दूरसञ्चार कम्पनीलाई थप २५ वर्ष अनुमति नवीकरणको सुविधा

काठमाडौं– अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको २५ वर्ष पूरा गरेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले अर्को २५ वर्ष सेवा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ संशोधन गर्दै हाल सञ्चालनमा रहेका सेवाप्रदायकका निमित्त पुनः सेवा सञ्चालनको बाटो खोलिदिएको हो । तर, ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनीले भने यो सुविधा पाउने छैनन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधन सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

नियमावलीमा थप भएको व्यवस्थाअनुसार यसअघि सञ्चालनमा रहेका र २५ वर्षे अवधि पूरा भएका सेवाप्रदायकले नयाँसरह शुल्क बुझाएर सेवा सुचारु गर्न सक्नेछन् । यसका लागि अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि प्राधिकरणमा निवेदन दिनु पर्नेछ । दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीले पहिलोपटक २५ वर्षका लागि सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने व्यवस्था गरे पनि लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि के गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेका थिएनन् । हाल ऐनमा भएको व्यवस्थालाई यथास्थितिमा छाडेर नियमावलीमा संशोधन गर्दै नवीकरणको बाटो खोलिएको हो ।

पुनः अनुमतिपत्र लिन चाहने कम्पनीले साविकको अनुमतिपत्रको शर्तबमोजिम नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकासको लागि बुझाउनुपर्ने रकम चुक्ता गरीसक्नु पर्नेछ । यो व्यवस्था अनुमतिपत्र लिँदाको बखत जम्मा पुँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका हकमा मात्र लागु हुने राजपत्रमा उल्लेख छ । यसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको २५ वर्ष पूरा गरिसकेका कम्पनीहरु वल्र्डलिंक, मर्कन्टाइल लगायतले यो सुविधा उपयोग गरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाउनेछन् । एनसेलमा भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएकाले यो सुविधा प्राप्न गर्न सक्ने छैन ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, उपदफा (४) मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुनः अनुमतिपत्र लिन चाहने कम्पनीले साविकको अनुमतिपत्रको शर्तबमोजिम नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकासको लागि बुझाउनुपर्ने रकम चुक्ता गरी सोको निस्सासहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने राजपत्रका प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । तर, वल्र्डलिंकले बक्यौता बुझाउन आनाकानी गर्दै आएपछि प्राधिकरणले दुईपटक ताकेता पनि गरेको छ । यसका कारण वल्र्डलिंक तत्काल लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रियामा जान सक्ने अवस्थामा नरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राजपत्रमा प्रकाशित दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधनसम्बन्धी सूचना अनुसार तीन महिनाको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधिभित्रै प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर समेत लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिने उल्लेख छ । तर, म्यादभित्र पनि अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र नवीकरण नगरिने जनाइएको छ ।

दूरसञ्चार नियमावली संशोधनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरे पनि यसबीचमा मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णयमा यस विषयमा उल्लेख गरिएको थिएन । सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै यसले वैधानिकता पाएको हो । मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणको सुझावका आधारमा दशैंअघि यो प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।