निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र वनविनाशका कुरा

मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको परिप्रेक्षमा करिब दुई दशकयतादेखि निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइने चर्चा–परिचर्चा भए । त्यसक्रममा विभिन्न सर्भेसमेत भए । बर्सेनि राज्यबाट खर्च भए पनि अथवा नभए पनि थोरबहुत यस आयोजनका लागि बजेट विनियोजनसमेत गरियो । यस आयोजना अघि बढाउन यसअघिका नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीले जोडबल गरेका पनि हुन् । उनीपछिका अहिलेका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले त झन् आफ्नो सफलता नै यस आयोजना अघि बढाउनेसँग हेरेका देखिन्छन् । तर पनि कतिपय वृत्तबाट वातावरण विनाशको मुद्दा उठाउँदै मुद्दामामिला भएबाट यो आयोजना अन्योलको भुमरीमा रुमलिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यस ओजना निर्माणका लागि कटान गर्न लागिएका रूखको विषयलाई लिएर पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकीलगायत केहीले सर्वोच्चमा जाहेरी दिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्चको यस्तो निर्णयसँगै निजगढवासी मात्रै होइनन्, तमाम विकासप्रेमी नागरिक नराश बनेका छन् । उनीहरूले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्नु हुँदैन भन्दै सर्वोच्चको सो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले यस आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन भित्रभित्रै निकै तयारी गरेका पनि थिए । सो कुरा उनले मिडियामै पनि बताइसकेका थिए । यस आयोजनाको छिट्टै शिलान्यास गर्ने तयारी गरेका पर्यटनमन्त्री झन् सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयबाट निराश भएका छन् । २४ वर्षदेखि निर्माणको चर्चा पाएको निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सर्वोच्चको निर्णयले अर्को धक्का दिएको छ ।
नेपाल सरकारले नै पछिल्लो पटक आयोजना गरेको लागानी सम्मेलनमा यो आयोजना सबैभन्दा आर्कषणको केन्द्रमा थियो । यस आयोजना निर्माणका लागि थुप्रै देशबाट कम्पनीहरूले आयोजना निर्माण प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमध्ये स्वीजरल्यान्डको जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्टको प्रस्तावलाई योग्य ठहर गरी निर्माणको जिम्मा दिने तयारीसमेत हुँदै थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले फेरि यस आयोजना निर्माणमा संशय प्रकट गरेको छ ।
सरोकारवाला सबैजसोले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइने विषयलाई सर्मथन गर्दै आएका हुन् । खासगरी निर्माणाधीन काठमाडौँ–निजगढ फास्ट्रट्र्याकको पूरक आयोजनाका रूपमा लिइएको निजगढ विमानस्थल लोकेसनका हिसाबले पनि सबैलाई मान्य छ । निजगढ विमानस्थलले तराईलाई बढो गज्जबसँगले जोड्ने र पहाड तथा तराईको समृद्धिलाई मिलाउने कारण पनि धेरैले उत्साह देखाएका छन् ।
खासगरी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा करिब ७ लाख रूख काटिने कुरा छन् ।
त्यो प्रतिवेदन आउनासाथ वातावरणको मुद्दा ओरालिएका हुन् ।
त्यसमा केही सीमित वातावरणविज्ञ तथा विविध क्षेत्रबाट विरोध भइरहेका हुन् । उनीहरूले रूख काटिने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् । तर, विकासको मुद्दालाई अथवा राज्यको आवश्यकतालाई सहायक ठानेका देखिन्छन् । ७ लाख रूख काटिँदा वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने उनीहरूका गोयबल्स हल्ला छ । हो, वातावरणलाई जोगाएरै पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । विश्वभर नै हिजोआज हरित विकासको अवधारणाले प्राथमिकता पाइसकेको छ । प्रकृतिमैत्री विकासलाई जोड दिनुपर्नेमा विश्वका सबै देश सहमत छन् । हुन पनि प्रकृतिबिना कृत्रिम विकासको अर्थ पनि हुँदैन । त्यसकारण वातावरणको चिन्ता हुनु अन्यथा होइन । तर, नेपाल यस्तो देश हो जसलाई वन, जंगल र खोलानालाको धनी देशसमेत भनिन्छ । यहाँ वन, जंगल, भीर, ठूला–ठूला पहाड र हिमालबाहेक अरू के नै छ र ? के वनजंगल, पहाड, हिमाल नेपाल र नेपालीले मात्रै जोगाइराख्ने हो ? अरू देशले जोगाउन पर्दैन । अरूले चाहिँ विकास मात्रै गर्ने अनि नेपाल र नेपालीले वन, जंगल र भीर जोगाइमात्रै राख्ने ? विकास नगर्ने ?
नेपालको १७ प्रतिशत भूभागमात्र समथर छन् । बाँकी भूभाग ठूलठूला पहाड र हिमालले नै घेरिएका छन् । जहाँ घना जंगलले घेरिएको छ । त्यसकारण भौगोलिक रूपमा पनि नेपाल अलिक पृथक् खालको देश छ । यहाँ हुने विकास–निर्माणको काममा वातावरणलाई मात्रै हेरेर हुँदैन । सम्भवतः वातावरणकै हिसाबले पनि तराईमा अवस्थित निजगढ र त्यहाँको बलियो माटो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि अत्यन्त ठीक सावित छ । निजगढले मुलुककै ठूला सहर वीरगन्ज, विराटनर, जनकपुर, हेटौंडालगायतलाई जोड्छ । त्यसकारण ५–७ लाख रूख काट्नुपर्ने कुरालाई लिएर सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त, इन्जिनियरहरूको सर्भेले पनि उपयुक्त ठाउँको विकासलाई विरोध गर्नु जायज हुँदैन । फेरि ५–७ लाख रूख कटान गरी त्यसको बिक्री गर्दा आउने अर्बाैं रकम विमानस्थल निर्माणको लागि टेवा पुग्न सक्छ र २–४ लाख रूख काटिएर निजगढ परिसरका जंगल अवश्य रित्तिनेछैन ।
त्यहाँ करोडौं रूख छन् जसले वातावरणको सन्तुलनलाई अवश्य थेग्नेछ ।
खासगरी नेपालमा जति पनि आयोजना बनेका छन्, हालसम्म ती आयोजनाहरू निर्माणपूर्वको अध्ययनमा कसैले पनि वातावरणमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययन तथा मूल्यांकन गरेको पाइँदैन । उही एकसरो प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि मात्रै वातावरणीय अध्ययनका विषयहरू जोडेका छन् । सो कुरा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा निर्माणमा संग्लन धेरै इन्जिनियले नै स्वीकारेका वा लेख नै लेखेका पाइन्छन् । त्यसकारण बन्ने दौरानमा अघि बढेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको फगत विरोध गर्नु जरुरी छैन । त्यहाँ कटिने भनिएको ७ लाख रूख त्यहाँको घना वनको तुलनामा २ प्रतिशत पनि होइन । त्यसकारण विकासको शुभकामलाई अघि बढाउनैपर्छ । यद्यपि व्यवस्थापिका संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कति महŒवपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थल केही वर्षअघि मात्र ४ दिनसम्म ठप्प हुँदा प्रस्ट भयो । त्यतिबेला टर्किस एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्गमा दुर्घटना भई अन्तराष्ट्रिय हवाइ उडान ठप्प हुँदा हजारौं यात्रुको विचल्ली भएको थियो । विदेशका विभिन्न नाकाहरूमा नेपाल आउने क्रममा रहेका यात्रुहरू अड्किएका थिए । मुलुकले पनि करोडांैको राजस्व गुमाएको थियो । बाह्य उडान अवरोधका कारण नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध टुटेको अवस्था थियो । यसरी त्यतिबेला पहिलो पटक नेपालले लामो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अवरोधको पीडा झेल्यो । त्यति बेला नै नेपालमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शीघ्र रूपमा बनाउनुपर्ने आवाज उठ्यो । निजगढमा बनाउने भनिएको दोस्रो विमानस्थलनिर्माण भइसकेको भए त्यो लज्जा र विषम परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने थिएन भन्ने महसुस आममानिसले गरे ।
त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाले विज्ञप्ति नै निकालेर वैकल्पिक विमानस्थल निर्माण गर्न विमानस्थल निर्माण कार्यदललाई तदारुकताका साथ निर्माणमा लाग्न निर्देशन दिएका थिए । यसरी अप्ठेरो अवस्थामा वैकल्पिक विमानस्थलको आवश्यकता आममानिसले विगतमा पनि गरेका हुन् । अहिले त निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि नै बढाउन खोजिएको छ । निर्माणका लागि विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले मनशायसमेत देखाएका छन् । यस्तो अवस्थामा ७ लाख रूखलाई मात्रै देखाएर विमानस्थल निर्माण कार्यको विरोध गर्नु किंचित ठीक होइन । अहिले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक तीन दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने गरेको छ । कुनै पनि कारण त्रिभुवन विमास्थल बन्द हुँदाको विकल्पका लागि पनि तत्काल निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विकल्प छैन ।
फेरि ठूलो संख्यामा यतिवेला नेपालीहरू विदेशमा छन् । विदेशी पर्यटकलगायत अन्य निकायहरूबाट पनि नेपाल आउने जाने क्रम बढिरहेको छ । सयभन्दा बढी मुलुकसँग नेपालको आपसी सम्बन्ध विस्तार भइसकेको अवस्था छ । यसकारण पनि नेपालका लागि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अति नै आवश्यक छ, जुन टर्किस एयरलायन्स दुर्घटना प्रकरणले नै प्रकट गरिसकेको छ । खासगरी विकास बहुसंख्यक जनताको आधारभूत आवश्यकताप्रति लक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यसैले पुष्टि गर्छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हितैसी आयोजना काठमाडौँ–निजगढ फास्टट्र्याक (करिब ७६ किमि दूरी) निर्माणको दौरानमा छ । त्यस आयोजना धेरै अघि बढेको छ । तराईबाट करिब डेढ घण्टामै काठमाडौं आउन सम्भव तुल्याउने त्यस आयोजनाको निर्माणले नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा निकै ठूलो प्रभाव राख्ने देखिन्छ । यी दुवै आयोजना मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा बहुआयामिक महŒवका छन् ।
त्यसकारण निजगढ विमानस्थललाई पनि यथाशीघ्र अघि बढाएर विकास र निर्माणको कामलाई गति दिन आवश्यक छ । अनिमात्रै सरकारले भनेको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ बनेको आभास हुन्छ ।