सुदूरपश्चिममा विद्युत् चुहावट घटाउने रणनीतिक योजना

विद्युत् चुहावट र चोरी नियन्त्रणलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत त्यसलाई परिणाम दिने गरी अगाडि बढाउने योजना सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले प्रदेश नं ५ को प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्ज र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत हाल सञ्चालनमा रहेका वितरण केन्द्रलाई चुहावट घटाउन र चोरी नियन्त्रणका लागि लक्ष्य नै निर्धारण गरेर काम सुरु गरेको हो ।
प्राधिकरणले वितरणतर्फको विद्युत् चुहावटलाई नेपालगञ्ज क्षेत्रमा ८.०५ र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा १०.६९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियालाई आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६मा रहेको १३.६९ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई चालू आर्थिक वर्षमा १०.६९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयको चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्मको विद्युत् चुहावट ९.६२ प्रतिशत छ ।
कार्यालय मातहत सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाका १२ वितरण केन्द्र छन् । प्राधिकरणको प्रणालीमार्फत सो प्रदेशमा ६५.६५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने ग्राहक संख्या दुई लाख ४१ हजार रहेका छन् । प्राधिकरणले डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जलाई गत आर्थिक वर्षमा १०.६४ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर चालू आवमा ८.०५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको छ । चालू आवको पहिलो चार महिनामा कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट १०.१९ प्रतिशत छ । कार्यालयअन्तर्गत ६ जिल्लाका १० वितरण केन्द्रहरूमा तीन लाख १३ हजार ग्राहक छन् ।
प्राधिकरणको व्यवस्थापनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व सङ्कलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई नेपालगञ्ज र अत्तरिया कार्यालय मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले र प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख शतिसकुमार कर्णले सोमबार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग दुवै कार्यालय मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखले सम्झौता गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा प्राधिकरणका सञ्चालक चेतराज जोशीले विभिन्न कारणले जीर्ण बनेका वितरणतर्फका प्रसारण तथा सबस्टेशनको निर्माण सम्पन्न गर्न, विद्युत खपत बढाउन थ्रीफेज मिटर प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र विद्युतीकरणमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विश्वसनीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति जनताको अपेक्षा भएकाले यसलाई पूरा गर्न अनुशासित भएर ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन र विद्युतीकरणलाई अभियानकै रूपमा चलाउन कार्यकारी निर्देशक घिसिङ निर्देशन दिएका छन् ।
कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ । वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्नेलगायतका कार्यसम्पादन सूचकाङ्क निर्धारण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसअघि प्रदेश नं १, २, ३, गण्डकी, कर्णालीका प्रादेशिक र प्रदेश ३ को डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका कार्यालयका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार अब प्रदेश नं ५ को प्रादेशिक कार्यालय बुटवल र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न बाँकी छ ।