योजना कार्यान्वयनमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय कमजोर

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय योजना कार्यान्वनमा कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयले कुल ११ सय ६ योजनामध्ये हालसम्म चार महिनाभित्र २१५ वटा मात्र योजना सम्झौता गरेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले असोज मसान्तभित्र सबै योजनाको सम्झौता गरेर कात्तिकदेखि काममा लाग्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको हो ।

योजना कार्यान्वनमा भारी मात्रामा कमजोर देखिएको मन्त्रालयले अधिकांश योजना डीपीआर नै नभएर योजना छनोट गरिएको पाइएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विपिन ज्ञवालीले केही समय अगाडि संकलन गरिएको डाटा भएकाले हल्का केही फरक पर्नसक्ने बताए । हामी अहिले दसैं, तिहार सकिएपछि कामलाई भारी मात्रामा तीव्रता दिने तयारीमा रहेको उनले बताए । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार योजना कार्यान्वनमा कालिकोट अगाडि देखिएको छ भने सबैभन्दा कमजोर योजना कार्यान्वनमा रुकुम पश्चिम, हुम्ला र डोल्पा रहेका छन् ।

रुकुम पश्चिममा हालसम्म योजना सम्झौता नभएको मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जुम्ला, रुकुम पश्चिम र हुम्ला, डोल्पाले हालसम्म दुई प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी मुगु र सल्यानमा भौतिक प्रगति गरेको पाइएको छ । मुगु र सल्यानले सात प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेका छन् । सुर्खेतले पाँच प्रतिशत, दैलेखले तीन र जाजरकोटले चार प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको पाइएको छ । वित्तीय प्रगतिसमेत सोहीअनुसार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुर्खेतमा १३० योजनामा हालसम्म ३३ योजना सम्झौता भएको छ । यहाँ अब ९७ वटा योजना कार्यान्वनमा गर्न बाँकी रहेको छ । दैलेखले १३० वटा योजनामा हालसम्म २० वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ भने ११० वटा योजनाको सम्झौता हुन बाँकी छ । जुम्लामा ९२ वटा योजनामा हाल २२ वटा योजनामात्र सम्झौता भएको पाइएको छ । बाँकी ७० वटा योजना सम्झौता गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कालिकोटमा १३२ वटा योजनामा हालसम्म ७५ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ । बाँकी ५८ वटा योजना सम्झौता गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सल्यानमा ९६ वटा योजनामध्ये हालसम्म २० वटामात्र योजनाको सम्झौता भएको छ भने ७६ वटा योजना सम्झौता गर्न बाँकी रहेको छ । रुकुम पश्चिममा १२५ वटा योजनामध्ये कुनै पनि योजनाको सम्झौता नभएको पाइएको छ । जाजरकोटमा ९९ वटा योजनामा १७ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ । अन्य ८२ वटा योजनाको सम्झौता हुन बाँकी छ । त्यस्तै हुम्लामा १२७ योजनामा नौ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ । ११८ वटा योजनाको सम्झौता हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

डोल्पामा ८२ वटा योजनामा आठवटा योजनामात्र सम्झौता भएको छ । बाँकी ७४ वटा योजनाको सम्झौता हुन बाँकी छ । मुगुमा ९३ वटा योजनामा हालसम्म १२ वटा मात्र योजना सम्झौता भएको छ भने ८१ वटा योजनाको सम्झौता नभएको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मन्त्रालयसहित १० जिल्लाको खर्चको विवरण हेर्दा हालसम्म ३.६९ प्रतिशतमात्र बजेट कार्यान्वयनमा छ । ८९१ वटा योजना सम्झौता गर्न बाँकी रहनुका साथै भारी मात्रामा नीति नियम तथा कार्यविधि बनाउन यो मन्त्रालय चुकेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयले तीन वटा कार्यविधि अन्य तीनवटा शीर्षकमा विभिन्न दिग्दर्शन निर्माण गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । ३० वटा दरबन्दी भएको मन्त्रालयमा हालसम्म २३ वटा दरबन्दी मात्र पूर्ति भएको जानकारी दिइएको छ । बाँकी सातवटा दरबन्दी अझै खाली छन् । एकजना उपसचिव र सीडीईको दरबन्दी नै खाली छ । हाल यो मन्त्रालयमा सचिवको सरुवा भइसकेको र नयाँ सचिव हाजिरी नभएका कारण मन्त्रालय सचिवविहीन भएको छ ।