लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, लाइन जोड्ने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युतको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवादमा लाल आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महशुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोग–२०८० को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

लामो समयदेखि पेचिलो बनेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवाद सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समाधान गर्न सकेका छैनन् । सरकारले विवाद समाधानका लागि गएको पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्न निर्णय गरेको थियो । आयोगले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई वैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदन सरकारले ६ महिनापछि सार्वजनिक गरेको हो । लामो समयदेखि थन्किएर बसेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बताए । उनले भने, ‘व्यवसायीले लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार महशुल बुझाउने भनेका छन् । प्राधिकरणले पनि लाल आयोगअनुसार नै बिल काटिएको बताउँदै आएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’

१५ दिनमा महशुल उठाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम २४ घण्टाभित्र लाइन काटिएको उद्योगको बत्ती जोड्न निर्देशन दिइएको मन्त्री खड्काले बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पत्राचार भएको र प्राधिकरण सञ्चालक समितिभन्दा मन्त्रिपरिषद् उच्च भएकाले बोर्ड बैठक आवश्यक नपर्ने दाबी मन्त्री खड्काको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पाएको २४ घण्टाभित्र बोर्ड बैठक बस्ने जानकारी उनले गराए ।

निकासका लागि पहलस्वरुप सरकारले बत्ती जोड्ने र महशुल उठाउन ताकेता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्री खड्काले बताए । उनले भने, ‘उद्योगको बत्ती काटेर समाधान हुने नदेखेर यो निर्णय भएको छ । बिल देऊ पैसा ल्याऊ भन्ने नीतिबमोजिम १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर भनेर मन्त्रिपरिषद्को प्रष्ट निर्णय छ ।’

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लाइन काटिएका उद्योगमा बत्ती जडानको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । ‘सरकारको निर्णयअनुसार लाइन जोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ मंगलबार बेलुका कारोबारसँग उनले भने ।

विवाद के हो ?
डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत वितरण गरिएको विद्युत महशुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद छ । लोडसेडिङका बेला नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत लिन चाहने केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिने गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ । कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे पनि सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ । यसबीच विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महशुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।

यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो । त्यसबारे तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले फरक बेहोराका दुई पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए । दोस्रो पत्रका आधारमा विद्युत प्राधिकरणले पुनः महशुल गणना नै नगरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि बल्झियो ।
उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराईकन महशुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसपछि प्राधिकरणले २५ असारमा ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका सञ्चालकहरूले आफैं लाइन काटेका थिए ।

प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद कायमै रहेको अवस्थामा लाइन काट्न नमिल्ने भन्दै विद्युत नियमन आयोगले ६ साउनमा पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले ८ साउनमा उद्योगहरुमा लाइन जोडिदिएको थियो । तर, २४ असोजमा पुनः सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे कानुनबमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको थियो । त्यो म्याद सकिएपछि ८ कात्तिक रातिबाट लाइन काटिएको थियो ।