लुम्बिनीमा समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ता रोकियो

बुटवल– संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको लागि विनियोजन भएको अन्तिम किस्ता रोकिएको छ । ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा अनुदानको अन्तिम किस्ता नआउँदा सञ्चित कोषमा रकम अभाव भएपछि किस्ता रोकिएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा नियन्त्रक रवीन्द्र अर्यालले असार २२ गतेसम्मको रकम निकासा गरेका बताए । २३ र २४ गतेको रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको उनले स्वीकारे ।

तोकिएका र अनिवार्य शीर्षकको भुक्तानी भए पनि अरु रोक्नुपरेको उनले जानकारी दिए । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारबाट अन्तिम किस्ताबापतको करिब २ अर्ब रकम रकम आएको छैन । संघ सरकारबाट वित्तीय समानीकरणको अनुदान नआउँदा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको भुक्तानी रोकिएको हो । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाको बक्यौता रहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फका आयोजनाको मात्रै ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेका मन्त्रालयअन्तर्गत सडक पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सिनियर डिभिजन इन्जिनियर गोविन्दप्रसाद खनालले बताए । ‘विभिन्न आयोजनाको ७५ करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ । डेढ सयदेखि दुई सय जति आयोजनाको भुक्तानी हुन सकेको छैन’ उनले भने । रुपन्देहीमा मात्र सडक पूर्वाधारतर्फ ५३ आयोजनाको ४ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

समानीकरण अनुदानअन्तर्गत सडक तथा पुल निर्माणका ४८ वटा आयोजनाको ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ । सडक, पुल मर्मत सम्भार तथा सडक सुरक्षा कार्यक्रमको ३ वटा आयोजनाको ३८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । त्यस्तै ससर्त अनुदानअन्तर्गत स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम र वैकल्पिक साहयता विकास कार्यक्रम गरी एक–एक वटा आयोजनाको पनि भुक्तानी हुन बाँकी रहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देहीका इन्जिनियर हितेन्द्र रायमाझीले बताए ।

‘गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुन छुट भएका योजनाहरू बारे हामीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा लेखेर पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट थप निकासा भएर आएपछि मात्र भुक्तानी हुन्छ ।’ प्रदेशको खानोपानी तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाको ३८ करोड भुक्तानी निकाशा हुन बाँकी छ । खानेपानीमा ३० करोड, शहरी विकासतर्फ ८ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता गुणनिधि पोखरेलले बताए ।

‘तराईका जिल्लामा १०–१२ करोडसम्मका आयोजना हुन्छन् । पहाडी जिल्लामा पाँच सात करोडसम्मको आयोजना सञ्चालनमा छन्’ उनले भने,‘खानेपानीतर्फ क्रमागत योजना भएकाले यो वर्ष पनि बजेट छुट्याइएको छ । तर शहरी विकासतर्फ क्रमागत आयोजना धेरै नभएकाले भुक्तानी समस्या छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयतर्फका आयोजनामा १३ करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयअन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका कार्यक्रम, पर्यटन डिभिजनका केही आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश गौतमले जानकारी दिए । भुक्तानी रोकिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू पनि निरन्तर जसो सरकारी निकाय धाइरहेका छन् । रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकामा प्रितम विल्डर्सले गाउँ समाजको भवन निर्माण गरेको थियो । विल्डर्सका सञ्चालक प्रितम रौनीयारले समयमा काम सके पनि पूरा भुक्तानी नभएको बताए ।

‘गत असार २२ भित्रै हामीले गाउँ समाज भवनको काम सकेका थियौं । १५ लाखको भवन निर्माणको योजनामध्ये अरु रकम त आयो । तर ५ लाख रुपैयाँ पाउन अझै बाँकी छ । यो भनेको एक तिहाइ रकम हो’ उनले भने,‘भुक्तानी रोकिँदा निकै समस्या भएको छ । सरकारी निकायप्रति विश्वास हराएको छ ।’ निर्माण व्यवसायी संघ रुपन्देहीका महासचिवसमेत रहेको रौनीयारले भुक्तानीको पहल गरिदिन भन्दै व्यवसायीहरू संस्थाको कार्यालयमा धाइरहेको बताए । उनले आफूहरूले सरकारी निकायमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको तर आश्वासन मात्र आएको बताए ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलिभद्र रानाले काम गरेको भुक्तानी लिन पनि हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दु:खद भएको बताए । ‘काम सकेपछि हप्ता दिन भित्र भुक्तानी हुनुपर्ने हो । तर, भुक्तानीको लागि रुदै कराउँदै हिड्नु परेको छ ।’ उनले भने,‘पैसा नपाएपछि हामी व्यवसायीहरूलाई मात्र होइन छड, सिमेन्टका व्यापारी, सप्लायर्स, श्रमिक सबैलाई अफ्ठ्यारो भएको छ । कतिपय कमजोर काम गर्ने निर्माण व्यवसायी पनि छन् । तर छिटो र गुणस्तरीय काम गरेका निर्माण व्यवसायीले पैसा त पाउनुपर्यो नि ।’

भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारदेखि संघ सरकारका अर्थमन्त्री समेतलाई आफूहरूले भेटेको महासंघका प्रदेश अध्यक्ष रानाले बताए । ‘हामी प्रदेश सरकारसँग पनि गयौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग पनि भेट्यौं । मंसिरसम्म जसरी पनि भुक्तानी हुन्छ भन्नुभएको छ, हेरौं अब के हुन्छ,’ उनले भने । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी उपलब्ध गराउने जनाएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले कात्तिक लागेपछि भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए ।

‘संघबाट समयमै रकम आएको भए कुरै सकिन्थ्यो । नआएपछि हामीले प्रदेशबाट भए पनि भुक्तानी दिनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘कहाँ कति तिर्न छ भनेर हामीले विवरण तयार गर्छौं । यो कात्तिक भित्र नियमावली बनाएर मन्त्रीपरिषद्मा लगेर भुक्तानी सुरु गर्छौं ।’ आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने भएकाले अहिले भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिएको मन्त्री कार्कीले बताए । उनले नयाँ शीर्षकको बजेट कटौती गरेर भए पनि पुरानो शीर्षकको भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

बहुबर्षे आयोजना र क्रमागतका योजनामा रकमान्तर या अन्य कुनै शीर्षकको बजेट कटौती गरेर भुक्तानी उपलब्ध गराउन सहज छ । तर गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न भएको योजनाको लागि रकमान्तर गरेर रकम उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छैन । प्रक्रिया जटील भए पनि कुनै उपाय अपनाएर सम्पन्न भएका योजनाको समेत भुक्तानी उपलब्ध गराउने आर्थिक मामिला मन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।