महामारी सम्झौता समतामूलक बनाउन एएचएफको माग

काठमाडौं- एड्स हेल्थ केयर फाउण्डेशन (एएचएफ) ले विश्व स्वस्थ्य संगठनको महामारी सम्झौता समतामूलक हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ । ‘सेभ आवर सोसाइटी’ नारासहितगरिब मुलुकमा सहायता बढाएर मानवजगतलाई बचाउन आह्वान गरेको छ ।

एएचएफले गरिब मुलुकमा महामारी कोषको रकम बढाउन र समनाता मुलक वितरण मुखि सम्झौता हुन पर्नै मागगर्दै विश्वभर अभियान थालेको हो । विश्वव्यापी जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमाभएका प्रणालीगत असमानताहरुलाई सम्बोधनगर्न मागगर्दै उक्त अभियान थालेको हो ।

पछिल्लो समय तयारी गरिएको सम्झौताले नेपाल लगायतका विकासोन्मुख देशहरु आपतकालिन महामारीको समयमा तत्काल सेवा पाउँनबाट बञ्चित हुन सक्ने भन्र्दै फाउण्डेशनले त्यस्तो सम्झौता मनाव अधिकार विरुद्धहुने समेत बताएको छ । काठमाडौंमा अन्तरक्रियामा गर्दै एएचएफ नेपालका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक दिव्यराज जोशीले महामारीमा आपतकालिन स्वास्थ्य उपचार सेवामा एशिया र अन्य क्षेत्रका अति कम विकसित मुलुकले समेत लाभ लिन सक्नुपर्ने बताएका हुन् ।

यसको लागि समानतामुलक वितरण हुनु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ । अभियान इक्वीटी सम्झौताको अभिन्न र बाध्यकारी अंशबनाउन, विश्वका नेताहरुलाई महामारी र अन्तराष्ट्रिय स्वास्थ्यकातयारीको क्रममाखोपमहामारी पहिचान र थेराप्युटिक्स् जस्ता आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरुमा सबै देशहरुको लागि उचितपहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरिएको हो । समानतामुलक वितरणको लागि सम्वन्धीत निकायसम्म पुगोस भन्ने उद्धेश्यले विश्वभर सेभ आवर सोसाइटी अभियान सुरु गरिएको व्यवस्थापक जोशीले बताए । उनले भने, ‘डब्ल्यूएचओले यही नोभेम्बरमा हुने सम्झौता सम्बन्धी निर्णय गर्दै छ । उक्त निसम्झौतामा कमविकसित देशले पनि समतामूलक सिद्धान्तका आधारमा फन्ड पाउनुपर्छ ।’

यसका निम्ति सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट दबाब दिनुपर्नेमा एएचएफको जोड छ । कार्यक्रममा एएचफका बजार निर्देशक राधेश्याम श्रेष्ठले विगतका महामारीहरुमा भ्याक्सीन,उपचारात्मक तथा निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा उपकरणको वितरण विगतमा समतामुलक नभएको बताए । उनले भने,‘तत्कालीन महामारीको समयमा गरिव मुलुकहरुले उच्च क्षति बेहोर्नु परेको थियो । त्यस्ता घटना पुन नदोहोरीयोस् भन्ने उद्धेश्यका साथ समानतामुलक अभियान सञ्चालन गरिएको उनले प्रष्ट पारे ।

सन् २०१९ को कोभिड र त्यस यताका अन्य कयौं महामारीका घटनाबाट पाठ सिकेर सम्झौतालाई सवैको पहुँच योग्य बनाउनु पर्ने उनको भनाई रहेको छ । विश्वस्वास्थ्य संगठनको उक्त महामारी संझौता अन्तीम चरणमा छ । उक्त सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पारीत गरिए त्यो धनि र शक्ति राष्ट्रहरको पक्षमा मात्रै हुने र विश्वको ठुलो जनसंख्यालाई महामारी सम्झौताले छुन नसक्ने भन्दै उक्त प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारीत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कुल जनसंख्यमा ६० प्रशितशत जनसंख्या एसियामा रहेकाले सम्झौताले जनघन्त्वको आधार समेत बनाउनु पर्ने भनेको छ ।

समतामुलक बनाउन खासगरि क्षेत्रिय उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने, महामारी प्रतिकार्य सम्वन्धी प्रविधि हस्तान्तरण गरिनुपर्ने एएचएफ नेपालको माग छ । दिगो आर्थिक व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने तथा नागरिक समाज र संस्थाहरुलाई समेत सम्झौताले समेट्न पर्नेमा जोड दिइएको छ । एएचएफ एचआइभीमा काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय संस्था भएपनि यसले समय समयमा क्रस कटिङ विषयका रुपमा यस्ता जनस्वास्थ्य सवालहरुमा अभियानहरु समेत सचालन गर्दै आएको छ ।

ठूला अर्थतन्त्रभएकामुलुक र विश्व स्वास्थ्य संगठनबीच २०२४ को नोभेम्बरको पहिलो हप्तामा महामारी कोष सञ्चालनगर्ने सम्बन्धमा सम्झौताको निर्णय हुने तयारी छ । महामारी कोषको आकार १० बिलियन डलर पुर्‍याउने र सोबाट हरेक वर्ष १ बिलियन डलर वितरण गर्ने तयारी छ । यसको सञ्चालनविश्व बैंकले गर्नेछ ।