वैदेशिक अनुदान अहिलेसम्म शून्य

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म वैदेशिक अनुदान आएको छैन । सरकारले यो वर्ष बजेटमा ५२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कात्तिक १९ सम्म एक पैसा पनि अनुदान आएको देखिँदैन ।

सरकारले बजेटमा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा धेरै राख्ने तर यथार्थमा नआउने परम्परा बसेको छ । गत वर्ष बजेटमा ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो । गत वर्ष कात्तिक १९ सम्म २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेको थियो । तर, यो वर्ष सोही अवधिमा अनुदान शून्य देखिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले महालेखाको तथ्यांकमा वैदेशिक अनुदानको प्रगति शून्य देखिए पनि त्यो वास्तविक नभएको जानकारी दिए । ‘वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ । तर, केही प्राविधिक कारणले वेबसाइटमा समावेश नभएको मात्र हो,’ उनले कारोबारसँग भने, ‘हालसम्म आएको वैदेशिक अनुदानको विवरण संकलन गरिरहेका छौं ।’

प्रवक्ता भट्टराईले वैदेशिक अनुदानको प्रगति शून्य नभएको दाबी गरे पनि आएको तथ्यांक भने उपलब्ध गराउन सकेनन् । उनले पनि अपेक्षा गरेअनुसार वैदेशिक अनुदान प्राप्त नभएको स्वीकारे दिए । विगतका वर्षको तुलनामा वैदेशिक अनुदान घट्दै गएको उनले बताए । दातृ निकायले दिएको अनुदान समयमा खर्च गर्न नसकेकाले पनि अपेक्षाअनुसार अनुदान नआएको प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । समयमा परियोजनाको काम नसकिनु लगायत विविध कारणले वैदेशिक अनुदान घट्दै गएको उनले बताए । नेपालमा मात्र नभएर नेपालजस्ता मुलुकमा दातृ निकायले अनुदान घटाइरहेको उनले जानकारी दिए ।

पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्दा लक्ष्यको औषतमा ५० प्रतिशत पनि अनुदान आएको देखिँदैन । सरकारले धेरै लक्ष्य राख्न भने छोडेको छैन । गत वर्ष यस्तो अनुदान ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ल्याउने सरकारको लक्ष्य थियो । यथार्थमा लक्ष्यको निकै थोरै अनुदान आएको थियो । वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको यो अवस्था चालु वर्षमा मात्र होइन, पछिल्ला धेरै वर्षदेखि यस्तै छ । सरकारले लक्ष्य गरेभन्दा आधा पनि अनुदान प्राप्त नभएको धेरै वर्ष भइसकेको छ ।

गत वर्षमात्र लक्ष्यको ३८.४ प्रतिशत अनुदान आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा २१ अर्ब २९ करोड प्राप्त भएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा सरकारले ५९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेकामा १३ अर्ब ८८ करोडमात्र आएको थियो । यो लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत हो । वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य र प्राप्तिबीचको खाडल बढ्दै गएपछि कतिपयले सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउने र त्यसअनुसार स्रोत मिलाउन अनुदानको अंश धेरै राख्ने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

चालु आवमा सरकारले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसमा ३२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको ९.२४ प्रतिशत हो । गत वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य ३ खर्ब २ अर्ब राखेकोमा सोही अवधिमा २६ अर्ब ७९ करोड अर्थात् लक्ष्यको ८.८७ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च ०.३७ प्रतिशतमात्र बढी हो ।