिरको निकायलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिएपछि विवाद आउने भएपछि मन्त्री भण्डारी केही पछि हट्ने संकेत देखिएको छ । हाल कोरिया कामदार पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत छुट्टै ईपिएस शाखा खोलेर विभिन्न वर्ग र नयाँ श्रमिकलाई कोरिया पठाउने काम भइरहेको छ । ईपिएसबाट रुट उद्योगमा यस्तै कामदार पठाउने गरिएको भए पनि यसमा मेनपावर कम्पनीहरुलाई संलग्न गराउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । कोरियाले लामो समयदेखि ‘फेयर रिक्रुटमेन्ट’लाई आधार बनाएर कामदार माग गर्ने र पठाउने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

सरकारले मेनपावरमार्फत कामदार पठाउने सम्भावना रहेको जनाएर कार्यविधि बनाए पनि कामदारसँग चर्को सेवा शुल्क लिन सक्ने आधारलाई रोक्न कडा नियम भने बनाएको छैन । सोमबार भएको छलफलमा समेत मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीका नाममा चौतर्फी विकृति रहेको स्वीकार गरे ।

सन् २००७ अघि मेनपावरले प्रतिकामदार थोरैमा ३ लाख ५० हजार र धेरैमा ७ लाखसम्म शुल्क लिएको त्यसबेला कोरिया गएका कामदारले बताउँदै आएका छन् । अहिले सरकारले कानुन नै बनाएर पहिला गरेको निर्णयविपरीत काम गर्दै आएको छ । विभिन्न अध्ययनले दुई प्रतिशत मेनपावरले मात्र शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरेको देखाएको छ ।

सन् २००७ अघि कोरियामा प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा त्यस बेलाको लुम्बिनी ओभरसिजले कामदार पठाउँदै आएको थियो । यसका लागि कोरियाको जिट्को भन्ने संस्थाले कामदारको माग तथा भिसा प्रक्रियाको काम गर्ने गरेको थियो । २००७ सम्म लुम्बिनी ओभरसिज र जिट्कोमार्फत ३ हजारभन्दा बढी नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा कोरिया गएका थिए । पछि मुनड्रप ओभरसिजले समेत केही वर्ष नेपाली कामदार कोरिया पठाउने काम गरेको थियो ।

यी दुवै मेनपावरले कामदारसँग चर्को शुल्क लिएको गुनासो कोरिया सरकारले गरेपछि तत्कालिन श्रममन्त्री रघुजी पन्तले कोरिया पठाउने जिम्मेवारी पाएका मेनपावर खारेज गरेर ईपिएस संयन्त्रको विकास गरिएको थियो । नेपाल र कोरियाबीच २००७ मा सम्झौता भएपछि २००८ देखि नेपालबाट ईपिएसमार्फत कामदार कोरिया जान थालेका थिए ।

के हो ई–७ भिसा
कोरियाले आफ्ना साना तथा मझौला उद्योगमा दक्ष स्वदेशी नागरिक नपाएमा ई–७ भिसाका विभिन्न वर्ग बनाएर कामदार माग गर्दै आएको छ । यसबाहेक कोरियाले दक्ष तर सस्ता कामदारका लागि पनि यो भिसा प्रणाली लागु गरेको हो । कोरियामा समेत ई–७ भिसा मापदण्ड अनुसार दक्षता हासिल गरेका नागरिक महँगो हुने भए विदेशी राख्ने गरिन्छ ।

कोरियाले व्यावसायिक कामदारहरू ई–७–१ अर्ध–व्यावसायिक कामदार जस्तै मेनेजर, सेल्स र जनसम्पर्कका क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि छुट्याएको छ । यस्तै ई–७–२ सामान्य कामदारहरू शेफ, कुक र स्वास्थ्य क्षेत्र, यातायात आदि क्षेत्रका लागि हो । ई–७–३ अंक प्रणालीमा आधारित दक्ष कामदारहरू, वेल्डिङ र पेन्टिङ आदिका लागि हो भने ई–७–४ विशेष व्यावसायिक कामदार जस्तै उत्पादन, वन, पशुपालन, मस्त्य पालन क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि हो । ई–७–एस उच्च दक्ष प्राविधिक कामदारलाई दिइने भिसा हो ।