दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाफा २० अर्ब बढ्यो

काठमाडौं– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाफा पाँच गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको प्राधिकरणले गत आवमा भने २३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको हो । जुन अघिल्लो आवको भन्दा १९ अर्ब ९८ करोड १८ लाख रुपैयाँ अर्थात ५१५.७ प्रतिशतले बढी देखिएको छ ।

प्राधिकरणले गत आवमा २४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो आवमा भने प्राधिकरणको आम्दानी ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो । यससँगै प्राधिकरणको कोष गत आर्थिक वर्षमा अत्यधिक बढेको पाइएको छ । प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणको सञ्चित नाफा र आम्दानी (रिजर्भ एन्ड सरप्लस) शीर्षकमा एकै वर्ष १३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ थपिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २२ अर्ब ३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको सञ्चित नाफा र आम्दानी शीर्षकमा गत आवमा झन्डै साढे १३ अर्ब थपिँदा ३५ अर्ब ४५ करोड ५७ लाख पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको कोषमा रहेको रकमको तुलनामा ६०.८७ प्रतिशतले बढी हो ।

प्राधिकरणका अनुसार यसअघि आव २०७८/७९ मा पनि प्राधिकरणको सञ्चित नाफा र आम्दानी २२ अर्ब ६१ करोड मात्र थियो भने यसभन्दा अघिल्लो वर्ष २०७७/७८ मा ३५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको तथ्यांक छ । यसरी दुई वर्षअघि घटेको प्राधिकरणको सञ्चित नाफा र आम्दानी गत आवबाट पुन: लयमा फर्किएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले गत आवमा सञ्चालन आय लक्ष्यभन्दा ५६९ प्रतिशत बढी हासिल गरेको छ । अनुमतिपत्र दस्तुरबाट पनि लक्ष्यभन्दा ५८० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको पाइएको छ । यस्तै ब्याज आम्दानी पनि लक्ष्यभन्दा १६८ प्रतिशतले बढी हासिल भएको छ । जसका कारण प्राधिकरणको आम्दानी बढेको हो । कूल ४ अर्ब २३ करोडको आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले गत आवमा २४ अर्ब ११ करोड आम्दानी गरेको छ । जुन लक्ष्यभन्दा ५६९ प्रतिशतले बढी हो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको यस वार्षिक विवरणको अन्तिम लेखापरीक्षण हुन बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले प्राधिकरणको छुट्टै कोष हुने व्यवस्था गरेअनुसार सोही कोषमा जम्मा भएको रकमको एकमुष्ट विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । ऐनको दफा ४४ मा प्राधिकरणको कोष, लेखा र लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्राधिकरणको आफ्नो एउटो छुट्टै कोष हुने उल्लेख छ ।

उक्त कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, अनुमतिपत्र दस्तुर तथा त्यसको नवीकरण, संशोधन, बिक्री वा हक हस्तान्तरण दस्तुरबापत प्राप्त रकमलगायत स्रोतको रुपमा जम्मा हुने उल्लेख छ । यस्तै, विदेशी सरकार वा संघ, संस्थाबाट अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम तथा अन्य कुनै स्रोतवाट प्राप्त रकम रहने उल्लेख छ । प्राधिकरणलाई वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हालैमात्र सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्राधिकरणको कोषमा रहने रकम ब्याजदर सम्बन्धी खुला प्रतिस्पर्धाबाट बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिने गरिएको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्ष आफ्नो बजेट तयार गर्न लगाई स्वीकृत गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणको लेखाको अन्तिम लेखापरीक्षण भने महालेखापरीक्षकबाटै हुने व्यवस्था छ । यद्यपि, नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत पनि प्राधिकरणको हिसाव किताब जाँच्न वा जँचाउन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।