उर्जा र वन मन्त्रालयबीच विकासमा समन्वय गर्ने सहमति «

उर्जा र वन मन्त्रालयबीच विकासमा समन्वय गर्ने सहमति

उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणमा स्वीकृति र रुख कटानको ढिलाइ अन्त्य गर्ने समझदारी गरेका छन् । वन र वातावरणमा भएको स्वीकृतिको कारण जलविद्युत् आयोजनाको ढिलाइ भइरहेको भन्दै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले गुनासो गरिरहेको बेला मंगलबार दुई मन्त्रालयले यस्तो समझदारी गरेका हुन् ।
विकास आयोजनाका काम छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउनेबारे भएको छलफलमा छलफलका क्रममा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन (आइईई) र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन (ईआइए) छिटोछरितो गर्ने, रुख कटानमा हुने ढिलाइले आयोजनाको काम प्रभावित हुने अवस्था पूर्णरुपमा अन्त्य गर्नेबारे समझदारी निर्माण भएको ऊर्जा मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
छलफलमा वन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले विगतमा विकास आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा वन क्षेत्रको सट्टामा जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था झण्झटिलो भएकाले जमिनको साटो रकम दिने गरी कार्यविधि ल्याइएको जानकारी दिएका थिए ।
राष्ट्रिय वन, संरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेका आयोजना र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका काममा आवश्यक समन्वय र तालमेलको वातावरण बनाउने विषयमा भएको छलफलमा उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले विगतका तुलनामा पछिल्लो समय वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट विकासका काममा राम्रो समन्वय भइरहको उल्लेख गरे ।
मन्त्री पुनले आयोजनाका काममा कतैबाट ढिलासुस्ती भए नीतिगत विषयमा बाहेक अन्यमा मन्त्री र सचिवको मुख ताक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी कर्मचारी तहबाटै समस्या समाधानको प्रयास गर्न निर्देशनसमेत दिए ।
उनले विकास गर्दा जैविक विविधताको समेत रक्षा गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्दै जलविद्युत् वा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा नदीबाट बग्ने पानीको १० प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक बहाबमै छाड्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै सरकारी वा निजी क्षेत्रका आयोजनाले सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देश गरे ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ऐन÷कानून व्यवहारिक र विकासमैत्री बनाउन मन्त्रालयका तर्फबाट प्रयास भएको बताउँदै व्यवहारमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा काम गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्