प्रचण्डले रोकेको कोरियाको ई–७ प्रणाली फेरि ल्याइँदै

काठमाडौं– सरकारले कोरिया रोजगारीमा मेनपावर कम्पनीलाई संलग्न गराएर फेरि ई–७ प्रणाली लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस) संयन्त्र खडा गरेर जिटुजी सम्झौताका आधारमा सरकारले युवा कोरिया पठाइरहेको छ । अहिले ईपिएसजस्तै समानान्तर ई–७ प्रणाली बनाएर मेनपावरमार्फत श्रमिक कोरिया पठाउने तयारी गरिएको हो ।

सरकारले ईपिएसमार्फत १६ वर्षदेखि कोरियामा कामदार पठाउँदा निष्पक्ष र पारदर्शी कायम गर्दै आएको छ । अब ई–७ प्रणाली बनाएर मेनपावरलाई संलग्न गराउँदा विवाद निम्तने जोखिम बढेको छ ।

श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीको अघिल्लो कार्यकालमा यसका लागि मस्यौदा तयार भएको थियो । तर, विवाद निम्तने डरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ईपिएस प्रणालीमार्फत नै पठाउन सम्भावनाको अध्ययन गर्न निर्देशन दिएपछि कार्यविधि बनाउने काम रोकिएको थियो ।

त्यसबेला भण्डारीले श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिने गरी श्रमिकको हितविपरीत निर्णय गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि दाहालले विभिन्न १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । दाहालले गत वर्ष पुस १४ गते कोरियाको ई–७ भिसालाई ईपिएस प्रणाली जसरी पठाउने गरी सम्झौता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ई–७ भिषाका लागि कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रालयले कोरियासँग कुनै सम्झौता नगरी सीपयुक्त मात्र श्रमिक पठाउने गरी बनाएको कार्यविधि गत फागुन १७ गते स्वीकृत गरेको थियो । अहिले यसलाई रायसुझावका लागि कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालय पठाइएको छ ।

मन्त्रालयले ई–७ प्रणाली विवादरहित बनाएको दाबी गरे पनि यो लागु भए विवाद सिर्जना हुने निश्चित छ । नेपालका अधिकांश मेनपावर व्यवसायीहरुले सरकारले जति कडा नियम बनाए पनि श्रमिकबाट चर्को रकम असुल्न छोड्ने छैनन् ।

कार्यविधिमा जति पारदर्शी र स्वच्छताको विषय समावेश गरे पनि सरकारभन्दा बाहिरको निकायलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिएपछि विवाद आउने नै छ । हाल कोरिया कामदार पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत छुट्टै ईपिएस शाखा खोलेर विभिन्न वर्ग र नयाँ श्रमिकलाई कोरिया पठाउने काम भइरहेको छ । नयाँ कार्यविधिमा ई–७ मार्फत दक्ष कामदारमात्र पठाउने लक्ष्य राखिएको छ । ईपिएसबाट पनि यस्तै कामदार पठाउने गरिएको छ ।

सरकारले तयार गरेको कार्यविधिमा ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त नेपाली श्रमिक पठाउन मापदण्ड पूरा गरेका नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले पाउने भनिएको छ । सरकार आफैंले यस्ता कामदार पठाउन ईपिएस कार्यालयमा एक संयन्त्र बनाएर काम गर्न सक्ने भए पनि यसमा मेनपावर कम्पनीहरुलाई संलग्न गराउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

हाल कोरियामा जिटुजीमार्फत मात्र श्रमिक जान सक्ने प्रावधान छ । कोरियाले लामो समयदेखि ‘फेयर रिक्रुटमेन्ट’लाई आधार बनाएर कामदार माग गर्ने र पठाउने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

सरकारले मेनपावरमार्फत कामदार पठाउने सम्भावना रहेको जनाए पनि कामदारसँग चर्को सेवा शुल्क लिन सक्ने आधारलाई रोक्न कडा नियम भने बनाएको छैन । सन् २००७ अघि मेनपावरले प्रतिकामदार थोरैमा ३ लाख ५० हजार र धेरैमा ७ लाखसम्म शुल्क लिएको त्यसबेला कोरिया गएका कामदारले बताउँदै आएका छन् । तत्कालिन सरकारले कोरिया कामदार पठाउँदा चर्को सेवा शुल्क लिएको जनाउँदै मेनपावरमार्फत कोरिया कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो । अहिले सरकारले कानुन नै बनाएर पहिला गरेको निर्णयविपरीत काम गर्दै आएको छ । विभिन्न अध्ययनले दुई प्रतिशत मेनपावरले मात्र शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरेको देखाएको छ ।

मेनपावर खारेज गरेर लागु गरिएको थियो ईपिएस
सन् २००७ अघि कोरियामा प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा त्यस बेलाको लुम्बिनी ओभरसिजले कामदार पठाउँदै आएको थियो । यसका लागि कोरियाको जिट्को भन्ने संस्थाले कामदारको माग तथा भिसा प्रक्रियाको काम गर्ने गरेको थियो । २००७ सम्म लुम्बिनी ओभरसिज र कोरियाको जिट्कोमार्फत ३ हजारभन्दा बढी नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा कोरिया गएका थिए । पछि मुनड्रप ओभरसिजले समेत केही वर्ष नेपाली कामदार कोरिया पठाउने काम गरेको थियो ।

यी दुवै मेनपावरले कामदारसँग चर्को शुल्क लिएको गुनासो कोरिया सरकारले गरेपछि तत्कालिन श्रममन्त्री रघुजी पन्तले कोरिया पठाउने जिम्मेवारी पाएका मेनपावर खारेज गरेर ईपिएस संयन्त्रको विकास गरिएको थियो । नेपाल र कोरियाबीच २००७ मा सम्झौता भएपछि २००८ देखि नेपालबाट ईपिएसमार्फत कामदार कोरिया जान थालेका थिए । २३ जुलाई २००७ (२०६४ साउन ७) मा दक्षिण कोरिया र नेपाल सरकारबीच रोजगार अनुमति प्रणाली मार्फत नेपाली कामदार रोजगारीको लागि कोरिया पठाउन मन्त्रीस्तरीय सम्झौता भएको थियो र २००८ देखि कोरिया कामदार पठाउन सुरु गरिएको थियो । दुई-दुई वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेका कारण पछिल्लो पटक सन् २०२२ नोभेम्बर २७ मा नवीकरण भएको थियो । कोरिया सरकारले नेपाललगायत अन्य १७ वटा देशबाट कामदार लैजाने गरेको छ । शुरुमा कृषि तथा पशुपालन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कामदार पठाउँदै आएकोमा २०२३ देखि शिप बिल्डिङ र रुट उद्योगलगायत क्षेत्रमा पनि पठाउन सुरु गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १० हजार ७०८ जना युवा कोरिया उडेका छन् । हालसम्म १ लाख ६ हजारको हाराहारीमा कामदार कोरिया गइसकेका छन् भने करिब ५० हजार अहिले पनि कोरियामा काम गरिरहेका छन् । अन्य देशको तुलनामा नेपालबाट कामदार पठाउने संख्या सबैभन्दा बढी छ । नेपालले ईपिएसमार्फत कामदार पठाउन राम्रो काम गरेका कारण ‘बेस्ट प्राक्टिस आउटस्टान्डिङ अवार्ड २०१५’ पाएको थियो भने २०२३ मा कामदार बढी पठाउने पहिलो देश बन्न सफल भएको थियो ।

हाल लागु गर्ने तयारी गरिएको कार्यविधिमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको लागि आवश्यक विशेष योग्यता तोकिएको छ । भाषा र सीपको लागि प्रचलित मापदण्ड बमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र या पूर्णकालिन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले श्रमिक छनौट गर्दा पारदर्शी ढंगबाट योग्यताक्रमको आधारमा गर्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिले मेनपावरलाई धेरै अधिकार दिएको भए पनि श्रमिकको छनौट सरकारबाट नै गर्ने भनी रोजगारदाताको तर्फबाट अनुरोध भई आएका मागपत्रको सन्दर्भमा विज्ञापन, दरखास्त संकलन एवं छनौटको सम्पूर्ण प्रक्रिया वैदेशिक रोजगार विभागमा कोरिया हेर्ने शाखाले सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । सरकारले कोरिया कामदार पठाउने प्रयोजनका लागि लागि छुट्टै कार्यालय खोलिसकेको भए पनि ई–७ भिसाको लागि पनि पुनः अर्को कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । श्रमिक छनौट प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न विभागले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीभित्र ई–७ भिसा प्रणालीका लागि छुट्टै सूचना प्रविधिको मोड्यूल सञ्चालन गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सेवा शुल्क तथा अन्य खर्च
ई–७ का लागि तयार गरिएको कार्यविधि बमोजिम रोजगारीको लागि कोरिया पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रमस्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनिएकोमा सोही बमोजिम र अन्यको हकमा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने जनाइएको छ ।

पूर्वसचिव एवम् वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्व महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले ई–७ मार्पmत दक्ष कामदार जान पाउनु राम्रो भए पनि हाल राम्रो मानिएको ईपिएस प्रणालीलाई असर गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढ्नु गम्भिर भएको बताए । ‘दक्ष कामदार पठाउने लक्ष्यसहित कार्यविधि बनाइएको हो भने कामदार पठाउने र लिने देशबीच सम्झौता हुनु जरुरी छ,’ उनले कारोबारसँग भने, ‘ई–७ को नाममा ईपिएस प्रणालीलाई असर गर्ने विषयमा ध्यान दिन सकिएन भने अहिले भएको संयन्त्रसमेत बिग्रन सक्छ ।’ नेपालले श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सबैभन्दा राम्रो अभ्यास गरेको मोडल ईपिएस रहेको उनको भनाइ छ ।