अदालतको फैसला र केही उद्योगीले बक्यौता तिर्न थालेपछि अन्य दबाबमा

काठमाडौं– डेटिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा अदालतको फैसला र केही उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेपछि बाँकी उद्योगी दबाबमा परेका छन् । डेटिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै दर्जनौं व्यवसायी अदालत पुगेका थिए । तर, अदालतले अहिलेसम्म कुनै पनि व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरेको छैन ।

मंगलबारमात्र सर्वोच्च अदालतले हिमाल आइरन एन्ड स्टिल उद्योगको रिट खारेज गरेको छ । अदालतको फैसलाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेटिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत प्रयोग गरेको भन्दै दर्जनौं उद्योगका नाममा जारी गरेको बिल यथार्थ भएको संकेत गरेको छ ।

यस्तै, विगतमा प्राधिकरणले डेटिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल मनपरी रुपमा लिन खोजेको भन्दै विरोधमा उत्रेका उद्योगीमध्ये करिब एक दर्जनले अहिले बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन् । यी दुई विषयले बक्यौता तिर्न नमानेका उद्योगीहरुलाई थप दबाबमा पारेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेटिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत प्रयोग गरेबापत महशुल तिर्नुपर्नेमा अब अर्को कुनै विकल्प नभएको बताए । ‘जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालत सबै तहका अदालतले ९० वटा उद्योगले दिएको रिट खारेज गरिसकेको अवस्था छ,’ कारोबारसँग बुधबार घिसिङले भने, ‘पछिल्लो समय हिमाल आइरन एन्ड स्टिल उद्योगको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै अन्य उद्योगलाई बक्यौता तिर्न नैतिक दबाब परेको छ ।’ उनले सर्वोच्चको फैसलाले प्राधिकरणले जारी गरेको बिल सही भएको पुष्टि गरेको बताए ।

प्राधिकरणले विगतमा सर्वसाधारणलाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ गरेका बेला केही उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत हाइ भोल्टेजको बिजुली प्रयोग गरेका दर्जनौं उद्योगीले प्राधिकरणले टिओडी मिटर अनुसारको बिल उपलब्ध नगराएको भन्दै महशुल तिरेका छैनन् । यो विवाद सुरु भएको आधा दशक भइसकेको छ ।

यसबीचमा प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगहरुमा लाइन काट्ने र फेरि जडान गर्ने काम भइरहेका छन् । यस्तै, यो विवाद नसुल्झिएपछि सरकारले आयोग पनि गठन गरेको थियो । आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन र दिएको सुझावअनुसार केही समयको महशुलको समस्या सुल्झिए पनि पूरै विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।

उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत ६ अर्ब ६० करोड महशुल तिर्न बाँकी छ । यही उठाउनका लागि प्राधिकरणले पटक पटक ताकेता गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले गत असोज २४ मा सूचना जारी गर्दै ४९ उद्योगलाई थप दस्तुरसहित तिर्नुपर्ने विद्युत महशुल कात्तिक ८ भित्र बुझाउन भनेको थियो ।

प्राधिकरणले दिएको समयभित्र महसुल नतिरेपछि कात्तिक ८ मा ३२ उद्योगको बिजुली कटौती गरेको थियो । अहिले बक्यौता तिर्नुपर्ने ४९ उद्योगमध्ये १४ उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न थालेका छन् । यस्तै, ७ उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका कारण उनीहरुको विद्युत लाइन काटिएको छैन । हाल २८ उद्योगमा प्राधिकरणले विद्युत कटौती जारी राखेको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए । उनले भने, ‘२८ उद्योगको अहिले पनि बिजुली आपूर्ति कटौती भइरहेको छ । सात उद्योगको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले बिजुली कटौती भएको छैन । अन्य १४ उद्योग बक्यौता भुक्तानीको किस्ताबन्दी सुविधामा आएकाले लाइन जोडिएको छ ।’

प्राधिकरणले बक्यौता रहेका दुई सरकारी उद्योग उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टको बिजुली भने काटेको थिएन । अहिले यी दुवै सरकारी सिमेन्टले बक्यौता तिर्ने बताएका छन् । गत पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको विद्युत महशुल विवाद समाधान आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अघिल्लो सरकारले प्राधिकरणलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको मात्रै प्रिमियम महशुल उठाउन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले विवादित पहिलो अवधि (०७२ साउनदेखि पुससम्म) र तेस्रो अवधि (०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्म)को बक्यौता छुट दिँदै दोस्रो अवधि (०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म)को महशुल असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका आधारमा २० जेठमा ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई बक्यौता असुल गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । उद्योगीहरूलाई तिर्न सहज होस् भनेर प्राधिकरणले २८ महिनाको किस्ताको सहुलियत दिने निर्णयसमेत गरेको थियो ।