स्थानीय तहलाई बेरुजु घटाउन सकस «

स्थानीय तहलाई बेरुजु घटाउन सकस

दोलखाका स्थानीय तहलाई बेरुजु घटाउन सकस भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा अत्यधिक बेरुजु रहेको स्थानीय तहमा एक वर्षपछिको लेखापरीक्षणमा समेत बेरुजु घटाउन सकेका छैनन् ।
बेरुजु घटाउनका लागि केही स्थानीय तहले प्रयास गरे तापनि अधिकांशको अघिल्लो वर्षको बेरुजु घट्ने संकेत छैन । गत आवको मंसिरमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आएका लेखापरीक्षकहरूले आव ०७५-७६ को दोलखाका स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सकेर फर्केका छन् । लेखापरीक्षणका क्रममा नपुगेका प्रमाणका आवश्यक कागजात ३५ दिनभित्र पूरा गर्ने समयसमेत हुन्छ ।
अघिल्लो वर्षको बेरुजुभन्दा आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा गाउँपालिकाको घट्ने संकेत छ भने नगरपालिकाको भने बढ्ने संकेत छ । जिरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालले प्रक्रियागत कारणले अघिल्लो वर्षको बेरुजु घटाउन नसकिएको बताए । असुल गर्नुपर्नेका लागि पत्राचार गरे तापनि नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु कसरी गर्ने भन्नेमै अन्योलता भएको बताए । नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले नै नियमित बेरुजु घटाउन सक्ने भन्ने भए तापनि स्पष्ट नभएकाले आउँदो नगर सभामा यसलाई प्रस्तावको रूपमा लैजाने बताए ।
भीमेश्वर नगरपालिकाको पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आवको बेरुजु बढ्ने संकेत गरेको छ । विगतमा भन्दा खर्च बढेकाले बेरुजु पनि बढ्न सक्ने संकेत रहेको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत जगदीश अर्यालले बताए । यसपालिको लेखापरीक्षणमा बेरुजु ३ करोडभन्दा बढी हुनसक्ने उनले बताए । अघिल्लो वर्षको बेरुजु केही लाखभन्दा बढी नघट्ने उनले बताए ।
गत वर्ष सबैभन्दा बढी बेरुजु निस्केको गौरीशंकर गाउँपालिकाले बेरुजु घटाउन सकेको छैन । कर्मचारी अभावका कारण त्यसको काममा ध्यान दिन नसक्दा बेरुजु चाहेर पनि उल्लेख्य रूपमा घटाउन नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीपकुमार खड्काले बताए । कर्मचारी अभावले गाउँपालिकाको दैनिक कामकाजमै समस्या भए तापनि अब लोक सेवाले नयाँ कर्मचारी पठाउन थालेकाले अब बेरुजु घटाउने काममा लाग्ने बताए ।
वैतेश्वर र विगू गाउँपालिकाले बेरुजु आधाभन्दा बढी घट्ने दाबी गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रमाण नपुगेको भनेर बेरुजु लेखेका विषयपछि सम्परीक्षणका क्रममा घटाएको वैतेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत अर्जुन खड्काले दाबी गरे । उनले अघिल्लो वर्ष ग वर्गमा भए पनि अबको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आउँदा ख वर्गमा उक्लिने गरी काम गरेको दाबी गरे । विगू गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज ओलीले पनि विगूले धेरै बेरुजु घटाएको दाबी गरे । उनले उपभोक्ता समितिका लागि प्रशासनिक खर्चवापत गरेको २ प्रतिशत भुक्तानीबाहेक अरु बेरुजु फस्र्योट गरेको दाबी गरे । एक महिनाअघि मात्र कालिञ्चोक गाउँपालिका सरुवा भएका ओलीले कालिञ्चोकमा भने सामाजिक सुरक्षावापतको बेरुजुको प्रमाण पेस गरेर घटाएको बताए ।
तामाकोसी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान कोइरालाले पनि प्रमाण पेश गरेर बेरुजु घटाउन कोसिस गरेको बताए । बेरुजु घटाउने विषयमा अब गम्भीर भएर लाग्ने बताए । मेलुङ र शैलुङ गाउँपालिकाका लेखा प्रमुखहरुले पनि बेरुजु घटाउने नै विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । तर आव ०७५-७६ मा गरेको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आउन अझै केही महिना लाग्ने अवस्था छ ।

यस्तो थियो गत वर्षको अवस्था
दोलखाका स्थानीय तहहरुको आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार दोलखाका स्थानीय तहहरूको बेरुजु २८ करोड ३० लाख ६६ हजार ८ सय ४४ पुगेको थियो । जिल्लाका दुई नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु देखिएको थियो । देखिएको रकममध्ये पनि करिब १३ करोड असुली गर्नु भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विना प्रतिस्पर्धा खरिद, गाडी भाडा, इन्धन, पदाधिकारी बैठक खर्च तथा पेस्की, दोहोरो सुविधा, घाइते उपचार, सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी, अग्रिम आयकर, भ्याट, असम्बन्धित शीर्षक खर्च, मेसिन खर्चलगायत शीर्षकमा खर्च गरिएको भन्दै महालेखाले प्रतिवेदनमा बेरुजु राखेको छ ।
अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा सबैभन्दा कम शैलुङ गाउँपालिकाको २४ लाख २१ हजार र सबैभन्दा बढी गौरीशंकर गाउँपालिकाको ७ करोड ५१ लाख ६० हजार बेरुजु देखिएको छ ।
कालिञ्चोक गाउँपालिकाको ७ करोड ३२ लाख ४४ हजार ४ सय १०, बिगु गाउँपालिकाको ७ करोड २१ लाख ४३ हजार ३ सय ७८, भीमेश्वर नगरपालिकाको ३२ लाख १६ हजार, तामाकोसी गाउँपालिकाको ३२ लाख ९३ हजार, मेलुङ गाउँपालिकाको ३६ लाख ५७ हजार, वैत्यश्वर गाउँपालिकाको २ करोड ४६ लाख ८६ हजार, जिरी नगरपालिकाको १ करोड ८४ लाख ८४ हजार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्