बढ्दो उपभोग संस्कृति, कमजोर बजार अनुगमन

नेपालीहरूका महान् चाड दसैँ, तिहार र छठ हुन् । यी चाडमा घरदेखि टाढा रहेका आफन्तहरू पनि घर फर्कन्छन् र सँगै बसेर रमाइलो गरी चाड मनाउँछन् । आफन्तको मिलन गराउने र सामाजिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने हुँदा यस्ता चाडपर्वको सामाजिक पक्षको महत्व अत्यन्तै ठूलो रहिआएको छ । यससँगसँगै ठूला चाडपर्वले उपभोक्ता बजारमार्फत अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउने गर्छ । बजारमा ठूलो परिमाणमा नगद प्रवाह हुन्छ । घरघरमा थुप्रिएको नगद पनि ठूला चाडपर्वकै बेला बजारमा प्रवाह हुने हुँदा यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निकै ठूलो मद्दत गर्छ । यसो हुँदा आर्थिक दृष्टिकोणले पनि ठूला चाडपर्वको अत्यन्तै महत्व रहेको पाइन्छ ।

ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार कामका लागि बिदेसिएका छन् । ठूला चाडपर्वका बेला तिनले आफ्नो कमाइ परिवारको गर्जो टार्न पठाउने गर्छन् । चाडपर्वकै बेला एकै पटक ठूलो संख्याका कामदारले आफ्नो कमाइको ठूलो अंश घरपरिवारलाई पठाउने हुँदा दसैँ, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्वको बेला रेमिटेन्स आप्रवाहमा पनि अरू बेलाको तुलनामा धेरै वृद्धि हुने गरेको अनुभव छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को भदौ महिनामा १ खर्ब १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स आप्रवाह भएकोमा असोजमा १ खर्ब ३६ अर्ब ९७ करोड रेमिटेन्स आप्रवाह भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नेपालका ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ घरपरिवारमध्ये ७६.८ प्रतिशतले रेमिटेन्स प्राप्त गर्छन् । एक दशकअघि यसरी रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको संख्या ५५.८ प्रतिशत थियो । बिदेसिने कामदारको संख्यामा वृद्धि भएसँगै बढेको रेमिटेन्सले नेपाली समाजमा उपभोग संस्कृतिलाई बढावा दिएको छ । यतिसम्म कि उत्पादक किसानलाई पनि उपभोक्तामा सीमित गरेको छ । यसो हुँदा दसैँ, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्वमा रेमिटेन्स आप्रवाह बढेसँगै नेपाली उपभोक्तामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार प्राप्त रेमिटेन्सको ७२.४ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ भने १.२ प्रतिशतमात्रै पुँजी निर्माण अर्थात् उत्पादनमूलक कार्यमा खर्च हुने गरेको छ ।

रेमिटेन्सको बढी हिस्सा उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने हुँदा बजारलाई चलायमान बनाउनमा रेमिटेन्सको योगदान उच्च रहिआएको छ । तर, नियमित बजार अनुगमन हुन नसक्दा नेपाली उपभोक्ता व्यवसायीहरूबाट निरन्तर ठगिएका छन् । वस्तुको मूल्य, परिमाण, गुणस्तर र स्वच्छतामा उपभोक्ता ठगिने क्रम दसैँ, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्वमा अझ बढ्ने गर्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्तामा त्रास फैलाउने र कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरेर उपभोक्ता ठग्ने काम व्यवसायीहरूले निरन्तर गर्दै आएका छन् । बजारमा उपभोक्ताको भीड र वस्तुको मागलाई व्यवसायीले आफ्नो बढी नाफा आर्जन गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्छन् । वस्तुको मूल्य, परिमाण, गुणस्तर र स्वच्छतामा खेलबाड गरेर उपभोक्तालाई आर्थिक शोषण गर्नुका साथै स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्ने काम ठूला चाडपर्वकै अवसरमा व्यवसायीबाट हुने गरेको छ ।

नेपालीहरूको महान् चाड दसैँ, तिहार र छठ भर्खरै सकिएको छ । दसैँ, तिहार र छठकै अवसरमा बजारमा विशेष गरी दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको र आमउपभोक्ताले मूल्यवृद्धिको मार खेप्नुपरेको अनुभव छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारी तवरबाट आमउपभोक्तालाई आश्वस्त पार्ने कुनै प्रयास भएको देखिएन । दसैँअघि र पछि तथा तिहार र छठको बेलामा पनि खासै प्रभावकारी बजार अनुगमन भएको देखिएन । सरकारले असोज ४ गतेदेखि नै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा दसैँ, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वलक्षित संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्ने बताए पनि त्यसको प्रभाव आमउपभोक्ताले अनुभव गर्न पाएनन् । बजारमा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन भएको महसुस भएन । खाद्यवस्तुमा अखाद्य वस्तुको मिसावट भएको, कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको र वस्तुको अभावसमेत सिर्जना भएको जस्ता समाचार अखबारहरूमा आए । यसैबाट सरकारी निकायबाट हुनुपर्ने प्रभावकारी बजार अनुगमन त्यस रूपमा नभएको पुष्टि हुन्छ ।

बजार अनुगमनसँगै जोडेर हेर्न सकिने अर्को एउटा विषय हो, पटकाजन्य वस्तुको आयात र प्रयोग । तिहारका बेला पटका पड्काउने आयातित संस्कृतिले सर्वसाधारणलाई निकै पिरोल्ने गरेको छ । पटका पड्काउँदाको चर्को आवाजले वातावरणीय शान्ति खलबलिनुका साथै मान्छेको स्वास्थ्यमा समेत असर पर्नेदेखि आगजनीका घटनासमेत हुने गरेका छन् । यसै तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै गृह प्रशासनले पटकाजन्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी पनि सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । तर, व्यवसायीले यस्तो प्रतिबन्धको बेवास्ता गर्दै पटकाजन्य वस्तु निर्वाध रूपमा आयात गरिरहेका छन् र निर्वाध रूपमा त्यसको प्रयोग पनि भइरहेको छ । यसो त यो वर्ष तिहारलाई लक्षित गरी नेपाल प्रहरीले देशभर ४८ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाएको भने पनि पटका पड्काउने क्रम भने रोकिएन । अनुगमनकारी निकायको कमजोरीको परिणाम सर्वसाधारण नागरिकले भोग्नुपरेको छ ।

यसो त स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बजार कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता र परिमाणलगायतका विषयमा अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७९ जारी गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस्तो निर्देशिका बनाई लागू गरेको हो । साथै, स्थानीय तहबाट पनि छुट्टै बजार अनुगमन निर्देशिका तयार गरी सोहीअनुरूप बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, निर्देशिकाले निर्देशित गरेका निर्देशनको उचित कार्यान्वयन नहुँदा बजारमा व्यवसायीको दादागिरी र मनपरीतन्त्र कायम छ र आमउपभोक्ता वस्तुको मूल्य, परिमाण, गुणस्तर र स्वच्छतालगायतमा ठगिन विवश छन् ।

कानुनले तोकेभन्दा बढी मुनाफा लिनु, कम तौलका सामान बिक्री गर्नु र गुणस्तर कायम नगर्नुजस्ता सीधै ठगीका काम व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने र जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई व्यवसायीहरूले उल्लंघन गर्दै आएका छन् ।

चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बजार अनुगमनको नाटक गरिए पनि त्यस्तो अनुगमन प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक भने पटक्कै हुन सकेको छैन । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र त्यसलाई नियमित बनाउन नसक्दा बजार अनुगमनको औचित्यमा सधैं प्रश्नचिह्न लाग्दै आएको छ । बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाई आमउपभोक्तालाई राहत दिनुभन्दा चाडपर्वका बेला खर्च उठाउने मनसायले प्रेरित भएर त्यस्तो अनुगमन गर्ने प्रवृत्तिले न अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छ, न त त्यसले बजारमा हुँदै आएको बेथिति नियन्त्रण गर्न सकेको छ ।

चाडपर्वका बेला मात्रै अप्रत्याशित रूपमा हुने बजार अनुगमनले व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने गरेको छ । तर, त्यस्तो अनुगमनले न आमउपभोक्तालाई राहत दिन सकेको छ, न त बजारको अराजकता र छाडापन नै रोकिएको छ । व्यवसायीलाई आतंकित पारेर व्यक्तिगत लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले हुने बजार अनुगमनले अनुगमनकर्ता लाभान्वित भए पनि आमउपभोक्ता र राज्य लाभान्वित हुन सकेको छैन । जसले गर्दा बजार अनुगमनको नाउँमा सिर्जना गरिने आतंकबाट आतंकित व्यवसायी र सरकारबीच टकरावको स्थिति पनि उत्पन्न हुने गरेको छ । यही स्थितिका कारण व्यवसायीले बजार अनुगमनको विरोधसमेत गर्ने गरेका छन् ।

विगतमा बजार अनुगमनले व्यवसायीलाई आतंकित पारेको भन्दै बजार अनुगमन बन्द गर्न सरकारलाई दबाब दिने काम पनि भएको थियो । व्यवसायीहरूको संगठित संघसंस्थाले सरकारलाई बजार अनुगमन बन्द गर्न अथवा बजार अनुगमन नगर्न समय–समयमा दबाब पनि दिँदै आएका छन् । विगतमा यस्तै अनुगमनबाट असन्तुष्ट व्यवसायीले तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई भेटेरै बजार अनुगमन नगर्न दबाब दिएका थिए । व्यवसायीहरूको दबाबमा तत्कालका लागि बजार अनुगमन स्थगित गर्न आपूर्ति विभागलाई निर्देशन पनि दिइएको थियो । यद्यपि, यस्तो निर्देशन प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी आएको देखिन्छ ।

बजार अनुगमनले केही हदसम्म व्यवसायीको अराजकता र छाडा बजारलाई नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्‍याएको अवस्थामा आमउपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीकै हित हुने गरी बजार अनुगमन स्थगित गर्न निर्देशन जारी हुनु आमउपभोक्ताको दुर्भाग्य हो भन्नुपर्छ । व्यवसायी र सरकारबीचको साँठगाँठले व्यवसायी लाभान्वित हुने र उपभोक्ता ठगिने स्थितिको अन्त्य कहिल्यै हुन सक्दैन । उपभोक्ता निरीह हुनु र व्यवसायी प्रभावशाली हुनुले सरकार व्यवसायीबाट प्रभावित हुने र व्यवसायीकै हितअनुकूलको निर्णय गर्ने तर आमउपभोक्ताको हितलाई लत्याउने प्रवृत्ति विगतमा थियो र अहिले पनि छ । आमउपभोक्ता ठगिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न व्यवसायी र सरकारबीचको साँठगाँठ तोडिनु आवश्यक छ ।

ऐनमौकामा उपभोक्ताको हितमा आवाज उठाउँदै सडकमा ओर्लिने उपभोक्ता हित संरक्षण हेतु स्थापित विभिन्न संघसंस्था, विशेष गरी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलगायतका संघसंस्थाहरू पनि बजार अनुगमनको आवश्यकता परेकै बेलामा मौन वा निष्क्रिय बस्नुले उनीहरूको नियतमाथि नै शंका उत्पन्न हुन्छ । आमउपभोक्ताको हितका लागि स्थापित संघसंस्था आफ्नो स्वार्थअनुकूल परिचालित हुनु शोभनीय होइन ।

ठूला चाडपर्व सकिएका छन् । अब बजार अनुगमनको आवश्यकता देख्दैन र बजार अनुगमन पनि गर्दैन सरकारले । त्यसैले उपभोक्ता ठगिने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ । यतिखेर सरकार सत्ताको बचाउमा केन्द्रित छ । नेताहरू कुर्सीको बचाउमा केन्द्रित छन् । अनि आमउपभोक्ताको हक र अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेर बसेका सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू पनि तिनै नेता र सत्ताको चाकरीमै व्यस्त छन् । यस्तो अवस्थामा आमउपभोक्ताले ठगिनुको कुनै विकल्प देखिँदैन ।