आर्थिक विकासको अवधारणा

साधारणतया विकास भन्नाले एउटा यस्तो अवस्थामा पुग्नु वा परिणत हुनु हो, जुन पहिलेको भन्दा उन्नत र समृद्ध हुन्छ । अझै गहिरिएर सोच्ने हो भने विकास भनेको त्यो हो जसले प्राकृतिक सन्तुलनमा ह्रास आउन नदिई मानव जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँदै मानिसको आहार, व्यवहार, बसाइ तथा दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउँछ ।

त्यसैले विकास भनेको भौतिक विकास मात्र होइन, यो मानव समाजको बहुपक्षीय विकास हो, जस्तै– आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, प्राविधिक विकास, व्यवस्थापकीय विकास, सांस्कृतिक विकास आदि । यसरी हेर्दा विकास मानवीय प्रगतिको एउटा दिशाबोध हो, जुन व्यक्ति, समाज, गाउँ वा मुलुकको अवस्थामा भर पर्छ । वर्तमान नेपालको अवस्थामा उपलब्ध स्रोत र साधनको परिचालन (सदुपयोग) गरी रोजगारी, आय, उपभोगको वृद्धि गरी शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार ल्याई गरिबी निवारण गर्न सक्नु नै विकास हो ।

गरिबी निवारण हाल ग्रामीण नेपालको विकास अभियानमा प्राथमिकताको विषय हो । अब ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेका गरिब जनसमुदायको अवस्थाबारे जानकारी राख्ने र तिनको अवस्थामा सुधार ल्याउने आवश्यक ज्ञान, सीप प्राप्त गर्ने, उत्पादनशील रोजगारी प्राप्त गर्ने, आय आर्जन गर्ने र उपलब्ध साधनको समुचित उपयोग गरी आफ्नो अवस्थामा सुधार ल्याउने अवसर प्रदान गर्ने र यस्ता बानी बसाल्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु नै विकास कार्यक्रम हुन् । कृषि विकास, घरेलु उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम यसका उदाहरण हुन् ।

विकास शब्द अत्यन्त मूल्यवान् र सम्भवतः निकै नै प्रभावकारी अवधारणा हो । यो एउटा सकारात्मक संरचनागत परिवर्तित स्वरूप हो । एउटा परिवर्तन र निरन्तर चलिरहने नयाँ अवस्थाको स्थापना र सुरुवात हो । अतः मानव समुदायको जीवन पद्धतिको स्वनिर्भर सकारात्मक र स्वपरिचालित अवस्था नै विकास हो, जसमा मानवीय र सामाजिक पक्ष पूर्ण रूपमा समेटिएको हुन्छ । विकासलाई बहुपक्षीय प्रक्रियाको रूपमा लिँदै संरचनात्मक परिवर्तन र दृष्टिकोणमा संस्थागत परिवर्तनलाई बहुपक्षीय प्रक्रियाको रूपमा लिइएको छ । निरपेक्ष गरिबीको निवारण र असमानता हटाउने सवालमा आर्थिक वृद्धिलाई सकारात्मक विश्लेषणबाट माथि उठी सामाजिक पुँजीको महत्वलाई जोड दिँदै समानतातर्फ केन्द्रित गरेको पाइन्छ ।

आर्थिक विकासलाई इच्छा, योग्यता, गुण, क्षमता, ज्ञान, भावना, मान्यता, संस्कार, उद्देश्य, आकर्षण, संस्था, संगठन र राजनीतिक प्रबन्ध आदि अनगिन्ती विभिन्न प्रकारका सामाजिक भावनाद्वारा निर्धारण गरेको हुन्छ । जुन समाजमा गुण, ज्ञान, अनुभव, कुशलता, अनुशासन, दूरदर्शिता, विवेक तथा सहनशीलताजस्ता आवश्यक गुण विद्यमान हुन्छन्; त्यो समाज आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न चाहिने साधन र स्रोत उपलब्ध गराउन सक्ने उपाय तथा अनुभवको खोज गर्न समाजमा नयाँ परिवर्तन ल्याउन सफल हुन्छ । विकास आर्थिक स्रोतको प्राप्तिले मात्र हुन सक्दैन, जनताले आफ्नो तन, मन, धन लगाएर देश र देशवासीको विकास नै हाम्रो विकास हो भन्ने धारणा लिई सक्रियताका साथ सामाजिक परिवर्तन गर्न कटिबद्ध हुनेतर्फ आफ्नो तत्परता देखाएको हुनुपर्छ ।

आर्थिक कल्याण वृद्धि हुनुलाई आर्थिक विकास मान्ने अर्थशास्त्री ओकुन र रिचार्डसन हुन् । उनीहरूका अनुसार आर्थिक विकास भनेको बढी मात्रामा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुनु हो, जसबाट मानिस भौतिक कल्याणमा निरन्तर वृद्धि हुन्छ । यस परिभाषामा समाजमा वस्तु तथा सेवाको पर्याप्तताद्वारा सामाजिक कल्याणमा वृद्धि भई आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिइएको छ । आर्थिक कल्याणको मापदण्डले उपभोगलाई जोड दिएको छ । उपभोगमा वृद्धि नभईकन जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन सक्दैन । आर्थिक कल्याणको आधारमा आर्थिक विकास मापन गर्दा आर्थिक विकासले प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुनुका साथसाथै आयको असमान वितरण घट्न गई समस्त जनसाधारणको सन्तुष्टि अधिकतम बढ्दै गइरहेको अवस्था दर्साइएको हुन्छ ।

आर्थिक विकासको प्रक्रियामा व्यक्तिद्वारा उपभोग गरिने वस्तु तथा सेवाको स्तर वृद्धि हुँदै गइरहको हुन्छ । आर्थिक कल्याणमा वृद्धिका परिसूचकमा विश्वास गर्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइअनुसार आम्दानी तथा उत्पादन मात्र आर्थिक विकासको सूचक हुन सक्दैन । उत्पादन आर्थिक विकासका लागि आवश्यक भए तापनि वितरणलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादन र आम्दानीको ठूलो हिस्सा सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुने गरी उत्पादन र आम्दानी बढ्ने अवस्थालाई सच्चा अर्थमा आर्थिक विकास भन्न नसकिने धारणा कल्याणवादी अर्थशास्त्रीहरूको रहेको पाइन्छ । कल्याणवादी अर्थशास्त्रीहरूको मतानुसार आर्थिक विकास भए-नभएको मापन गर्नका लागि गरिबी घटेको वा बढेको, साधनको वितरण अधिकतम व्यक्तिको साथमा जान सके-नसकेको, बेरोजगारीको आकार घटेको या नघटेको तथा मानिसको जीवनस्तरमा सुधार आएको वा नआएको भन्ने कुराको मापन गर्न सकिन्छ ।

आधुनिक धारणाको पक्षधर अर्थशास्त्रीहरूले राष्ट्रको उत्पादन, राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आम्दानी आदिका साथसाथै आधारभूत आवश्यकता, जीवनको भौतिक गुण सूचक, मानव विकास सूचक आदि जस्ता गैरआम्दानी परिसूचकलाई समेत आर्थिक विकासको मापदण्डका रूपमा लिएको पाइन्छ । आर्थिक विकासको मापदण्डलाई वर्तमान समयमा सूक्ष्म अर्थशास्त्र र बृहत् अर्थशास्त्र गरी दुई पक्षबाट हेर्न सकिन्छ । अर्थव्यवस्थामा शिक्षा र प्रशिक्षणको सुविधामा वृद्धि हुनु, लगानीको मात्रामा वृद्धि हुनु, मानिसको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुने तथा समाजमा विद्यमान मूल्य, मान्यता, रहनसहनको स्तरमा क्रमिक सुधार आउनुलाई पनि आर्थिक विकासको मापदण्ड मानिएको छ । केही अर्थशास्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, पोषण, सीप, साक्षरता रोजगारीको अवस्था, आधारभूत आवश्यकताको उपभोग, यातायताको सुविधा, बासस्थान, मनोरञ्जन, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयलाई आर्थिक विकासको सूचकका रूपमा लिएका छन् ।

पिछडिएका, असहाय बालबालिका, जनजाति र महिलाको उत्थान तथा उनीहरूको सशक्तीकरण देश विकासका लागि ज्यादै आवश्यक छ । यी वर्गको शासन शक्तिमा पहुँच पुर्‍याउन समावेशी प्रजातन्त्रको स्थापना पनि आवश्यक देखिन्छ । समाजमा रहेको हरेक जातजातिको समान सहयोग रहेन भने देशले गतिभन्दा अधोगति लिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने राज्यको दायित्व रहनेछ भन्ने कुरा यस संविधानको भाग ४ मा राज्यको दायित्व, निर्देशक, सिद्धान्त तथा नीतिहरूमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै यस भागको ‘घ’ (१) मा उल्लेख गरिएको छ कि मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अंगमा मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपांग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराउने कुराको पनि उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक विकासका कार्यक्रमलाई सुचारु रूपले अगाडि बढाउनका लागि राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता पर्छ । राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेमा मात्र नियम–कानुनको निर्माण र सुधार नियमित हुन्छ । देशमा व्यक्तिको नभएर नियम–कानुनको शासन हुन्छ । मानिसले आफ्ना आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

यस्तो अवस्थामा आर्थिक विकासको गति नियमित रूपमा अगाडि बढ्छ । तर, राजनीतिक अस्थायित्व भएमा मानिसहरू नियम, कानुन र भविष्यप्रति विश्वस्त हुन सक्दैनन् । हरेक पटकको सरकारी परिवर्तनले नियम, कानुन तथा आर्थिक क्रियाकलापको प्रक्रियामा असर पार्ने हुँदा आर्थिक विकासको प्रक्रियामा अनियमितता आउँछ । आर्थिक विकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारक तत्व राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । सरकारले कुनै पनि कार्यलाई प्रोत्साहन र हतोत्साहित गर्न सक्छ । विकासको ढाँचा, लगानीको मापदण्ड तथा प्रविधि छनोट सरकारले नै गर्छ । सरकार आर्थिक विकासका लागि एउटा गाडीको चालकजस्तै हो । आजका विकसित राष्ट्रहरू संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, जापानको आर्थिक विकासमा त्यहाँको राजनीतिक स्थायित्व र सक्षम प्रशासनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । देशमा शान्ति, सुरक्षा, सुयोग्य नेतृत्व, कुशल र स्थिर प्रशासन भएन भने लगानी हतोत्साहित हुन्छ ।

स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकटको सही र वस्तुनिष्ठ रूपमा सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्ने, अनावश्यक खर्चमा कटौती गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, निजी क्षेत्र तथा उपभोक्ता र आमनागरिकको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने, उपभोक्ताहरू प्रायः घरभित्र नै रहने हुँदा यसबाट उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष ‘हिट’ गर्ने जोखिम रहेको छ । उपभोक्ताहरू विलासिताका वस्तुमा हुने खर्चमा उदासीन रहने तथा भविष्यका लागि निराशावादी हुने अवस्थाको सिर्जना हुने जोखिम रहेको, नागरिकको आयस्तर तथा उपभोक्ताको स्तर घट्न नदिने तथा समष्टिगत माग बढाउने, कोभिड–१९ जस्ता प्रकोपहरूबाट आउने बाह्य झट्का वित्तीय बजार तथा वित्तीय अवस्थामार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रसारण हुने र नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा भने मानिसको आयस्तर कमजोर हुने हुँदा बचत तथा उपभोग दर दुवैमा संकुचन आउने जोखिम रहेको छ ।

लगानीको वातावरण सिर्जना गरी आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्नु, विश्व नै महामारीबाट ग्रसित भएको अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनु, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र स्थायित्व अभिवृद्धि गर्नु, कर्जा प्रवाहमा सुस्तता आएसँगै बजारमा रहेको तरलता व्यवस्थापन र बचतकर्ताको विश्वसा अभिवृद्धि गर्नु, नेपाललाई सुरक्षित पर्यटन गन्तव्यमा राखिराख्नु, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्नु आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसायलगायतका आर्थिक क्रियाकलापहरू नियमित सञ्चालन गर्नु, बजेट वक्तव्य तथा मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा भएका कर छुट, राहत, सुविधा, पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जालगायत अनुदान व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा शीघ्र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।