चार वर्षमै बन्नुपर्ने बहुउद्देश्यीय सभाहल दशक नाघ्दा पनि अलपत्र

जुम्ला– जुम्लामा सदरमुकाममा निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय सभाहल एक दशकदेखि अलपत्र परेको छ । संघीयता कार्यान्वयनले अन्य जिल्लाका ठूला आयोजनाले गति लिँदा जुम्लाको बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण भने अलपत्र परेको हो । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले निर्माण गरेको उक्त आयोजनालाई संघीयतापछि कसले स्वामित्व लिने भन्ने अन्योलताले सभाहल निर्माण अलपत्र पर्‍यो ।

पछिल्लो समय जिल्ला समन्वय समितिले निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने, अघिल्लो ठेक्का तोड्ने सुर गरे पनि अख्तियारमा मुद्दा परेपछि सभाहल झनै अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । २०७४ को निर्वाचनबाट संघमा जितेका गजेन्द्रबहादुर महत प्रदेशमा नरेश भण्डारी, पदम रोकाया, दिनबन्दु श्रेष्ठ हुँदा पनि अलपत्र सभाहल बनाउन पाँच वर्षसम्म कुनै ध्यान दिएनन् ।

०७९ को निर्वाचनबाट संघतर्फ भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियान्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीसहित कान्तिका सेजुवाल, छिरिङ ल्यामु लामा, विनिता कठायत संघमा र प्रदेशमा देबेन्द्रबहादुर शाही र टेकराज पछाईं गरी सबैभन्दा धेरै ६ सांसद जुम्लाका छन् । विडम्बना वर्षाैंदेखि अलपत्र बहुउद्देश्यीय सभाहलको निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने विषयमा कसैले चासो दिएका छैनन् ।

आफ्ना कार्यकर्ता रिजाउने, जस लिनका लागि होडबाजी गर्न टुक्रे योजना मैले हालेको भन्दै प्रचार गर्न ठिक्क सांसदको ध्यान निर्माण पूरा नहुँदै जीर्ण बनेको सभाहलतर्फ हाल पुग्न नसकेको नागरिक अगुवाको गुनासो छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले आर्थिक २०७१/०७२ मा सम्झौता चार वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी निर्माण कार्यको थालनी गरेको थियो ।

सम्झौताको मितिले आव २०७४ साल भदौ ६ गते सकिनु पर्ने भए पनि हाल झण्डै ११ वर्ष बितिसक्दा पनि अलपत्र पर्दा सभाहलले स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि सांसदलाई गिज्याइरहेको छ । कुल ६ करोड १९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएर सभाहल निर्माणको काम अघि बढेको थियो । त्यसका लागि हालसम्म तीन करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर भवन निर्माणको काम एकतला ढलानबाहेक अरु भएको छैन ।

संरचना नै जीर्ण भइसकेकोले पुनर्निर्माण गर्दा सबै भत्काउनु पर्ने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका सबइन्जिनियर चन्द्र खड्का बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सभाहल बनाउन हामीले कसरत नगरेको होइन । तर पुरानो ठेक्का तोड्नु नै फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै बन्यो । अहिले अख्तियारमा मुद्दा परेछ । पहिला बनाएको संरचना सबै गुणस्तरहीन भइसकेको छ । अब पूरै भत्काएर बनाउनु पर्छ ।’

सभाहलको आधा संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सिमेन्ट झरिसकेको छ । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जुम्लामार्फत् आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि आयोजना सम्झौता गरी निर्माणकार्य थालेको थियो ।

अख्तियारको मुद्दाले सभाहल निर्माणमा समस्या
अलपत्र सभाहललाई निर्माण गर्ने प्रयास भए पनि अख्तियारमा मुद्दा परेपछि समस्या देखिएको छ । अख्तियारको मुद्दा किनारा नलागेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढ्ने स्थिति छैन ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्य भन्छन्, ‘पुरानो ठेक्का तोड्ने र नयाँ ठेक्का खोलेर निर्माण गर्ने प्रयास थालेका थियाैं । तर अख्तियारमा मुद्दा परेपछि मुद्दा किनारा नलागेसम्म कुनै काम गर्न सक्ने स्थिति छैन । जतिसक्दो चाँडो मुद्दा टुंगिन्छ त्यति नै छिटो अलपत्र सभाहल पुनर्निर्माण हुन्छ । तर हाम्रो त्यहाँसम्म पहुँच छैन । २०७० देखि ०७९ को निर्वाचनबाट निर्वाचित संघ प्रदेशका सबै सांसद मौन छन् ।’

एकतला निर्माण भई अलपत्र परेको सभाहलको पिल्लर जीर्ण हुँदै गएका छन् । छड खिया लागेर भाचिएका मात्रै छैनन् । अलपत्र सभाहल लागू औषध दुव्र्यसनीको अखडासमेत बनेको छ भने अधिकांश बालबालिका पिल्लरमा डोरी लगाएर पिङसमेत खेल्ने गरेका थिए । उक्त सभाहलबाट धेरै पटक प्रहरीले लागू औषध प्रयोग गरिरहेका केटाकेटीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

एकातिर अख्तियारको मुद्दाले काम अघि बढाउन नसक्ने झन्झट अर्काेतिर लागू औषधको अखडा बनेपछि त्यस्ता गलत कार्य रोक्न हाल घेराबार गरिएको जिसस प्रमुख आचार्यले उल्लेख गरे । मुद्दाकै झन्झटका कारण सभाहल अलपत्र नै रहने स्थिति रहेको र हालको समन्वय समितिको कार्यालय रहेको स्थानमा नयाँ सभाहल बन्ने पक्का भएको आचार्यको भनाइ छ ।

अलपत्र सभाहलमा बाहिर गेटसहित पक्की घेराबार गरिएको छ । निर्माण कार्य अघि बढ्ने टुंगो नलागे पनि जीर्ण संरचनाको घेराबर गरेर लागू औषधको प्रयोगलाई रोकिएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले घेराबार गरेको हो । जुम्लाका विभिन्न समस्याका विषयमा सडक सदनमा सशक्त आवाज उठाउने सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीलगायत सबै सांसद अलपत्र सभाहल लगायतका अन्य आयोजनालाई अघि बढाउन बेखबर छन् ।