एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छः अर्थविद् «

एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छः अर्थविद्

अर्थविद् तथा पूर्वराजदूतहरुले एक स्वरमा अमेरिकी सहयोग (एमसीसी)बारे कुनै विवाद नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रियामा श्रीलंकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा वरिष्ठ अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । तर, यस्तो परियोजना संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नेपालको संविधानले पनि कुनै व्यवस्था नभएकाले मन्त्रिपरिषदबाटै अनुमोदन गर्दापनि हुने उनले बताए ।
अमेरिकी सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक स्थायित्व खोज्दै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कुरा गरेको सुनाउँदै प्याकुरेलले अहिले नेपालमा दुई तिहाइको बहुमतको बलियो सरकार रहेकाले पारित गर्ने उपयुक्त मौक रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “अहिले हामीसँग दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकार छ । सायद यो प्रोजेक्ट सम्पन्न हुने बेलासम्म यही सरकार हुनेछ” उनले भने, “यो सरकारसँग अझै तीन वर्ष समय छ । उनीहरुले पनि विश्वास गर्नुपर्छ । यसलाई विवादस्पद बनाउनुहुँदैन् ।”
अमेरिकाले त एमसीसी कार्यान्वयनको लागि हरेक मुलुकले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिएको सुनाउँदै उनले नेपालसँग पनि त्यही अडान रहेको बताए । उनले भने, “नेपालसँग अब दुई वटा विकल्प छ, एउटा कि त गर्ने कि त नगर्ने ?”
उनले एमसीसीमा रहेका प्राथमिकीहरु नेपालकै हितमा रहेको स्पष्ट पारे । एमसीसीलाई ठूलो राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुने उनको भनाई छ । प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले एमसीसीबारे धेरै विवाद गर्न नहुने धारणा राखे ।
उनले भने,“यसबारेमा कुनै विवाद नगरौं, बरु यसलाई अगाडि बढाऔं । संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ ।” उनले ५० करोड डलर बराबरको उक्त एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालकै हितमा रहेको पनि सुनाए । ‘यसलाई विवादमा ल्याउनहुँदैन्’ उनले भने, “यो नेपालको हितमा भएकोले यसलाई पास गरौं ।”
पोखरेलले कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टमा इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीबारे केहीपनि कुरा उल्लेख नभएको जिकिर गरे । उनले भने, “शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट भएको हो । त्यतिबेला हामीले नै योजना आयोगमार्फत सचिवालय स्थापना गरेका थियौं ।” एमसीसी परियोजनाका प्राथमिक कार्यक्रममा इनर्जी र पूर्वाधार विकास भएकोले नेपालमा इनर्जी ब्यांकिङका लागि पनि यसले ठूलो भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ ।
अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले पनि एमसीसीलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । एमसीसीमा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुवै सदस्य रहेको पनि उनले सुनाए ।
उनले नेपाल एमसीसीको सबै सूचांक पार गरेर क्वालिफाई भएको पनि सुनाए । उनले भने,“यसमा आर्थिक सूचांक थियो, भ्रष्टाचारबारे हेरिएको थियो ।” सन् २०११ को डिसेम्बरमा नेपाल क्वालिफाई भएको शर्माले जनाए ।
एमसीसीसँग कुनै पनि राजनीतिक सम्बन्ध नरहेको बताउँदै उनले अमेरिकाले ल्याटिक अमेरिका र अफ्रिकन मुलकुसँगपनि सम्झौता गरेको बताए । उनले नेपालले एमसीसीको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेकोले अब संसदबाट अनुमोदन र साइट क्लिरियन्सको काम बाँकी रहेको बताए ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले नेपालले सम्झौता गरिसकेकोले अब यसलाई विवाद नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, “अहिले संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर बहस चलिरहेको छ । म त भन्छु एमसीसी ल्याउनुपर्छ । तर, कम्प्याक्टका केही प्रोभिजनहरुबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ ।”
खनालले एमसीसी र आईपिएसबीच सोझो र अन्तरसम्बन्ध नरहेको जिकिर गरे । उनले भने, “यी दुईलाई मिक्स गरेर बहस गर्नु वा द्धिविधा र भ्रम सिर्जना गर्नुहुँदैन् । हामीले पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्ने सहमति गरेका छौं । अमेरिकालाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।”

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्