Logo

प्रदेशका योजना छनोटमा कडाइ

जुम्ला– कर्णाली प्रदेशमा योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म कडाइ गर्न थालिएको छ । प्रदेश सरकारका योजना पहुँचका भरमा छनोट हुने र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको गुनासो बढेपछि योजना छनोट र कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न थालिएको हो । सांसद र मन्त्रीको आडमा कार्यकर्ता पोस्ने गरी टुक्रे योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएपछि भौगोलिक रूपमा विकट कर्णाली अझै पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन ।

कर्णालीमा १५ लाख मुनिका योजना प्रदेशले नपठाउने भनिए पनि भित्र भित्रै टुक्रे योजनाको ओइरो जिल्लामा आएका छन् । माग र आवश्यकता, मापदण्डभन्दा कार्यकर्ता पोस्ने ढंगले प्रदेश योजना पठाउने जस्ता कारणले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्माण हुने योजनाको छनोट चरणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म कडाइ गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको तयारी रहेको कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए ।

सोमबार हुम्ला पुगेका मुख्यमन्त्री कँडेलले नियम संगत नभई झ्यालबाट आउने योजना रोकिने र योजना छनोटको छुट्टै स्पष्ट मापदण्ड बनाइने उल्लेख गरे । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्रीले भने, ‘भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीमा थोरै बजेटको पनि अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीयतह र प्रदेशको फरक छुट्याउन, प्रदेशको महसुस गराउन पनि देखिने खालका ठूला योजना बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । माग र आवश्यकतामा आधारित योजनालाई प्राथमिकता दिइनु पर्छ ।’

सांसद मन्त्रीका खल्तीबाट योजना बाँडिने जनगुनासोलाई मध्यनजर गर्दै कर्णालीमा योजना छनोटको ऐन नै बनाउने तयारी भइरहेको समेत उनको भनाइ छ । वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारको क्षमता र आवश्यकताभन्दा कार्यकर्ता लक्षित वितरणमुखी र स्वार्थ समूहको हित हुने गरी छनोट तथा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । यसले राज्य कोष रित्तिने तर उपलब्धि नदेखिने समस्या देखिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार हाल योजना छनोट ऐन निर्माणको प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ । धेरैजसो आयोजनाको कार्यान्वयन हुन नसकी बजेट समेत खर्च हुन नसक्ने समस्या देखिएकोले योजना छनोट ऐन बनाउन लागिएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना बैंक समेत निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । आयोजना बैंक निर्माणसँगै योजना छनोट ऐन निर्माण गरेपछि प्रक्रियामा आएका योजना मात्रै छनोट हुने भएका छन् ।

ऐन निर्माणपछि भूगोल जनसंख्या, तत्कालीन मागका आधार योजना मात्रै नपठाइ आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड, नयाँ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, गुणस्तर मापन, अनुगमन निरीक्षणको विषयमा विशेष जोड दिइने बताइएको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र आयोजना बैंक निर्माण र योजना छनोट ऐन निर्माणबारे छलफल थालिएको आयोगले जनाएको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले योजना छनोट प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन योजना छनोट ऐन निर्माण गर्न लागिएको बताए । आयोजना बैंक स्थापना र ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत आयोजना बैंक स्थापना गर्ने जनाइएको छ ।

योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको हो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्धत पुर्‍याउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्नेगरी बैंक स्थापना गरेर कार्यक्रम छनोट गरिने छ । कर्णालीमा आयोजना बैंकको अपरिहार्यता र योजनाको छनोट तथा कार्यान्वयनलाई ध्यान दिनु पर्नेमा प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षाले जोड दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्