तीन वर्षपछि स्थानीय र प्रदेशलाई पौने तीन अर्ब रोयल्टी «

तीन वर्षपछि स्थानीय र प्रदेशलाई पौने तीन अर्ब रोयल्टी

सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पौने तीन अर्ब बराबरको रोयल्टी वितरण गरेको छ । रोयल्टीबारे कानुन र नीति नभएपछि आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ पछि वितरण हुन नसकेको रोयल्टी बल्ल सरकारले वितरण गरेको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोत उपयोग वापत उठेको रोयल्टी वितरणका लागि सुत्र निर्माण गरी अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेकोमा मन्त्रालयमार्फत मन्त्री परिषदमा लगेर स्वीकृति गरेपछि रोयल्टी वितरण भएको हो । दुई दिनअघि मात्र नियन्त्रक कार्यालयले रोयल्टी रकम पठाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले अर्थ मन्त्रालयले निर्णय अनुसार सबै स्थानीय निकाय र प्रदेशलाई रोयल्टी रकम वितरण गरिएको जानकारी दिए । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वापत उठेको रोयल्टीमध्ये संघले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले २५-२५ प्रतिशत रोयल्टी पाउने उल्लेख छ । नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, रोयल्टी वापत उठेको ५ अर्ब ७२ करोड ९० लाख रुपैयाँमध्ये स्थानीय सरकारले १ अर्ब ४३ करोड २२ लाख तथा प्रदेश सरकारले १ अर्ब ४३ करोड २२ लाख रुपैयाँ रोयल्टीवापत पाएका छन् ।
रोयल्टी पाएकामध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश–३ ले ५३ करोड १० लाख ७२ हजार पाएको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश–२ ले १ करोड ७६ लाख २५ हजार पाएको छ । नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, जलविद्युत, खानी तथा खनिज, पर्वतारोहण, राष्ट्रिय वन र संरक्षित वनवापत प्रदेश–१ ले २४ करोड ६७ लाख ९७ हजार र प्रदेश–५ ले २२ करोड ५७ लाख २२ हजार रुपैयाँ रोयल्टी वापत पाएका छन् । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले ७ करोड १ लाख ३८ हजार, गण्डकी प्रदेशले २७ करोड २१ लख ८१ हजार तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशले ६ करोड ८७ लाख ११ हजार रुपैयाँ पाएका छन् । पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी हालसम्म नउठेकोले सोतर्फ भने वितरण भएको छैन ।
संघीयतापछि ५० प्रतिशत संघ तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई २५-२५ प्रतिशत रोयल्टी वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएपनि यस अघि भने केन्द्र सरकारले ५० र सम्बन्धित विकास क्षेत्रले ५० प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था थियो । जलविद्युत्को हकमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्र्तगत सम्बन्धित विकास क्षेत्रले पाउने ५० प्रतिशतमध्ये सम्बन्धित जिल्लाले १२ प्रतिशत र बाँकी ३८ प्रतिशत दामाशाही रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था थियो भने खानी तथा खनिजमा भने रोयल्टी वापत सम्बन्धित विकास क्षेत्रले ३० प्रतिशत पाउने व्यवस्था थियो । अहिलेको व्यवस्थाले भने सम्बन्धित स्थानीय तहले २५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्