जलवायु संकट: कोप-२९

जलवायु परिवर्तन संकट सम्मेलन कोप–२९ नोभेम्बर ११ देखि अजरबैजानको बाकुमा हुँदै छ । सन् २०१८ सम्मको तथ्यांक हेर्दा औद्योगिक राष्ट्र चीनले २६.१ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरेको देखिन्छ भने समृद्धिको देश अमेरिकाले १३.४ प्रतिशत, युरोपियन युनियनले ७.६ प्रतिशत, उदाउँदो समृद्धिको देश छिमेकी भारतले नै पनि ६.५ प्रतिशत, रसियाले ५.६ प्रतिशत र जापानले २.६ प्रतिशत अनि ब्राजिलले २.१ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरेको एक अध्ययन छ ।

सन् २०२३ को विश्व अध्ययनले हरित ग्याँस उत्सर्जन गर्ने मुख्य देशहरू चीन, अमेरिका र भारत भनेको छ । यो शताब्दी भनेको जलवायु संकटको हो । युएन विश्व मौसम विज्ञान संगठनका अनुसार सन् २०२३ हालसम्मकै तातो वर्ष, तापमान वृद्धि, गर्मीको कीर्तिमानी पाएको, अस्वाभाविक मौसम, तापमान १.४५ डि.से. बढी रहेको देखियो । सन् २०२४ को सेप्टेम्बरमा विश्वभरि अधिक वर्षा भएको, विनाशकारी आँधी, सन् १९९१ देखि २०२० सम्मको औसतको तुलनामा सन् २०२४ को जनवरीदेखि सेप्टेम्बरभित्र ०.७१ डि.से. र २०२३ को तुलनामा ०.१९ डि.से. बढी न्यानो रह्यो । नेपालमा यति बेला विगत चार दशककै ठूलो वर्षा र तापमानको सामना गरियो । सरदर २४२.९ मि.मि. वर्षा हुने गरेकोमा ४१३.१ मि.मि. रह्यो ।

हामीले पनि विकाससँगै विनाशलाई निम्तो दियौँ, हरिया डाँडाकाँडामा डोजर कुदे, प्रकृति पढिएन, घरखेत डुबानमा परे, धनजनको ठूलो क्षति भयो, वातावरणीय पक्षलाई बिर्सियो । खासै हामीकहाँ औद्योगीकरण छैन र कार्बन उत्सर्जनको मात्रा ०.००२ प्रतिशत मात्र छ, भूगोलमै पनि सानो छौँ हामी ।

कोप–२५ सम्मेलन चिलीको सान्टियागोमा भयो । यसको पूर्वसन्ध्यामा थिम्पुमा एलडिसी पर्ने देशहरूले वातावरण, वन, जलवायु परिवर्तन सम्बद्ध विज्ञहरूले हरित ग्याँसको उत्सर्जन कम गर्ने नीति र कार्यक्रम बनाउन सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसमा मूल विषय विश्वको तापक्रम सरदर १.५ डि.से.भन्दा बढ्न नदिने नै थियो । अहिले विश्वव्यापी रूपमा बढेको जैविक विविधताको ह्रासका कारण युएन दिगो विकासका लक्ष्य अलपत्र पर्न लागेको छ, नेपाल अछुतो छैन । सबैतिर सिमसार क्षेत्र नदी, वन, जलाशयको अतिक्रमण बढेको छ । ध्वनि, वायु एवं जल प्रदूषणका कारण कडा रोगको उच्च जोखिममा छौँ हामी । मानव सभ्यताको इतिहास ५५ करोड वर्ष पुरानो भयो, उसले आफूलाई नदी, जलाशय, खोलानालाकै छेउ रुचायो बस्न ।

इन्दस नदीको वरपर हिन्द, मिश्र, रोम, मेसोपोटामिया सबै मानव सभ्यता सिमसार, नदी वरपरबाटै सुरु भएको हो । न्युयोर्क, लन्डन, सांघाई, बैंकक, ढाका, दिल्ली, क्वालालम्पुर नदीतटमै छन् र हाम्रो काठमाडौँ र अन्य साना–ठूला सहरहरू पनि । कार्बन उत्सर्जनको मूल कारक मान्छे हो । वन, नदीहरूले मानव उत्सर्जित कार्बन सोसेर लिन्छ, माटोभित्र ३० प्रतिशत कार्बन सञ्चिति छ । जल, जमिन, वनलाई खलल पुर्‍याउँदा जलवायु परिवर्तन र त्यसको नकारात्मक असर परेको हो । देशमा माटो छोप्ने डोजरे विकास कम भएन, माटो गल्यो, बाढी, पहिरो बढ्यो, सवारी दुर्घटना थपिए । प्रकृतिले कार्बन लिन्छ, अक्सिजन दिन्छ, तर प्रकृतिको चरम दोहन भयो । चुरे क्षेत्रको बालुवा, ढुंगा निकासी गर्न सरकार आफैं तम्सियो । हाल यत्रतत्र पानी प्रदूषित भई जलचर नपाइनुमा मानव निर्मित प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन नै हो ।

हाम्रो अधिकतम तापक्रम हरेक वर्ष औसत ०.०६ डि.से.ले बढेको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा हिमाली क्षेत्रमा यसको दर बढी छ । विश्व जनसंख्याको ०.४ प्रतिशतमात्र यहाँको बसोबास छ, विश्वको कुल हरितगृह ग्याँसको करिब ०.००२ प्रतिशत मात्र नेपालले उत्सर्जन गर्छ, तथापि वायुमण्डलमा नेपाल उच्च जोखिममा छ, किन ? विगत एक शताब्दीमा यहाँको उच्च भूभाग हिमाली क्षेत्रको हिमभाग गलेको छ, सयौँ ताल फुट्ने सम्भावनामा छन्, वार्षिक वर्षा क्रममा व्यापक हेरफेर भएको छ, लामो समय खडेरी र तीव्र वर्षा छ, रात र दिन दुवैमा चिसो कम छ, सय मि.मि.भन्दा बढी पानी पर्ने दिन बढ्दै छ, हावाहुरीको ताण्डव नृत्य छ, भूस्खलनले मलिलो माटो खेर गएको छ ।

हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनमा वृद्धि हुँदा वायुमण्डल तात्ने हुनाले स्थान विशेष रूपमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुन्छ र अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ऋतुकालको छिटो परिवर्तन हुन्छ । घातक खाना, बेमौसमका खानेकुरा खाने सोख बढ्यो, प्रत्यक्ष प्रभावमा पर्ने हामीजस्ता गरिब, विकासोन्मुख, भूपरिवेष्टित र पर्वतीय मुलुकवासी भयौँ । इकोसिस्टममा परेको प्रभावबाट पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ अहिले, तर जलवायु परिवर्तनले आर्थिक र समग्र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे यकिन गर्ने वैज्ञानिक संयन्त्रको कमी रह्यो । हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यून गर्ने संयन्त्रको विकास भएन, उपल्लो र तल्लो तटीय भूभागमा परेको र पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गर्ने रणनीति तय भएन । विकास निर्माण, बसाइँसराइ, औद्योगीकरण, सहरीकरणजस्ता पूर्वाधार विकासका लागि भएनन्, विनाशका लागि भए । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन जलवायुमैत्री भएन, स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा विकासले दिगो विकास हुने हो, स्रोत व्यवस्थापन गर्दा भोलिको पुस्तालाई बिर्सियो ।

कोपको २६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सन् २०२१ अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म बेलायतको स्कटल्यान्ड, ग्लास्कोमा भएको थियो, यसमा पनि धेरै कुरा उठे । कोप–२७ सम्मेलन नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टमा भयो, यसमा नेपालका ८ प्रमुख मुद्दा प्रस्तुत भए । कोप–२७ मा नेपालले उठाएको विषयमा कृषि तथा खाद्य, जलवायु वित्त, लैंगिक र स्थानीय समुदायसहित वातावरणमा परेको असर र परेको हानि–नोक्सानी, जनजाति, युवा, आदिवासीलाई परेको मर्का भनौँ विश्वव्यापी यसमा भएको प्रगति समीक्षाका विषयहरू रहे । संसारको चाहना आगामी सन् २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता हो र यसको कार्ययोजनामा सहमति हुनैपर्ने, सामूहिक सबै देशले सन् २०२० देखि २०३० सम्म हरेक वर्ष १ सय अर्ब युएस डलर प्रदान गर्नुपर्ने विषय कार्यान्वयनमै जानुपर्ने, नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूका लागि जलवायुबाट भएका हानि–नोक्सानीका घटनाहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने, प्रि–कोपको निष्कर्ष पनि त्यही थियो । कोप–२६ मा पनि यी विषयमा प्रतिबद्धता नभएको थिएन, तर सदस्य राष्ट्रहरू कोप–२७ मा भने निर्णायक हुनुपर्ने मान्यतामा रहे ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको संरचना महासन्धि युएन एफसिसीले समेत कोप–२७ लाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने गरी पक्ष राष्ट्रहरूलाई दबाब दिँदै आयो । नेपालले कोप–२७ मा यससम्बन्धी हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि अलग्गै वित्त व्यवस्थापनका लागि दबाब दिने गरी जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसायो, परिषद्को पहिलो बैठकले चार विषयका मुद्दामा अनुमोदन गर्‍यो । वन सचिव सदस्य सचिव र प्रधानमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुने प्रावधान रहने गरी परिषद् ०७९ भाद्रमा मात्र गठन गरियो ।

वातावरण संरक्षण निर्देशिका वि.सं. २०५२ मै तय भइसकेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ पछि २०७६ बनेपछि सरकारले सो परिषद्को गठन गरेको थियो । यसलाई हाम्रो धीमा गति भन्नुपर्छ । परिषद्मा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सम्बन्धित विज्ञ, त्रिवि वातावरण विभागसमेत यसमा सदस्य हुने प्रावधान रहँदा पनि वातावरण संरक्षण भएको देखिएन, प्रतिबद्धता भने नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने र हाल कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यही दशकभित्र ६० खर्ब रकम आवश्यक पर्ने भनेको छ । माथि भनियो, धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरू हुन्, हिमाली र पर्वतीय भूमि त्यसको कोपभाजनमा परेको हो ।

कोप–२८ युएईमा भएको बैठकमा गत वर्ष जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरमा पर्ने धेरै देशले कोप–२८ मा क्षतिपूर्तिको दाबी गरे, यसअघि पनि दाबी थियो तिनको । सहमति हुन नसक्दा विगत वर्षको कोप–२७ को बैठक पनि लम्बियो, कोप–२८ युएईको बैठक पनि लम्बिएको हो । नेपालले आफ्नो मुद्दा उठायो, बैठकअघि संरासंघका महासचिव गुटेरेस यहाँ आए, सगरमाथा बेसक्याम्प, अन्नपूर्ण आदि क्षेत्रको भ्रमण पनि गरे, जसले गर्दा विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्न सहयोग भयो भनियो । जलवायु परिवर्तनमा बढी विकासोन्मुख देशहरू चेपुवामा परे, तर विकसित देशहरू भने पर्खौं र हेरौँ भन्ने मनस्थितिमा छन् अझै, विकासोन्मुख देशहरूले क्षतिपूर्तिका लागि राष्ट्रिय अनुकूलन योजना ल्याए, एजेन्डामा सहमति हुन केही समय लागे पनि विकासोन्मुख देशहरूले आफूले विजय पाएको अनुभूति गरेका छन् ।

छलफलका लागि ६ महिनाको समय थप माग गरियो र कम विकसित देशका लागि १८ अर्ब ६९ करोड ३७ लाख रकम दिन विकसित देशहरू सहमत भए, नेपालले पनि केही रकम पाउने भयो । जलवायु परिवर्तन विशेष कोष, स्पेसल क्लाइमेट चेन्ज फन्डमा विकसित देशले झन्डै ४ अर्ब ३३ करोड ९६ लाख जम्मा गर्ने निर्णय गरे । जलवायु अनुकूलन कोषमा थप करिब २२ अर्ब १३ करोड ८७ लाख जम्मा गर्र्ने प्रतिबद्धता भयो । त्यस्तै जलवायु नोक्सान तथा क्षति कोषमा करिब ९३ अर्ब ४६ करोड ८६ लाख जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता भयो, कोषको अनुमोदन कोप–२८ को सफलता रह्यो ।

पहिले आनाकानी भइरहेको विषय कार्बन उत्सर्जन गर्ने कोइला, तेल, ग्याँसलगायतका जैविक ऊर्जा कम प्रयोग गर्ने मूल एजेन्डामा विकसित देशहरू सहमतिमा आए, तर कार्यान्वयन बाध्यकारी भने छैन । छिमेकी देश भारतले अधिक कोइला प्रयोग गर्ने गरेको छ, भारतको अर्थतन्त्र नै कोइलामा आधारित छ, उसको ऊर्जाको स्रोत कोइला नै हो । जैविक ऊर्जा उत्पादन नघटाउने हो भने पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रमको वृद्धि १.५ डि.से.मा सीमित राख्ने संकल्प पूरा हुन्न । स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा हालको भन्दा तेब्बर वृद्धि नभएसम्म यो पनि सम्भव हुन्न ।

सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्पादन शून्य गराउने विषयमा भने सबैको सहमति छ, यसका लागि अझ के गर्न सकिन्छ भन्दै सन् २०२४ मा विश्व वैज्ञानिक सम्मेलन गर्न विकसित देशहरू इच्छुक पनि भए । सन् १९९८ यता सन् २०१० सम्ममै विश्व तापमान वृद्धिका कारण संसारका २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल कम भइसकेको र नेपालमा यस प्रकारका २१ वटा ताल जोखिममा रहेका छन् । भारतको एक हिमतालले नेपालको पश्चिम क्षेत्रको नकारात्मक प्रभाव परेको छ भने तिब्बतका दुई दर्जन बढी हिमतालहरूले हामीलाई संकट देखाइरहेको छ । यिनीहरू फुट्दा हामी जलमग्न हुन सक्छौँ । नेपालमा २ हजार ७० वटाभन्दा बढी हिमताल छन्, जसको प्रभाव आम जनमानसमा पर्छ नै ।

नेपालले सन् २०५० सम्म राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाका लागि ४७.४ अर्ब युएस डलरको माग दाबी गरेको छ । दाता गुहार्दैमा सबै रकम त नआउला, तर आफ्नो तर्फबाट नेपालले सो अवधिमा १.५ अर्ब युएस डलर खर्च जुटाउने, बाँकी रकम दाता गुहार्ने अवस्थामा छ । पेरिस सम्झौता धारा ७, १० र ७, ११ अनुसार अक्टोबर २०२१ मा नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन कार्य योजना प्रस्तुत गरेको हो भने यसका लागि २.१ अर्ब युएस डलरको आवश्यकता हो । यसमा सबैभन्दा बढी खर्च कृषि र खाद्य सुरक्षाका लागि सन् २०५० सम्म ११.२ अर्ब युएस डलर आवश्यक हो भने दोस्रोमा वातावरण संरक्षणका लागि ८.७ अर्ब डलर, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ८.५ अर्ब डलर, पर्यटन, प्राकृतिक, संस्कृति क्षेत्रलाई १.३ अर्ब डलर, लैंगिक, सामाजिक, समावेशी, जीविकोपार्जन, सुशासन आदिका लागि ०.२३ अर्ब डलर रकम आवश्यक पर्ने भनिएको छ, सफलता कस्तो होला, माग दाबी गर्दैमा परिस्थिति आफ्नो अनुकूल नहुन पनि सक्छ ।