सहकारीसँग जाेडिएका सबैकाे सम्पत्ति रोक

केही वर्षयतादेखि सहकारीको बेथिति छताछुल्ल भएको छ । मुलुकभरमा ४० हजारभन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये केही सय सहकारीको बदमासीका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भइरहेको छ । अहिलेसम्म बचतकर्ताले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसमक्ष ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ माग दाबी गरेर निवेदन दिएका छन् । यो सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ सहकारीको मात्र हो ।

समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारीमा कति बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको छ, अझै खुलेको छैन । बचतकर्ताको करिब ४० अर्ब माग दाबीमध्ये समितिले १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । फिर्ता भएको रकममध्ये १ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको हिसाब नै राफसाफ भएको छ । यसबाहेक ३ करोड १ लाख ९९ हजार रुपैयाँ आंशिक रूपमा फिर्ता गरिएको छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने काम गर्दै आएको छ ।

अहिले समस्याग्रस्त २२ सहकारीका ६२ हजार ७ सय ६० बचतकर्ता छन् । यीमध्ये अधिकांशको बचत फिर्ता भएको छैन । समितिले ६ हजार १ सय ५५ बचतकर्ताको मात्र रकम फिर्ता गरेको हो । पछिल्लो समय समिति बचतकर्ताको रकम फिर्तामा प्रयत्नशील देखिन्छ । अब सहकारीका सञ्चालक समिति र ऋणी सदस्यका एकाघर परिवार र जमानतकर्ताको जायजेथा पनि लिलाम गर्ने र खाता रोक्का गर्ने प्रक्रियामा समिति जाँदै छ । समितिले ऋण तिर्न १५ कात्तिकसम्मको समय दिएको थियो ।

अब सम्पत्ति रोक्का गरी लिलाम सुरु गरिनेछ । समितिका अनुसार चालु आवमा १३ हजार ०७५ जना ऋणीको २३ अर्ब ६२ करोड ९७ लाख ५९ हजार ऋण असुलीका लागि अन्तिम कारबाही अगाडि बढेको छ । यो भनेको ऋणी र जमानतकर्ताको एकाघर परिवारको सम्पत्ति रोक्का र कालोसूचीमा राख्ने हो । यस्तै सञ्चालक र व्यवस्थापकको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति खोजी गरी रोक्का तथा लिलाम गर्ने काम पनि सुरु गरिनेछ ।

अहिलेसम्म ६ सयभन्दा बढी सहकारीका सञ्चालक बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेर भागेका छन् । सहकारीमा राखेको साँवामात्र करिब ६४ अर्ब र ब्याजसहित ८० अर्ब माथि पुगेको बताइन्छ । मुख्य गरी राजनीतिको खोल ओढेर वा सत्तानजिक रहेर सहकारीमा अनियमितता गर्ने धेरै देखिएका छन् । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने अहिले पक्राउ परेका छन् । केही सांसदलाई जेल सजाय नै भएको छ । सहकारी ठगीमा दलका नेता तथा तिनका श्रीमती, छोरा र आफन्तहरू पनि सयौंको संख्यामा छन् ।

सत्ता र शक्तिको आडमा सोझा सर्वसाधारणलाई वर्षौंदेखि लुट्ने काम भइरहेको छ । सहकारीका बचतकर्ताहरू बचत फिर्ताको माग राखेर लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । पीडितहरू राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा विरोधमा उत्रिरहेका छन् । कति पटक राजधानी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन र धर्नाहरू पनि भए । पीडित आन्दोलित हुँदा राज्यले जति सुन्नुपर्ने हो, सुनेको छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा नआएका बेला विगतमा सहकारीमा धेरै समस्या आएको थिएन ।

एकाध सहकारीका सञ्चालक भाग्ने गरे पनि त्यसले ठूलो रूप लिएको थिएन । अहिले ठूलो समस्या आएको हो । यसको पछाडिको मूल कारण अर्थतन्त्र सुस्त हुनु नै हो । अधिकांश सहकारीले जम्मा भएको बचतको ठूलो हिस्सा घरजग्गा खरिदमा लगानी गरेका छन् । धेरै सहकारीको रकम यसैमा फसेको छ । तर, अहिले घरजग्गाको कारोबार न्यून छ । राजधानी काठमाडौंमा घरजग्गा कारोबार चलायमान हुन सकेको छैन । अर्को, मूल्य पनि घटेको छ र घटेकै मूल्यमा पनि कारोबार हुन सकेको छैन ।

अहिले काठमाडौंमै औसतमा १५ प्रतिशतले जग्गाको मूल्यमा गिरावट आएको छ । तराई क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्म मूल्य घटेको बताइन्छ । घरजग्गामा लगानी गरेका सहकारीले सहकारीका सदस्यले निक्षेप माग्दा दिन नसक्नुको कारण नै यही लगानी फसेकाले हो । अर्थतन्त्र चलायमान भएर घरजग्गा कारोबारमा सुधार नभएसम्म सहकारीले बचत फिर्ता हुने वातावरण बन्न सक्ने सम्भावना न्यून छ ।

सहकारीका सञ्चालक वा ऋणीहरूलाई सरकारले पक्राउ गरेर थुनामा राखे पनि समस्या समाधान हुनेछैन । तर, त्यसभन्दा अगाडि सरकारले सहकारीका सञ्चालक, उनीहरूसँग सहकारी कारोबारमा संलग्न भएका अन्य व्यक्ति, ऋणीको जायजेथा, बैंक खातालगायत सबै रोक्का राख्नुपर्छ । भोलि घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएर बेच्न सके त्यसैबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिनेछ ।