अनुदानको विकल्पमा लगानी खोज

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएकोमा वर्षको चार महिना बित्न लाग्दा एक सुको वैदेशिक अनुदान आएको छैन । गत वर्ष यो बेलासम्म लक्ष्यको ५ प्रतिशत हाराहारी अनुदान आएको थियो । बजेटमा ४९ अर्ब ९४ करोड अनुदान आउने भनिएकोमा कात्तिकसम्ममा २ अर्ब ७५ करोड आएको थियो । बजेटमा राखिएको लक्ष्यअनुसार अहिलेसम्म अनुदान आएको सायद इतिहास छैन । कुनै–कुनै वर्ष लक्ष्यको ७५ प्रतिशतसम्म पनि अनुदान आएको छ ।

तर, पछिल्लो एक दशकयता भने औसतमा लक्ष्यको आधा पनि अनुदान आएको देखिँदैन । यो अवधिमा लक्ष्यको बढीमा ५४ प्रतिशत र कममा २८ प्रतिशत आएको छ । सबैभन्दा बढी आएको आव २०७४–७५ हो । यो आवमा सरकारले ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखेकोमा ३९ अर्ब ३१ करोड आएको थियो । यस्तै सबैभन्दा कम आएको आव २०७७–७८ मा हो । यो वर्ष ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखिएको थियो, १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्र आएको देखिन्छ ।

अहिलेसम्मको अवस्थाले यो वर्ष पनि इतिहास फेरिने सम्भावना निकै कम छ । सरकारले बजेटमा लक्ष्य जति राखे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा अनुदान प्राप्ति बढ्नेभन्दा घट्ने क्रममा छ । वैदेशिक अनुदान कम आइरहेको जानकारी भए पनि अर्थमन्त्रीहरूले ५० अर्ब हाराहारीमा लक्ष्य राख्न छोडेका छैनन् । वैदेशिक अनुदानमा लक्ष्य–प्राप्तिलाई हेरेर धेरैले यसमा सरकार जिम्मेवार नभएको आरोप लगाइरहेका छन् । ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर त्यसअनुसार स्रोतको व्यवस्था नभएपछि अनुदानको हिस्सा धेरै राख्ने गरेको आरोप लागिरहेको छ, जुन सत्य हो ।

हुन त बजेटमा गरिएको विनियोजन र स्रोत दुवै अनुमान हुन् । यी सबै पूरा हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर, तोकिएको लक्ष्यको ८०–९० प्रतिशत त पुग्नुपर्छ । वैदेशिक अनुदानको हकमा आधा पनि नहुँदा आरोप आउनु स्वाभाविकै छ । सरकार अनुदान प्राप्तिमा मात्र असफल होइन, मुलुकभित्र वैदेशिक लगानी पनि सोचेजस्तो ल्याउन सकेको छैन । सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन लगानी सम्मेलन गर्दै आएको छ । लगानी सम्मेलनका अवसरमा अथवा अन्य समयमा जति विदेशी लगानीकर्ताले लगानी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, त्यसको आधा पनि आएको छैन ।

पछिल्लो १० वर्षभित्र करिब ५ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । यो आफैंमा सानो रकम हो । औसतमा वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । त्यसमा पनि खास प्राप्ति भने आधा पनि भएको छैन । यस्ता तथ्यांकले विदेशी लगानी ल्याउन हामी कति कमजोर छौं भन्ने प्रस्ट पारेको छ । सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन नौ विधा निर्धारण गरेको छ । कृषि तथा कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन उद्योग, ऊर्जामा आधारित उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार उद्योग, सेवा उद्योग, खानी तथा खानीमा आधारित उद्योग, यातायात क्षेत्र र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा लगानी स्वीकार गर्ने नीति बनाइएको छ ।

त्यसै त विदेशी लगानीका लागि आउने प्रतिबद्धता नै कम छ, त्यसमा पनि प्रतिबद्धता गरेअनुरूप लगानी आएको देखिँदैन । यो झनै निराशाजनक तस्बिर हो । वैदेशिक अनुदान र लगानी नआएका कारण सरकार सार्वजनिक ऋण लिएर काम गर्न बाध्य बनेको छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा मात्र पनि वैदेशिक लगानी र अनुदान पर्याप्त आएको भए सरकारले ऋण खोजेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने थिएन । विभिन्न मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी आएको देखिन्छ । हाम्रोमा भने निकै न्यून मात्र छ ।

ऋण लिएर पूर्वाधार बनाउनुभन्दा विदेशी लगानीकर्तालाई नै पूर्वाधार बनाउन दिए फाइदा पुग्छ । तर, सरकारमा बस्नेहरूलाई अनुदान र विदेशी लगानी ल्याउन विदेशीहरूलाई मनाउन भन्दा सार्वजनिक ऋण उठाउन सजिलो छ । त्यही भएर अहिले वार्षिक रूपमा ऋणको आकार बढ्दै गएको छ । अहिले नै सार्वजनिक ऋण २५ खर्बमाथि पुगेको अवस्था छ । अब पनि यसलाई बढाउँदै लगे बिस्तारै मुलुक ऋणको पासोमा पर्नेछ । त्यसैले विदेशी अनुदान र लगानी बढाएर ऋणको भार कम गर्नेतर्फ सरकारको तयारी हुनुपर्छ ।