प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनसक्ने दुखद् संकेत : मिडिया सोसाइटी

नेपाल मिडिया सोसाइटीले संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत सञ्चार हकको समेत अपव्याख्याले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनसक्ने दुखद् संकेत देखिएको जनाएको छ । राज्य सञ्चालनका मुुख्य अंगहरू पछिल्लो समय न्यायालयको विषय सार्वजनिक टिकाटिप्पणीको विषय बन्ने र न्यायालयको नेतृत्वका बारेमा उठेका विषय र सन्दर्भ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई धुमिल गर्ने क्रियाकलाप हुन् भन्दै मिडिया सोसाइटीले चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
सोसाइटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हालै कान्तिपुर दैनिकमाथि सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मानहानीको मुद्दालगायत केही घटनाक्रमहरूमा सर्वोच्चको नेतृत्व न्यायका सार्वभौम मान्यता विपरित रहेको ठहर गरिएको छ । “प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको एक प्रमुख आधारस्तम्भ हो भने स्वस्थ आलोचना लोकतन्त्रको गहनामात्रै नभई नियमित कर्तव्य पनि हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राज्यका अन्य अंगको स्वेच्छाचारितालाई निरुत्साहित गर्ने अभियानमा सञ्चार जगतको अभिभावकको रूपमा हेरिने सम्मानित न्यायालयको नेतृत्व प्रतिशोधको भावना लिएर प्रेस स्वतन्त्रताकै विरुद्ध लाग्ने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको सोचाइ हो ।”
आइतबार सार्वजनिक भएको कान्तिपुर दैनिकका विषयमा गरिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको प्रेस काउन्सिललाई मिडियामाथि कारबाही गर्न दिएको अन्तरिम आदेश र संविधानको धारा १९ का विषयमा गरिएको पूर्व सेन्सरसिपलाई स्थापित गर्ने खालको व्याख्या तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ । न्यायालयको जत्तिकै नागरिक र मिडियाको पनि इज्जत र प्रतिष्ठा रहेको हुन्छ भन्दै लोकतान्त्रिक खुला समाजमा पारदर्शिता कायम गर्न प्रेसलाई निर्वाध काम गर्ने वातावरणको सम्वर्धन गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको उल्लेख छ । “तर हालैको केही घटनाक्रमहरूले नागरिकलाई बोल्न बन्द गराउने र प्रेसलाई पूर्व सेन्सरसिपको अवस्थामा पुर्याउनका लागि सम्मानित न्यायिक निकायबाट भएका व्यवहारहरूको हामी दृढतापूर्वक विरोध गर्दछौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अकुण्ठित प्र्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा हाम्रो सम्मानित न्यायालयले आफ्नो व्यवहारिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । हामी सदाझैं प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएर जनतालाई सूसुचित गर्दै जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको मर्मअनुसार सबै निकायलाई चल्न र सोही अनुरुपको लोकतान्त्रिक व्यवहार गर्न समेत सम्वन्धित सवै निकायलाई आग्रह गर्दछौं ।”
यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले पनि सर्वोच्च अदालतले आइतबार कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध चलिरहेको मानहानीको मुद्दामाथि दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ । महासंघका महासचिव रमेश विष्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारमाध्यममा कुन सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा नगर्ने विषय सञ्चार माध्यमको संविधान प्रदत्त अधिकार भएको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेबाट आमसञ्चारको हक र महत्व स्पष्ट हुन्छ ।” आइतबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश गोपालप्रसाद पराजुलीका बारेमा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र उपस्थित भएर बयान दिन कान्तिपुर दैनिक र प्रेस काउन्सिललाई निर्देशन दिएको छ । अदालतको आदेश र त्यसपछिको प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राख्दै महासंघले आन्तरिक बैठक र सरोकार भएकासँग छलफलपछि थप धारणा सार्वजनिक गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।