कोप-२९ का लागि नेपालको तयारी

नोभेम्बर ११ देखि २२ (कात्तिक २६ देखि मंसिर ७) सम्म अरजरबैजानको बाकुमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’का विषय छलफलको सबैभन्दा प्राथमिक सूचीमा रहेकाले पनि यो सम्मेलनलाई ‘फाइनान्स कोप’ भनिएको छ । प्रस्तुत गरिने एजेन्डामाथि नेपालले तयारी गरिरहेको छ । सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधि–मण्डलको नेतृत्व राष्ट्रपतिले गर्दैछन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण र परिणाम
हवाई उडानमा काठमाडौं अवतरण गर्ने क्रममा अग्ला–अग्ला हिमाल देखिँदा हाम्रो ग्रह पृथ्वी र यससँग मानिसको सम्बन्धबारे आश्चर्यमा नपर्ने सायदै कोही होलान् । यी हिमाली शृंखला हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका २५ करोड र तल्लो तटीय क्षेत्रका थप १ अर्ब ६५ करोड मानिसका लागि पानीका अमूल्य स्रोत हुन् । त्यसैले पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका हिसाबले चौथो जोखिमयुक्त देश हो ।

कोप–२९ का लागि तयारी गर्दै
कोप–२९ तयारीको मुख्य जिम्मेवार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न अन्तरसरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग आगामी कोपका लागि उठान गरिने ‘एजेन्डा’ माथिसमेत छलफल गरेको छ । जलवायु परिवर्तन गराउन नगन्य भूमिका खलेको नेपाललगायतका विकासोन्मख राष्ट्रलाई जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानीका लागि धनी राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने भन्दै विगतका कोपमा जस्तै नेपालले यसपटक पनि आवाज उठाउने तयारी गरेको छ । यससँगै उक्त वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्ने भन्दै नेपालले अडान लिँदै आएको छ ।

यसपटक पनि धनी तथा विकसित मुलुकले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने, नेपालजस्ता मुलुकका लागि उक्त वित्त प्राप्ति गर्न पहुँच सहज हुनुपर्ने एजेन्डालाई कोपमा निरन्तरता दिँदै छ । नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको व्यवस्था नहुँदा वैदेशिक आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न झन्झटिलो प्रावधान बेहोर्नुपरेको छ ।

जलवायु वित्तमा नेपालजस्ता मुलुकको पहुँच पुग्न कठिन छ, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ नभई ‘प्रपोजल’ नै तयार हुँदैन, रकम ल्याउन पनि उत्तिकै झन्झटिलो छ । नेपालमा २०८१ असोज ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षाका कारण नसोचिएको बाढी आयो, ठाउँठाउँमा पहिरो गए । हिउँपहिरोको समस्या हामीले भोग्नुपर्छ, तसर्थ जलवायु परिवर्तन गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने मुलुकहरूबाट नेपालले आवश्यक पर्ने जलवायु वित्त चाहिन्छ भनेर माग गर्नुपर्छ ।

सरकारको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, क्षमता र प्रविधिको आवश्यकता भएकाले यसपटकको कोपमा पनि जलवायु वित्तलाई नै बढी प्राथमिकता दिइनुपर्ने देखिन्छ । वायुमण्डलमा तापक्रम वृद्धि भएर ‘रेकर्ड ब्रेक’ भइरहेको छ, बाढीपहिरो, डुबान, हिउँपहिरोजस्ता रेकर्ड ब्रेक गर्ने किसिमका विपद्का घटना हामीले सामना गर्नुपरेको छ । अझै बढी सामना गर्नुपर्ने छ ।

अब खर्ब डलरको कुरा गर्नुपर्छ । विश्व समुदायले नै जलवायु वित्तलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, नयाँ लक्ष्य निर्धारण कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भई यस पटकको कोपमा बुलन्द रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ । जलवायु अनुकूलन वित्त कुन देशलाई कति आवश्यकता हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ र यसको आकार बढाए मात्रै जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा सहज हुनेछ ।

मुख्य एजेन्डा
जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि सरकारले मुख्य ६ वटा एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन समावेशिताको ६ वटा विषयगत कार्यपत्रमा नेपालको तयारी रहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

गत वर्ष युएइको दुबईमा भएको कोप–२८ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि दबाब दिन नेपालले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आसन्न कोप–२९ जलवायु सम्मेलनमा जलवायु न्यायका लागि वकालत वा भनौं (एड्भोकेसी) बहस पैरवी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा नेपालले उठाएको जलवायु न्यायसम्बन्धी विषय नेपालजस्ता जोखिममा परेका मुलुकका लागि कडाइका साथ उठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालय क्षेत्र र यसको बासस्थानमा ग्लोबल वार्मिङको नकारात्मक प्रभावलाई प्रकाश पार्दै जलवायु न्यायको पक्षधर र उल्लेखनीय कार्बन उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार देशहरूबाट नेपाललाई क्षतिपूर्तिको वकालत गर्दै आएका छन् । उनले उच्च हिमालदेखि समुद्रसम्मको वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले विश्व समुदायबाट कार्ययोजना बनाउन आह्वान गरेका छन् ।\

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औं सम्मेलन (कोप–२९) ‘जलवायु वित्त’का विषयमा बढी केन्द्रित हुने भएको छ । जलवायु जोखिमले जीवन, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रलाई धम्की दिइरहेको हुनाले नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका लागि पर्खने लक्जरी छैन । यसबीचमा नेपालले आफ्नो सार्वजनिक वित्तलाई बढ्दो रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ र जलवायु–उत्थानशील र निजी लगानीलाई गति दिनुपर्छ ।

कम कार्बन अर्थव्यवस्था
कोप–२९ मा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’ विषयलाई अन्तिम रूप दिने र रकमको स्रोतसमेत निर्धारण गर्ने काम हुने भएकाले यो सम्मेलन जलवायु वित्तका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसिक्युजी) लाई अन्तिम रूप दिने र यसमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूमध्ये कसले कति रकम राख्ने भन्नेबारेमा टुंगो लाग्ने भनिएको छ । साथै, रकमको मात्रा खोल्ने कि नखोल्ने तथा केके विषयलाई जलवायु वित्त भन्ने विषयमा समेत टुंगो लगाउने काम यो सम्मेलनमा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, कोप–२८ को ठूलो उपलब्धिका रूपमा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोष कार्यान्वयनमा आउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको पेरिस सम्झौता र कोप–२८ को निर्णयबमोजिम सन् २०२५ को फेब्रुअरीसम्ममा सन् २०३५ सम्मको नयाँ लक्ष्य राखी नेपालले पनि ‘एनडीसी–तेस्रो समीक्षा’ पेस गर्नुपर्ने भएको र यसका लागि प्राविधिक समिति गठन गरी कार्य गरिएको बुझिएको छ ।

उत्सर्जन घटाउनका लागि योगदानको बदलामा नेपालजस्ता देशलाई निश्चित रकम दिइन्छ । नेपालको उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम तीन दशकभन्दा बढी सफल सामुदायिक वन निर्माणमा आधारित छ । कार्बन क्रेडिट ग्लोबल वार्मिङ रोक्नका लागि वास्तविक प्रयासको आवश्यकता छैन । यो एक व्यापार र लगानी व्यवसाय हो, जुन पैसा बनाउनका लागि गरिन्छ । यद्यपि, यो हामीले सोच्न सक्ने उत्तम नियामक संयन्त्र हो । हामी सबैलाई थाहा छ, पेरिस प्रोटोकल प्रेस्क्रिप्सन पूरा गर्ने सबैका लागि अन्तिम म्याद सन् २०५० हो ।

यो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिङ हो र एक ठूलो व्यवसाय हो, जसमा सरकार समावेश छ, जसले यी क्रेडिट धारकलाई कमाइ वा खरिदद्वारा कर छुट दिन्छ । नेपाल सरकारले सन् २०२५ सम्ममा वन फँडानी र वन क्षयबाट हुने कार्बन उत्सर्जन कम गर्न नेपाललाई सहयोग गर्न विश्व बैंकको वन कार्बन पार्टनरसिप सुविधासँग ४५ मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको एउटा ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, यस उत्सर्जन कटौती भुक्तानी सम्झौतासँग । त्यसको स्थानमा नेपालले तराई आर्क ल्यान्डस्केपमा ९० लाख टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औं सम्मेलन (कोप–२९) को ‘विश्व नेताहरूको शिखर सम्मेलन’मा भाग लिने अपेक्षा छ ।

जलवायुको असर विश्वभर भइरहेको र नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देश बढी प्रभावित भइरहेका छन् भने नेपालमा केही वर्षयता ठूलो बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपद्का घटना बढिरहेका छन् । हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्दो छ, यसका लागि नेपालले आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपमा तयारी गर्नु आवश्यक र अनिवार्य छ । अनिमात्र मुलुकको आवाज प्रभावकारी रूपमा विश्वले सुन्नेछ ।

नेपालको सहभागिता
नेपालले जलवायु सम्मेलन कोप–२८ मा लामो समयदेखि सहभागिता जनाउँदै आए पनि अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेकोमा यसपटक नेपालले प्रमाण र तथ्यांकसहित प्रभावकारी रूपमा सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको १५ औँ सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्यान्डमा भएको २४औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्यान्डमा भएको २७ औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको थियो । कोप–२८ दुबईमा भएकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भाग लिएका थिए ।

हिमताल र हिमनदी
हिमनदीहरू बर्सेनि ६० मिटरका दरले खुम्चिँदै छन्, जसले गर्दा हिमताल बन्दै छन् र हिमताल फुटेर बाढी आउने सम्भावना बढेर गएको छ । स्मरणीय छ, यस विषयलाई अपेक्षित महत्व दिइएको छैन । यो परिवर्तनको आवश्यकता छैन । तर, सन् २०५० देखि प्रत्येक दशक कार्बन उत्सर्जन आधा हुनेछ । त्यहाँ पुग्न चाँडै नवीकरणीय ऊर्जामा परिवर्तन, नयाँ बिजुली सञ्जाल निर्माण, ऊर्जा दक्षता वृद्धि र कम कार्बन यातायातको अंगीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोप–२९ र नेपाल
जलवायुमा यो विशेष मुद्दा, संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२९) सँगको साझेदारीमा शिक्षाविद्, नीति निर्माता, निजी क्षेत्र र युवा कार्यकर्ताहरूबाट आवाजको एक विविध दायरा सँगै ल्याउने अनुपम अवसर हो ।

विश्वव्यापी तापक्रम बढ्दै गएपछि नेपाल जलवायुसम्बन्धी प्रकोपको चपेटामा परेको छ । सगरमाथा क्षेत्रमा यस महिनाको ग्लेसियर लेक प्रकोप बाढी, २०२४ को सुरुवातमा व्यापक वन डढेलो, २०२३ कागबेनी बाढी र २०२१ मेलम्ची बाढी, हलीको असोजको वर्षा र बाढीपहिरोजस्ता घटनाले यी प्रकोपको बढ्दो आवृत्ति र तीव्रतालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ । यी घटनाबाहेक ढिलो सुरु हुने जलवायु परिवर्तनले समुदायहरूलाई निरन्तर गरिबी र विस्थापनतर्फ धकेलिरहेको छ ।

विश्वको सबैभन्दा बढी जलवायु जोखिममा परेको देशको रूपमा नेपालले आफ्ना जनता र अर्थतन्त्रलाई जोगाउन ठोस कदम चाल्नुपर्छ । देशको जलवायु लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत, बलियो नीति र संस्थागत ढाँचा चाहिन्छ । २०२१ देखि २०३० सम्मको राष्ट्रिय रूपले निर्धारण गरिएको योगदान (एनडिसी) हासिल गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न ३३.०४ बिलियन अमेरिकी डलर लाग्नेछ र सन् २०५० सम्म यसको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) कार्यान्वयन गर्न ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक छ, जसमध्ये नेपालले मात्र ‘अमेरिकी डलर’ योगदान गर्न सक्छ ।

नेपालले आफ्नो वित्तीय नीति र बजेट योजनामा जलवायु वित्तलाई एकीकृत गर्न थाले पनि यी प्रयास अपर्याप्त छन् । सरकारले जलवायुसम्बन्धी गतिविधिमा विनियोजन गरिएको सार्वजनिक कोषलाई ट्र्याक गर्न जलवायु बजेट ट्यागिङ ल्याएको छ । यद्यपि, जलवायु परिणामलाई समर्थन गर्न बजेटको समीक्षा र पुनः विनियोजनका लागि विस्तृत रणनीतिबिना यी उपकरणहरूले सीमित प्रभाव पार्छ, जसलाई जलवायु कार्यका लागि वित्तमन्त्रीहरूको गठबन्धनद्वारा विश्वव्यापी जलवायु कार्यको मूल्यांकन गर्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको जलवायु योजना कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त महत्वपूर्ण छ । नेपालले आफ्नो जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न बाह्य स्रोतबाट ९२ प्रतिशतभन्दा बढी लागतको अपेक्षा गर्छ । तर, जलवायु परिवर्तनसँग लड्न कमजोर र गरिब देशहरूलाई सन् २०२० सम्ममा प्रतिवर्ष १ सय अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्ने विकसित देशहरूको प्रतिबद्धता सन् २०२२ सम्म पूरा हुन सकेन ।

जलवायु जोखिमले जीवन, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिइरहेको अवस्थामा नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका लागि पर्खने विलासिता छैन । यसबीचमा नेपालले आफ्नो सार्वजनिक वित्तलाई बढ्दो रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ र जलवायु–उत्थानशील र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रतर्फ निजी लगानीलाई गति दिनुपर्छ । अब कारबाहीमा ढिलाइ गर्दा पछि उच्च लागत मात्र हुनेछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सबै वित्तीय लगानी दिगो र जलवायुअनुकूल हुनुपर्छ ।

२०५० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन शून्यमा ल्याउने लक्ष्य लिएर ‘ग्लोबल क्लाइमेट एक्सन’ को रोडम्यापको कार्यान्वयनका लागि नेपालले अन्य धेरै देशसँगै एनडीसी प्रस्तुत गरिसकेको छ । पेरिस सम्झौता, जलवायु परिवर्तनमा एक कानुनी रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका रूपमा कार्य गर्ने कागजात, ग्लोबल वार्मिङलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम, अधिमानतः १.५ डिग्री सेल्सियससम्म पूर्वऔद्योगिक स्तरको तुलनामा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रकृति संरक्षणमा नेपाल
नेपालले पनि प्रकृति संरक्षणका लागि पहल गर्दै विश्वसँगै विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । यो दिन प्रकृतिको शोषण रोक्न सरकारलाई कार्य गर्न र आमजनतामा चेतना जगाउनका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको देखिन्छ । हिमालयमा प्रदूषण, जोखिममा रहेको जैविक विविधता र वन फँडानी जाँच्न अनिवार्य छ । वातावरण संरक्षणको कारण अत्यधिक जनसंख्या, वन विनाश, प्रदूषण, वातावरण संरक्षणको असरबारे चेतनाको कमी, प्रभावकारी प्रकृति संरक्षण नीतिको अभाव तथा प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्नु प्रमुख हुन् ।