उद्योग विकास, लगानी सम्मेलन र निजी क्षेत्र

सबै प्रदेशका अर्थतन्त्र सुदृढ हुन आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने औद्योगिक वस्तुका उत्पादनमा वृद्धिको आवश्यकता छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज सञ्चालनमा आउन थालेको छ । औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने उद्देश्यले देशका विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र र ग्राम निर्माण तथा सञ्चालन कार्य अगाडि बढिरहेको छ । नेपाल सन् २०२६ देखि अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति भएर विकासशील देश बन्दै छ । सो¥हौं योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न ८१ खर्ब ७१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अबको दुई दशक अर्थात् वि.सं. २१०० भित्र नेपाललाई उच्च आयस्तरको विकसित देश बनाउने सरकारको सोच छ । सरकारको दीर्घकालीन सोचमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर पुर्‍याउने लक्ष्य छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा लगानीलाई ३६.९ बाट बढाएर ४६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । जिडिपीमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको अनुपात आठ गुणाले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जिडिपीमा विदेशी लगानीको अनुपात ०.५ बाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

लगानी सम्मेलन
पहिलो लगानी सम्मेलनले लगानी भिœयाउने द्वार खोल्यो, दोस्रोले नीतिगत सुधारमा जोड दियो । दोस्रो लगानी सम्मेलन भएको ६ वर्षपछि १६ र १७ वैशाख, २०८१ मा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनले कमजोर भएको अर्थतन्त्र र निराश निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन भूमिका खेल्यो । बहुदलपछिको विगतका दुईवटा लगानी सम्मेलनका अनुभव उपयोग गरेर तेस्रो लगानी सम्मेलन, २०८१ को आवश्यकतानुसार विदेशी लगानीकर्ता प्रवेश गराउने तयारी भएको छ ।

दोस्रो लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता लगानी बोर्डअनुसार अनुमानित डलर लागतमा १० अर्ब ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ गरिएको थियो । पहिलो लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धतामध्ये चिनियाँ लगानीको होङ्सी र हुवासिनले नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन थालिइसकेका छ । त्यस्तै अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना र माथिल्लो मस्र्याङ्दीसमेत गरेर २ खर्ब ३० अर्बको आयोजना अगाडि बढेको लगानी बोर्डले भनेको थियो ।

यसअघि पहिलो लगानी सम्मेलन, २०७३ फागुन १९–२० ले लगानी प्रवेश गराउने द्वार खोलेको थियो । नेपाल र चीनको संयुक्त लगानीको होङ्सी शिवम् २०७४ देखि सञ्चालनमा छ । त्यस्तै हुवासिनले पनि दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । नेपाल र चीन पक्षको १४ अर्ब ८२ करोड लगानीमा २०७९ भदौदेखि सञ्चालनमा आएको छ । यो परियोजनाले पुस २०७२ मा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत गरेको थियो ।

दैनिक ३० टन फोहोरबाट बायोग्यास निकाल्न सक्ने भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी परियोजना २४ करोड ४४ लाखमा धरानमा सञ्चालित गर्ने भनिएको थियो । दोस्रो लगानी सम्मेलन (२०७५) ले नीतिगत सुधारमा जोड दिएको थियो । तर, तेस्रो सम्मेलन स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालनका लागि प्रस्थान बिन्दु बनेको छ । नीतिगत सुधारका हिसाबले पहिलोभन्दा दोस्रो लगानी सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक भन्न सकिन्छ । दोस्रो सम्मेलनमा सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी तीन कानुन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक र निजी साझेदारी तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन जारी गरिएको थियो ।

पहिलो लगानी सम्मेलनमा २३ देशका २ सय ५० भन्दा बढी लगानीकर्ता उपस्थित थिए । नेपालका मात्र ५ सयभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी थिए । सम्मेलनमा तमोर जलविद्युत, पश्चिम सेती जलविद्युत, निजगढ विमानस्थल, मोनोरेल, भेइकल एसेम्बली प्लान्ट र औद्योगिक पार्कसहित आयोजनाका लागि १३.७४ अर्ब डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । कुल प्रतिबद्धताको आधा हिस्सा चीनबाट मात्र आएको थियो । बाँकी बंगलादेश, जापान, बेलायतलगायतले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तेस्रो लगानी सम्मेलन
कमजोर बन्दै गएको देशको अर्थतन्त्र लक्ष्यमा फर्काउने उद्देश्यले तेस्रो लगानी सम्मेलन भएको छ । पहिलो लगानी सम्मेलनपछिका आठ वर्षको श्रृंखला पछ्याउँदा नेपालको जलविद्युत र सिमेन्ट उत्पादन नै अहिलेसम्म उर्वर क्षेत्रमा गणना भएका छन् ।

कोभिड महामारीपछि आर्थिक शिथिलताबीच सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्‍यो । कमजोर भएको अर्थतन्त्र र निराश निजी क्षेत्रको मनस्थितिमा आत्मविश्वास बढाउने काम यस तेस्रो सम्मेलनले गरेको छ । यो बहुदल पुनस्र्थापनापश्चात् तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । यसमा सरकारले १ सय ५० वटा परियोजना प्रस्तुत गरेको थियो । यस लगानी सम्मेलनमा ५० भन्दा बढी देशका झन्डै २ हजार प्रतिनिधिसामु सरकार, विपक्षी दल र निजी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको, लगानीका लागि नीतिगत सुधार गरेको भन्दै विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आह्वान गरिएको छ । विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउन सरकारले लगानी सम्मेलन गरिएको बताएको छ । यसअघिका दुईवटा लगानी सम्मेलनको निरन्तरताका रूपमा सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन गरेको हो ।

विकास साझेदार संस्थाहरूले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गए पनि कानुन र प्रक्रियामा रहेका समस्या हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र संयक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमसहित विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिएका छन् । साथै, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारबाट लगानीको वातावरण बन्ने विचार पोखिएको छ ।

दोस्रो लगानी सम्मेलन भएको वर्ष दिन नपुग्दै कोभिडले विश्व नै आर्थिक मन्दी भयो । त्यसको चरम चरम असर नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा पर्‍यो । कोभिड–१९ लगत्तै रुस र युक्रेन युद्धले विश्व अर्थव्यवस्था झन् प्रभावित भयो । संसारमै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रवाहमा कमी आउँदा नेपाल पनि असर प¥यो । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका ७७ मध्ये १७ परियोजनामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले आवेदन दिएका थिए ।

सम्मेलनमा सहभागी विदेशी लगानीकर्ताले यातायातका ७, कृषिका ३, लजिस्टिकको १, शिक्षाका २ र ऊर्जाका ४ गरी १७ परियोजनाका लगानीका लागि आवेदन दिएका थिए । विगतमा भएका लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता भएको सबै रकम देशमा नआउनु विभिन्न कारण होलान् । यसैबीच हामीले ठूलो महामारीको सामना पनि गर्नुपरेको थियो । कोरोना महामारीले आर्थिक संकुचन आउँदा पनि लगानीका लागि प्रतिकूल परिस्थिति बनेको थियो ।

अरूसहित कानुन निर्माणमा उपलब्धि
नीतिगत सुधारका हिसाबले पहिलोभन्दा दोस्रो लगानी सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ । दोस्रो सम्मेलनमा सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी तीन कानुन, विदेशी लगानी तथा प्रविध हस्तारण ऐन अर्थात् फिटा, सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी अर्थात् पिपिसी र विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात् सेज छिटो गरेर पारित गरिएको थियो । फिटाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एक द्वार सेवा केन्द्र र एकीकृत स्वीकृत प्रक्रियाजस्ता विषय प्रत्याभूत गरिएको थियो । तर, नियमावली दुई वर्षपछि मात्र बन्यो । जसका कारण लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेन । लगानीकर्ताको खासगरी ऋणका रूपमा भित्रिने लगानीमा बाह्य बजारमा हुने उतारचढावले हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी हेजिङसम्बन्धी कानुन पनि सरकारले ल्याएको थियो, तर २०८१ आउँदासम्म यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

केही कानुन लगानीका अनुकूल देखिएका छैनन् । खासगरी पुराना ऐन–नियम हुँदा समयानुकूल नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । त्यसैले अहिलेको लगानीको स्थिति र वातावरणमा लगानी आकर्षण गर्न राज्यका तर्फबाट दिनुपर्ने सहुलियतलगायतका विषय समेटेर मौजुदा ऐन तथा नियमलाई संशोधन गर्न भनिएको छ । यसरी कानुन संशोधन गर्दा निजी र विदेशी लगानीकर्तालाई पनि निर्धक्क भएर नेपालमा लगानी सुनिश्चित गर्ने वातावरण तयार हुनेछ । सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलन हेर्दा औद्योगिक क्षेत्रसँग करिब १० वटा कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।